बलशाली सत्ताधार्‍यांसमोर विरोधकांची नांगी

 

 

पहिला पाऊस पडला की, सुगंध सर्वत्र दरवळतोच. पण, नागपुरात कडाक्याची थंडी सुरू असतानाही, अशा दरवळाची अनुभूती आली. अर्थात ती दरवळ राजकारणातील स्थित्यंतराची होती आणि त्यामागची विभूती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच होते. पाच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर त्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रिपद आले. त्यानंतर लगोलग सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची अनोखी झलक पाहायला मिळाली. त्यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात, महाराष्ट्रासाठी पुढच्या पाच वर्षांचा ‘रोडमॅप’ आखून दिला. राज्याला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याचा मानस व्यक्त करतानाच, ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही,’ असा विश्वासही दिला. ‘व्हिजनरी’ व्यक्तीच्या हाती नेतृत्व गेल्यानंतर बदलाचे वारे कसे वाहू लागतात, हे या अधिवेशनाने अधोरेखित केले.

 

नागपुरात दि. 16 डिसेंबर रोजीपासून सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचे दि. 21 डिसेंबर रोजी सूप वाजले. इथल्या कडाक्याच्या थंडीत, सत्ताधार्‍यांना घाम फोडण्यासारखे अनेक मुद्दे विरोधकांसमोर होते. परंतु, दोन्ही सभागृहांत ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. युद्धात पराभव दिसू लागला की, मातब्बर सरदारदेखील पांढरे निशाण फडकावतात. शत्रूच्या तलवारीने जीव जाण्यापेक्षा, त्याचे मांडलिकत्व पत्करून स्वतःला सुरक्षित करण्याचा उद्देश त्यामागे असतो. असाच काहीसा प्रकार यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिसून आला. 237 हून अधिक आमदारांची फौज पाठिशी असलेल्या बलशाली सत्ताधार्‍यांसमोर विरोधकांनी अक्षरशः शरणागती पत्कारली. विधिमंडळ सभागृहात सत्ताधार्‍यांची कोंडी करणे दूरच, पण सध्याच्या ज्वलंत मुद्द्यांवरूनही सरकारला आव्हान देणे त्यांना जमले नाही. त्यामुळे महायुती सरकारने आणि त्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी, या अधिवेशनावर एकहाती वर्चस्व राखले.

 

मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप, या दोहोंच्या मधल्या काळात हिवाळी अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपुरातच 39 मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह 42 जणांचे मंत्रिमंडळ राज्यात अस्तित्वात आले. पण, खातेवाटप लांबत गेल्याने बिनखात्याच्या 41 मंत्र्यांसह सात दिवसांचे अधिवेशन पार पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती सर्व खात्यांचा भार उचलला. परभणी आणि बीडच्या घटनांवरील चर्चा, राज्यपालांचे अभिभाषण, अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी उत्तरे दिली. वैधानिक कामकाजाचा फडणवीस यांचा अनुभव आणि अभ्यास दांडगा. त्यामुळे विविध आयुधांचा वापर करीत, सत्ता किंवा विरोधी पक्षातील आमदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना, प्रश्नांना फडणवीस आवर्जुन उत्तर देतात. राजकीय कोट्या करत, कामकाजाला बगल देण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. ते मुख्यमंत्री झाल्यामुळे पुढची पाच वर्षे वैधानिक कामकाजाला पुन्हा महत्त्व मिळणार आहे. त्यामुळे विधानसभेत विविध आयुधांचा वापर करीत ,मतदारसंघातील विषय मार्गी लावण्याची खटपट करणा़र्‍या आमदारांना चांगले दिवस आहेत. मात्र, त्यासाठी सभागृहात कोणत्या नियमाचा आधार घेत प्रश्न लावावेत, कोणते आयुध कशासाठी वापरावे, याचा अभ्यास आमदारांनाच करावा लागणार आहे. विशेषतः सभागृहात काही मांडण्यापेक्षा, बाहेर माध्यमांसमोर अखंड बोलण्याचा मोह नव्या आमदारांना टाळावा लागणार आहे.

