भय तिथले संपत नाही...

 

 

बांगलादेशात अटक करण्यात आलेले आणि देशद्रोहाचा आरोप असलेले हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांच्या जामिनावरील सुनावणी मंगळवारी सुनावणीसाठी एकही वकील न्यायालयात हजर न झाल्याने पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘इस्कॉन’ने (इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस) दावा केला होता की, हिंदू साधूची बाजू मांडणार्‍या एका बांगलादेशी वकिलाच्या घरावर इस्लामिक कट्टरतावाद्यांनी क्रूर हल्ला केला आणि सध्या तो वकील अतिदक्षता विभागात आहे. मंगळवारी जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी त्यांची बाजू मांडण्यास नकार दिला, त्यानंतर चट्टग्राम न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. आता पुढील सुनावणी दि. २ जानेवारी रोजी होणार आहे. एका बांगलादेशी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे ७० हिंदू वकिलांवर चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी यांच्या जामीन सुनावणीत सहभाग टाळण्यासाठी एका प्रकरणात खोटा खटला दाखल करण्यात आला आहे. हे वृत्त खरे असेल, तर ही अत्यंत गंभीर अशीच बाब म्हणावी लागेल.

 

‘नोबेल पुरस्कार’ विजेते मोहम्मद युनूस हे अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ने बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून नेमलेले एक प्यादेच. त्यांच्या कार्यकाळात तेथील अल्पसंख्यांक विशेषतः हिंदू किती असुरक्षित आहेत, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. चिन्मय कृष्ण दास यांच्यासाठी कायदेशीर मदतही कशी उपलब्ध होणार नाही, याची तजवीज युनूस सरकार घेताना दिसते.

 

बांगलादेशातील पाकी हस्तक आणि धर्मांध शक्तींनी शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील स्थिर सरकार अमेरिकेच्या मदतीने खाली खेचल्यापासूनच, तेथील हिंदू बांधवांची सुरक्षा धोक्यात आली. ही बाब वारंवार अधोरेखित होऊनही, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था त्याविरोधात अवाक्षरही उच्चारत नाहीत, ही खरी चिंतेची बाब. कायदेशीर मार्गाने दाद मागणे हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यामध्ये अंतर्भूत केलेला एक मूलभूत अधिकार. विशेषत: नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या ‘कलम १४’ नुसार हा अधिकार मिळतो. बांगलादेशालाही ते लागू होते. चिन्मय कृष्ण दास यांच्या निमित्ताने बांगलादेशातील धार्मिक स्वातंत्र्य, कायदेशीर प्रतिनिधित्व आणि देशातील अल्पसंख्याक समुदायांसमोरील आव्हाने, या बाबी ऐरणीवर आल्या आहेत. धार्मिक अल्पसंख्याकांना तेथे मिळणारी वागणूक आणि त्यांच्या हक्कांवर आणलेली गदा यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर चर्चा होणे, हे अत्यंत गरजेचे. दास यांच्याबाबत जशा पद्धतीने घटना घडत आहेत, ते पाहता तेथील हिंदू समुदायही भयभीत झाला आहे.

 

दास यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नसणे हे विशेषतः चिंताजनके. कोणत्याही लोकशाही समाजात कायदेशीर प्रतिनिधित्व हा मूलभूत अधिकार असून, त्याच्या अनुपस्थितीमुळे यथायोग्य न्याय मिळेल, ही आशाच संपुष्टात आली आहे. त्यांच्या जामीन सुनावणीला हेतूतः करण्यात आलेला एक महिन्याचा विलंब चिंता वाढवणारा असाच आहे. या प्रकरणाचे सामाजिक परिणाम गहन असेच आहेत. बांगलादेशमध्ये, धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचार आणि भेदभावाच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. हिंसाचार, मंदिरांची तोडफोड, हिंदू सणांच्या कालावधीत हल्ले करणे या घटना तेथे नित्याच्याच. अशा घटनांमुळे केवळ वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, तर अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. कायदा आपले संरक्षण करू शकतो, ही भावनाच तेथे नाही. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकांचा विचार केला, तर मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय परिणामांचा विचार न करता, हिंदूंवरील अत्याचार सुरू ठेवले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. भारतात एखाद्या व्यक्तीविरोधात अशी घटना घडली असती, तर आतापर्यंत ‘आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समिती’ने भारतात अल्पसंख्याक कसे असुरक्षित आहेत, असे म्हणत आतापर्यंत किती वेळा गळे काढले असते, हे सांगताही येणार नाही. मात्र, शेख हसीना यांचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार नियोजनबद्ध पद्धतीने अमेरिकी आणि पाकी हस्तकांनी उलथवले. शेख हसीना यांना भारतात शरण घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तेथील हिंदू बांधव, त्यांची मंदिरे, सणवार यांना लक्ष्य केले गेले. मात्र, साधा निषेधही कोणी नोंदवला नाही.

 

१९४७ साली भारताच्या फाळणीनंतर धार्मिक तणाव वाढला. बांगलादेशच्या स्थापनेदरम्यान आणि त्यानंतरही तेथील हिंदूंवर अनेकदा अत्याचार घडले. बांगलादेशातील सामाजिक संरचना विविधता आणि सहिष्णुतेच्या तत्त्वांवर आधारलेली असली तरी, धार्मिक ताणतणावामुळे हिंदू समुदायाला तेथे राहणे हे जवळपास अशक्य असेच झाले आहे. बांगलादेशातील हिंदूंची असुरक्षितता ही एक गंभीर समस्या असून, ती व्यापक सामाजिक, न्यायिक आणि धार्मिक मुद्द्यांशी संबंधित आहे. या संदर्भात जागतिक सहकार्य महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे तेथील हिंदूंच्या हक्कांच्या संरक्षणात मदत होईल. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली असून, बांगलादेशातील हिंदू समुदायाबाबत जे काही घडत आहे, त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भारत सरकार तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून, बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक, त्यांची घरे आणि व्यावसायिक आस्थापनांवरील हिंसाचाराच्या घटना आणि मंदिरे/ धार्मिक स्थळांवर हल्ले झाल्याच्या ज्या अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यांची भारत सरकार गंभीरपणे दखल घेत आहे. अल्पसंख्याकांसह बांगलादेशातील सर्व नागरिकांच्या जीवित आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी बांगलादेश सरकारची आहे, असे जयशंकर यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर तेथील राजकीय अस्थिरता वाढत असून, मोहम्मद युनूस अद्यापही तेथे लोकशाही प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. कदाचित, अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ला तेथे लोकशाही नकोच असेल, म्हणूनच युनूस तिथे लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन करण्यास इच्छुक नाहीत. तथापि, अमेरिकेच्या वैयक्तिक लोभापोटी तेथील हिंदू समुदाय असुरक्षित आयुष्य जगतो आहे, हे वास्तव कदापि नाकारता येणार नाही.