मुंबई : “घरांच्या छतावर सौरऊर्जानिर्मिती ( Solar Energy ) पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत उत्तम कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र राज्याला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी, ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे,” असे ‘महावितरण’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
छतावर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविणार्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे, यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत वीजग्राहकांना थेट लाभ होत असल्याने योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महावितरण’ला केली आहे. छतावरील सौरऊर्जानिर्मितीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी ‘महावितरण’ला जबाबदारी देण्यात आली आहे.
छतावरील सौरऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत किती घरांवर प्रकल्प बसविले आणि त्यातून त्यांची वीजनिर्मिती क्षमता किती झाली, याबाबतीत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. आधीच्या वर्षापेक्षा चालू वर्षात किती जास्त कामगिरी झाली यानुसार केंद्र सरकार त्या त्या वीजवितरण कंपनीला यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर करते.
यंदा १३७ कोटी मिळणे अपेक्षित
महाराष्ट्र राज्याला छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यातील कामगिरीबद्दल केंद्र सरकारकडून २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे ५९ आणि ३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राज्याची कामगिरी उंचावल्यामुळे केंद्र सरकारकडून ६९ कोटी, ४७ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर झाली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ९४ कोटी, ९१ लाख रुपये मंजूर झाले. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निकषानुसार १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.
घरगुती ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान
‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’त घरावर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविणार्या घरगुती ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. ‘महावितरण’ने या योजनेत घरगुती वीज वापरासाठी सौरऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसविणार्या ग्राहकांना मोफत नेट मीटर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी
https://pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करता येते.
२ लाख, ३७ हजार घरांवर सौरऊर्जानिर्मिती
राज्यामध्ये आतापर्यंत २ लाख, ३७ हजार, ६५६ वीजग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले असून त्यांची एकूण क्षमता २ हजार, ७३८ मेगावॅट आहे. यामध्ये ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’च्या ८१ हजार, ९३८ ग्राहक आणि त्यांच्या एकूण ३२३ मेगावॅट क्षमतेचा समावेश आहे. या ग्राहकांना ६४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.