जमिनीची मालकी देणाऱ्या स्वामित्व योजनेचा २७ डिसेंबरला शुभारंभ

नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule ) देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रात येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. योजनेचा शुभारंभ राज्यातील ३० जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अज‍ित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा महाशुभारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यावेळी जनतेशी आणि स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणार असल्याचे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, स्वामित्व योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, याद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना स्वतःच्या मालकीहक्काच्या जमिनींचे पट्टेवाटप सुलभरीत्या होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे ड्रोनआधारित सर्वेक्षण होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो.

या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाकरिता महायुती सरकारमधील प्रत्येक मंत्री एकेका जिल्ह्यात जाणार असून, आपण स्वतः नागपूर येथे या योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे गावपातळीवरील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेबद्दल स्पष्टता येणार आहे तसेच वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेसंबंधी असणारे वाद मिटविण्यासाठीही या योजनेची मदत होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या संदर्भात अधिक माहिती देताना असे सांगितले, की ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक पत सुधारण्यासाठीही या योजनेचा फायदा होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून, बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या योजनेच्या माध्यमातून गावांतील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरीत्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, यामुळे ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. आदिवासी भागात नागरिकांकडे पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.

जमीन मोजणीच्या वेळी ग्रामसेवक, महसूल विभागातील अधिकारी, जमिनीचा मालक, पोलीस अधिकारी, संबंधित मालमत्तेचा शेजारी यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. ड्रोनच्या साहाय्याने मोजणी झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीनमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे या योजनेत अत्यंत पारदर्शकता आहे, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या वेळी दिली. तसेच, पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. परंतु, आता आधुनिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने कमीतकमी वेळ आणि मनुष्यबळ लागते असेही त्यांनी सांगितले.

प्रदेश अध्यक्षपदासंदर्भात आमचे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेणार आहे. सध्या आमचे दीड कोटी सदस्यता नोंदणी अभियान सुरू असून, ते २० जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. त्या नंतर जानेवारी अखेरपर्यंत तालुकाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष यांच्या निवडी होणार आहेत. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्षांची निवड होईल. तत्पूर्वी १२ जानेवारीला आमचे शिर्डी येथे राज्य अधिवेशन होणार असून, त्याला सुमारे १५ हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या वेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे.

महायुतीतील तिन्ही घटकपक्षांतील नेते बसून पालकमंत्री पदाबाबत निर्णय घेणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला उपमुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे आणि अजितदादा पवार यांच्याबरोबर चर्चा करायला सांगितले असून, लवकरच मी त्यांच्याबरोबर बसून चर्चा करून पालकमंत्रिपदाबाबत मार्ग काढणार आहे, असेही ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारावे अशी तेथील जनतेची मोठी मागणी आहे. खुद्द मुख्यमंत्रीच जर पालकमंत्री असतील तर जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळेल, असे तेथील लोकांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.

साधारणत: महापालिका निवडणूक मार्च - एप्रिल दरम्यान व्हावी असा अंदाज असून, यासंदर्भात न्यायालयात सुरू असलेला खटल्याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे. सरकार यासाठी प्रयत्न करत आहे."

तथापि, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय राज्य पातळीवरून लादला जाणार नाही. तेथील निवडणुकीसंदर्भात निर्णय आमचे स्थानिक युनिट करेल, अशी माहितीही या वेळी बावनकुळे यांनी दिली.