नवीन आर्थिक वर्षात हॉटेल्स व्यावसायिकांना मिळणार मोठा दिलासा.

 

 

 

 

नवी दिल्ली: नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेत भारतीय हॉटेल्स व्यवसायासंदर्भात संदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये हॉटेल मध्ये दिल्या जाणाऱ्या लॉजिंग आणि बोर्डिंग सुविधांवरील जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. येत्या नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०२५ पासून हे नवीन बदल लागू होतील.

 

 

येत्या नवीन आर्थिक वर्षापासून ज्या निवासी हॉटेल व्यावसायिकांच्या खोल्यांचा दर हा ७५०० पेक्षा जास्त आहे अशा हॉटेल व्यावसायिकांना आपल्या बिलावर भराव्या लागणाऱ्या जीएसटी मध्ये ५ टक्के विथ इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि १८ टक्के विदाऊट इनपुट टॅक्स क्रेडिट असे जीएसटी भरण्याचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. परंतु ही सुविधा मिळवण्यासाठी या सर्व व्यावसायिकांना एक डिक्लेरेशन देणे बंधनकारक असणार आहे.

 

 

सध्या या निवासी हॉटेल व्याव्सायीकांमध्ये ज्यांच्या खोल्यांचे दर हे ७५०० पेक्षा कमी आहेत त्यांना त्यांच्या बिलावर फक्त ५ टक्केच जीएसटी विथ इनपुट टॅक्स क्रेडिट भरावा लागतो आणि ज्या व्यावसायिकांकडे खोल्यांची किंमत ही ७५०० पेक्षा जास्त असेल त्यांना सरसकट १८ टक्के जीएसटी विदाऊट इनपुट टॅक्स क्रेडिट भरावा लागतो पण त्यामध्ये अशी कुठलीही लवचिकता नाही. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षामध्ये लागू होणाऱ्या या सुविधेमुळे हॉटेल व्यावसायिकांचा मोठाच फायदा होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

 

हॉटेल व्यवसाय हा कायमच एक सिझनल व्यवसाय समजला जातो.बाजारातील मागणीनुसार त्यांना काही डिस्काऊंट्स कायमच द्यावी लागतात. त्यामुळे याआधी जीएसटी लवचिकता नसल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना अशा कुठल्याही सवलती देणे शक्यच होत नव्हते त्यामुळे त्यांच्याकडून कायमच यामध्ये बदल करण्याची मागणी होत होती. या सतत केल्या जाणाऱ्या मागणीची दखल घेऊन यंदाच्या जीएसटी परिषदेत ही सुधारणा करण्यात आली आहे.