अनधिकृत होर्डिंग : उच्च न्यायालयाचे ठाणे महापालिकेवर ताशेरे

ठाणे : ठाणे शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कागदोपत्री कारवाई करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने ( High Court ) चांगलेच फटकारले. दंड ठोठावूनही कार्यवाही करण्यात महापालिका अकार्यक्षम आहे किंवा होर्डींग व्यवसायात भागीदार आहे, असे कडक ताशेरे ओढत पुढील सुनावणी (दि.२९ जाने.) आधी शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.

घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिकेने बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई केली होती. मात्र ठाणे महापालिकेने किती फलकांवर काय कारवाई केली याबाबत संदिग्धता होती. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळा-माजिवडा विधानसभा विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी माहिती घेतली व त्यात धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. ठाणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊनही गेली अनेक वर्षे महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या होर्डिंग व्यवसायिकांसह, चुकीचा स्थळ पाहणी अहवाल देणाऱ्या जाहिरात विभागातील अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. महापालिकेच्या निष्क्रिय कारभाराला कंटाळून वकील सागर जोशी यांच्यामार्फत संदीप पाचंगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेची बाजू मांडणारे वकील मंदार लिमये यांना कोर्टाने खडेबोल सुनावले.

महापालिकेने ११ कोटी रूपयांचा दंड ४९ जाहिरात फलक कंपन्यांना ठोठावला होता तसेच वसूल करायला ७ दिवसांची वेळ दिली होती. मात्र महापालिका राजकीय दबावामुळे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

अनधिकृत ४९ होर्डिंगवर काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, फलकांचा वाढीव आकार कमी करण्याचे आदेश देण्याशिवाय महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही. महापालिका अकार्यक्षम आहे किंवा होर्डींग व्यवसायात भागीदार आहे असे कडक ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ओढले.

न्यायालयाने संपूर्ण ठाणे शहरातील जाहिरात फलकांबाबत काय कारवाई करणार आहात याचे शपथपत्र २९ जाने. पर्यत देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे नववर्षात तरी शहरातील या मृत्युच्या सापळ्यांवर महापालिका कारवाई करेल. अशी अपेक्षा व्यक्त करून संदीप पाचंगे यांनी, होर्डिंग्जच्या नियंत्रणाबाबत ठोस धोरण आखण्यासह त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.