मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना अद्याप लागू नाही, जर कोणाला कागदपत्रे दिलीत तर फसवणूक होईल : केजरीवाल सरकार

 

नवी दिल्ली : (AAP) दिल्लीतील आप सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणि संजीवनी योजनेवरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. दिल्ली सरकारने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देत या योजना अद्याप अधिसूचित नाही, त्यामुळे कोणालाही आपली कागदपत्रे देऊ नयेत, असे आवाहन केले आहे. तसेच दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागानेही यासंदर्भात सूचनापत्र जारी केले आहे.

 

दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने जाहीर सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, त्यांना माध्यमांचे अहवाल आणि समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे माहिती मिळाली आहे की, एक राजकीय पक्ष 'मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजने'अंतर्गत दिल्लीतील महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचा दावा करत आहे. मात्र दिल्ली सरकारने अशी कोणतीही योजना अधिसूचित केलेली नाही, असे दिल्ली महिला आणि बाल विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

 

महिला व बाल विकास विभागाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा अशी योजना अधिसूचित केली जाईल. विभागाकडून अर्जांसाठी वेबसाइट सुरू केली जाईल. पात्रता, अटी आणि नियम देखील स्पष्ट केले जातील. सध्या अशी कोणतीही योजना नसल्याने नोंदणी फॉर्मसाठी अर्ज करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे जाहीर सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

या सूचनापत्रामध्ये असे म्हटले आहे की जर कोणी व्यक्ती वा राजकीय पक्ष असे अर्ज किंवा अर्जदारांची माहिती गोळा करत असेल तर ती फसवेगिरी आहे. नागरिकांना सावध केले जाते की बँक खाते तपशील, मतदार कार्ड, फोन नंबर, पत्ता किंवा अशी कोणतीही संवेदनशील माहिती सामायिक केल्याने फसवणूक होऊ शकते. अस्तित्वात नसलेल्या अशा कोणत्याही योजनेकडे दिल्लीतील सामान्य जनतेने लक्ष देऊ नये, असा इशारा दिला आहे.