लखनौ : भाजपद्वेषाने पछाडलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत आता दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर उत्तर प्रदेशच्या बरेली जिल्हा न्यायालयाने ७ जानेवारी २०२४ रोजी हजर राहण्यासाठी त्यांना समन्स जारी केला आहे. पंकज पाठक या याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर हे समन्स जारी करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांना देश तोडायचा असल्याचा आरोप केला आहे.
आपल्या पक्षाचा प्रचार करताना राहुल गांधी म्हणाले होते की, काँग्रेसने केंद्रात सरकार बनवल्यास आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षण केले जाईल. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी संसाधनांचे पुनर्वितरण करणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश असेल. राहुल गांधी यावर म्हणाले होते की जितनी आबादी, उतना अधिकार. हैदराबादच्या एका प्रचारसभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की काँग्रेसचे शासन सत्तेत आल्यास ते सर्वप्रथम जातीय जनगणना करतील, यानंतर देशाची संपत्ती, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी योजना जनसंख्येनुसार वाटून टाकतील. काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे हक्क डावलत असल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यावर टीका केली होती. मोदी म्हणाले होते की, “माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणायचे की देशाच्या संसाधनांवर अल्पसंख्याकांचा, विशेषत: मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे. पण आता कोणाला हक्क मिळणार हे लोकसंख्या ठरवेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसला आता अल्पसंख्याकांचे हक्क कमी करायची इच्छा आहे का ?"