मुंबई : अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा अल्टिमेटम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला दिला आहे. मंगळवार, २४ डिसेंबर रोजी मंत्रालयात वित्त व नियोजन तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाचा त्यांनी आढावा घेतला.
हे वाचलंत का? - जिहादीमुक्त किनारपट्टी करणार!
यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री ॲड. अशिष जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रलंबित योजना, आवश्यक निधी, तसेच राज्याच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला. या बैठकीत राज्यातील महसुली सुधारणा, शेती विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी वित्तीय योजना आणण्यावर भर देण्याच्या सूचना देत राज्याच्या महसूल वाढीसाठी करचोरी, करगळतीसह गैरकारभार रोखण्याच्या सूचना दिल्या. करसंकलनाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील परंतू, कामात परिस्थितीत हयगय चालणार नसल्याचे सांगत रिझल्ट ओरियंटेड काम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यातील बेकायदा दारूविक्रीवर कडक निर्बंध आणण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.