मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार; घुसखोरांसाठी शोधमोहीम हाती

नागपूर : “मुंबईत अवैधरित्या राहणार्‍या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार (डी-पोर्ट) करणार, ही सरकारची भूमिका आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Fadanvis ) यांनी शनिवार, दि. २१ डिसेंबर रोजी दिली.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांसह अन्य मंत्री तेथे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राहुल गांधी यांनी काढलेल्या ‘भारत जोडो’ अभियानामध्ये सहभागी असलेल्या १८० संघटनांतील काही संघटना अर्बन नक्षलवादाशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार असताना वर्ष २०१०, वर्ष २०११, वर्ष २०१३ आणि वर्ष २०१४ मध्ये या संघटना अर्बन नक्षलवादी असल्याची माहिती केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली होती.दरम्यान, संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी पोलीस गुन्हेगारांचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.धार्मिक स्थळांच्या नियंत्रणाबाबतचा कायदा सर्वांना समान असावा. केवळ हिंदूंचीच नव्हे, तर अन्य धर्मियांची धार्मिक स्थळेही नियंत्रणात आणण्याविषयी सरकारने विचार करावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली आहे. त्याविषयी सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, “मुळात मंदिर आणि अन्य धार्मिक स्थळांवर नियंत्रणासंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहेत. मुस्लिमांकरिता ‘वक्फ’ आहे. काही ठिकाणी ट्रस्ट आहेत, काही ठिकाणी कायदे केलेले आहेत. त्यामुळे आपण त्याच पद्धतीने सध्या चाललो आहोत. विधानसभा अध्यक्षांनी यानिमित्त एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आणून दिलेली आहे. त्याचा कायदेशीर अभ्यास करावा लागेल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

“आमचे हे सरकार ‘कंटिन्यूएशन’ सरकार आहे. ज्या योजना सुरू केल्या, त्या पूर्णत्वास नेणारच. पलीकडच्या बाजूला असताना जे बोलत होतो, ते सर्व प्रत्यक्षात आणणार. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील मागास भागासह उर्वरित महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधत महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देणार. अडीच वर्षे तुमचे सरकार होते, २०-२० खेळावी लागेल, याची कल्पना होती. त्यामुळे आम्ही जोरदार बॅटिंग केली आणि विश्वचषकच जिंकला,” असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांना लगावला.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस (पान ५ वर) विधानसभेत बोलत होते. ते म्हणाले की, “विदर्भ, मराठवाड्यातील ‘सिंचन प्रकल्प’, औद्योगिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार असून, मराठवाड्यातील ‘वॉटरग्रीड प्रकल्प’ मार्गी लावणार आहे. गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून, येत्या तीन वर्षांत गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पीक विमा कंपन्यांच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी ‘वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड’ प्रकल्प येत्या सात वर्षांत मार्गी लावणार आहे. ८८ हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे दहा लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलोमीटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून, यामुळे विदर्भात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे.” नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. ‘नाग-पोहरा-पिवळी’ नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातदेखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी ‘बळीराजा योजने’मुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. ‘कन्हान नदी वळण योजने’ला मंजुरी दिली असून ३ हजार, २०० एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.

“केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने ‘गोसी खुर्द’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अंभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा-भंडारा-नागपूर या प्राधान्यक्रमाने खनिकर्म (मायनिंग) प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये गडचिरोलीत ५० हजार कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक झाली असून, खनिजावर आधारित प्रकल्पामुळे ‘गडचिरोली स्टील प्रकल्प’ म्हणून उदयाला येत आहे. चंद्रपूर येथे ‘कोल गॅसिफिकेशन प्लॅन्ट’ करण्याचा निर्णय झाला आहे. या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार होऊन केंद्राची मान्यतादेखील मिळाली आहे. रामटेक, भंडारा येथील ‘फेरो अलाय क्लस्टर डेव्हलपमेंट’मुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’च्या साहाय्याने ‘नागपूर मेट्रो प्रकल्प-२’ पूर्ण करण्यात येणार आहे. कापूस ते कापड आणि कापड ते फॅशन संकल्पना अमरावतीच्या टेक्सटाईल पार्कमध्ये पूर्ण केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

“राज्यात उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे उद्योजकांचा कल राज्याकडे वाढला आहे. पुण्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व जालना ही दोन मोठी औद्योगिक क्षेत्रे म्हणून पुढे येत असल्याने मराठवाडा औद्योगिक विकासाचे मोठे दालन होत आहे. ‘वंदे भारत ट्रेन’ लातूरच्या कोच फॅक्टरीत तयार होत असल्याने या ठिकाणी रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. ‘टोयोटा प्रकल्प’ ऑरिक सिटीमध्ये आल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या ठिकाणी ऑटोमोबाईल ईको सिस्टीम व्हावी म्हणून कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजी नगर हा १४ हजार, ८८६ कोटींचा ग्रीन फिल्ड मार्ग तयार करण्यात येत आहे. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकर्‍यांना दुग्धव्यवसाय करता यावा, यासाठी मदर डेअरीची मदत घेऊन दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यात येणार आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले."

“सध्या ‘अलमट्टी धरणा’च्या उंचीचा प्रश्न चर्चेत असून कोल्हापूर, सांगली येथील शेतकरी, सामान्य नागरिक यांची जिवितहानी, मालमत्ता नुकसान होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार योग्य ती खबरदारी घेईल,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

“नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांच्या पिकाचे नुकसान होते. यातून सावरण्यासाठी शासनाने ‘पीक विमा योजना’ सुरू केली. शेतकर्‍यांसाठी ही चांगली योजना आहे. या योजनेबाबत सदस्यांनी काही गंभीर मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे बीडसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात या योजनेबाबत काही गैरप्रकार घडल्या संदर्भात सखोल चौकशी केली जाईल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.