 

सभागृहाच्या बाहेर रमण्याची विरोधी नेत्यांची सवय, सत्ताधारी आमदारांना लाभदायक ठरली. सभागृहाच्या बाहेर कितीही आरोप केले, बडबड केली तरी त्याला मर्यादा आहेत. त्या राजकीय आरोपांना सभागृहाबाहेरच राजकीय उत्तर मिळणार, हे ही उघड आहे. मात्र, सत्ताधार्‍यांची कोंडी करायची असेल, तर सभागृहात प्रभावी मांडणी आवश्यक आहे. यातच, महाविकास आघाडी कमी पडल्याचे या अधिवेशनात पुन्हा एकदा दिसले.

 

 

या अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा झाली, ती बीड आणि परभणीतील घटनांवर. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या आणि पीक विमा घोटाळ्याचा परळी पॅटर्न. हे दोन्ही मुद्दे काढले आणि गाजवले ते आ. सुरेश धस यांनी. सुरेश धस यांच्या प्रभावी मांडणीने, सरपंच हत्याकांडाची दाहकता संपूर्ण सभागृहाने अनुभवली. राज्यभरात विषयाची गंभीरता पोहोचली. त्यावर, सरकार म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पोलीस अधिक्षकांवर बदलीची कारवाई आणि दोन स्वतंत्र चौकशी लावण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, सुरेश धस हे सत्ताधारी भाजपचे आमदार आहेत. सभागृहात काय बोलावे, किती बोलावे आणि कसे बोलावे, याचे त्यांना नेमके भान आहे. जोडीला प्रभावी भाषण कला. त्यामुळे जे काम विरोधी नेत्यांनी करायला हवे, ते धस यांनी केले. शिवाय, परळीतील पीक विमा घोटाळाही त्यांनी शेवटच्या दिवशी पुराव्यासकट मांडला. नोटीस दिल्याशिवाय सभागृहात नावानिशी आरोप करता येत नाहीत. त्यामुळे तत्कालीन मंत्र्याचे नाव न घेता, सुरेश धसांनी संपूर्ण मांडणी केली. मात्र, त्यांची हातोटी अशी की, ते कोणाबद्दल बोलत आहेत, हे सार्‍या सभागृहाला कळत होते. एक सत्ताधारी आमदार नव्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याला लक्ष्य करत असताना, विरोधी बाकांवरील नेते मात्र, सोयीच्या भूमिकेत होते. त्यांच्या जागी भाजप असती, तर आतापर्यंत महाराष्ट्रभर गदारोळ निर्माण झाला असता व सत्ताधा़र्‍यांवर कारवाईची नामुष्की ओढवली असती.

 

 

विधानसभेच्या निकालाने तोळामासा झालेल्या महाविकास आघाडीचे धोरण सध्यातरी जुळवून घेण्याचे दिसते. त्यामुळेच विधानसभेत त्यांचा आवाज मर्यादितच राहिला. विरोधी पक्षनेते पदावरून तिन्ही पक्षात रस्सीखेच असल्यामुळे, सत्ताधा़र्‍यांना विनाकारण का दुखवा, असा विचार झालेला असू शकतो. संख्येने मोठा असला तरी उबाठा गटाने या पदासाठी प्रस्तावच दिला नाही. एकीकडे भास्कर जाधव, सुनील प्रभू अशी वैधानिक कामकाजातील तरबेज मंडळी आणि दुसरीकडे आदित्य ठाकरे-वरूण सरदेसाईंचे नवखेपण, ही कोंडी भेदणे तसे अवघड. तिकडे महाविकास आघाडीचा म्हणून प्रस्ताव पाठवायचे ठरविले, तर काँग्रेस नावाच्या राष्ट्रीय पक्षाने अजून गटनेताच निवडलेला नाही. त्यामुळे बिनखात्याचे मंत्री आणि नेता नसलेली विरोधी आघाडी, असेच चित्र विधानसभेने अधिवेशन काळात पाहिले. अधिवेशन संपल्यावर सरकारने खातेवाटप जाहीर केले. आता, महाविकास आघाडीलाही सुधारणा करत समन्वय निर्माण करावा लागणार आहे. अन्यथा, विधिमंडळ कामकाजातील विरोधकांचे महत्त्व संपुष्टात येईल.

 

एकंदरीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुत्सद्देगिरी, पराभवाचे वार अंगावर झेलून सहकार्‍यांना विजयाची फळे चाखू देण्याची वृत्ती, मतभेत विरसून विरोधकांनाही (उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या खालच्या पातळीवरची टीका करणार्‍या) कवेत घेण्याची प्रवृत्ती या अधिवेशनात दिसली. जी प्रत्येकाने आत्मसात करण्यासारखीच आहे. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुभेच्छा!