घरचा आहेर

 

 

रघुराम राजन! काँग्रेसने नेहमीच त्यांच्या विधानांचा आधार घेत मोदी सरकारवर टीका केली. त्यामुळे काँग्रेसला तसे ते घरचेच. पण, आता तेच रघुराम राजन काँग्रेसच्या आर्थिक दुरवस्थेचा उघडपणे पर्दाफाश करत आहेत. संपुआ सरकारच्या काळातील आर्थिक गोंधळ, भ्रष्टाचार आणि बँकांच्या कर्जवाटपातील मनमानी या सगळ्यावर त्यांनी थेट बोट ठेवले आहे. संपुआ सरकारच्या काळातील बँकिंग व्यवस्थेची अवस्था काय होती, हे राजन यांच्या विधानांतून स्पष्ट झाले आहे. त्या काळात कर्जवाटप म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाने चालवलेली एक नियमबाह्य व्यवस्था झाली होती. यामुळेच बँकांवर कर्जाचा बोजा वाढत गेला, त्यातूनच एनपीएचा डोंगर उभा राहिला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमालीचा मंदावला. 2014 साली संपुआची राजवट संपून पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे सांभाळली, तेव्हा देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाची मिळकत केवळ 14 हजार कोटी रुपयेच होती. आज एका दशकानंतर 1.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अर्थात हे काही जादूची कांडी फिरवल्यासारखे झाले नाही, तर 2014 सालानंतर मोदी सरकारने कठोर आर्थिक सुधारणा राबवून देशाला नव्या उमेदीने पुढे नेले. ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड’ सारखे कायदे तयार करून बँक क्षेत्रात शिस्त आणली, थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या आणि डिजिटल क्रांतीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण झाली. त्याचीच परिणीती म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे सशक्तीकरण होय!

 

आज रघुराम राजन यांचे विधान म्हणजे काँग्रेसला दाखवलेला आरसाच आहे. राजन यांच्या कथनांनी काँग्रेसच्या कल्पित आर्थिक कौशल्याचा फोलपणा सिद्ध केला आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराने देशाची आर्थिक परिस्थिती बिकट केली. ‘गरिबी हटाव’चे नारे देताना या देशातील सामान्य माणूस बँकेपासून दूर ठेवण्याचे पातकदेखील काँग्रेसचेच. मनमोहन सिंग यांच्यासरखे अर्थतज्ज्ञ ज्या सरकारचे नेते आहेत, त्या सरकारची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी ही उजवीच असायला हवी होती. मात्र,यामध्ये मनमोहन सिंग सरकारला अपयशच आले. त्यामुळे राजन यांनी दिलेल्या घरच्या आहेराकडे काँग्रेसने आता डोळसपणे बघणे आवश्यक आहे. आता एका घराण्याची गुलामी सोडून आत्मपरिक्षण करणे काँग्रेसला जमेल का? हाच खरा प्रश्न आहे.

 

सद हा देशाच्या लोकशाहीचे पवित्र व्यासपीठ आहे, जिथे देशाच्या महत्त्वाच्या धोरणांवर निर्णय घेतले जातात. संसदीय कामकाजात विरोधकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. सर्वसाधारणपणे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करणे, सरकारला प्रश्न विचारणे आणि सुधारणा सुचवणे असे कार्य प्रगल्भ विरोधकांकडून अपेक्षित असते. तथापि, अलीकडच्या काळात विरोधकांकडून संसदीय गोंधळ घालण्याचे धोरण वाढले आहे, ज्यामुळे संसदीय कामकाजाची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 135 टक्के कामकाज पूर्ण झाले असताना, सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात केवळ 52 टक्केच कामकाज होऊ शकले आहे. यासाठी विरोधकांची गोंधळ घालण्याची शैलीच कारणीभूत आहे. अधिवेशनांचा उद्देश सरकारला आणि विरोधकांना देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी एक समान व्यासपीठ असावे हा असतो. यामध्ये विविध कायद्यांवर चर्चा, विधेयकांचा फेरविचार आणि विविध समस्यांवर लोकप्रतिनिधी त्यांचे विचार मांडतात. परंतु, संसदेत विनाकारण घातलेल्या गोंधळामुळे या जनहिताचा कामांमध्ये व्यत्यय येतो आणि अप्रत्यक्षपणे देशाच्या प्रगतीलाच खीळ बसतो. असे असतानाही संसदेत गोंधळ घालण्याचा एक नवा पॅटर्नच सध्या संसदेत विरोधकांनी राबवला आहे.

 

हा पॅटर्न गंभीर असण्याचे कारण म्हणजे, बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप! काही बाह्य शक्ती भारताच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करून विरोधकांना या गोंधळासाठी प्रेरित करत असल्याची शंका अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये विरोधकांनी संसदीय प्रक्रियेत गोंधळ घातल्याने अप्रत्यक्षपणे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसल्याने, या बाह्य शक्तींचाच फायदा होणार हे निश्चित आहे. देशाच्या वाईटावर उठलेल्यांच्या स्वप्नांना मूठमाती देयची असेल, तर विरोधकांनीही जनतेसाठीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करायला संसद या व्यासपीठाचा आदर्शपणे वापर करणे गरजेचे आहे. संसदीय गोंधळाचे कारण केवळ पक्षीय स्वार्थ असू नये, तर राष्ट्रहित सर्वोपरि हे उदात्त ध्येय ठेवून काम केले पाहिजे. संसदीय प्रक्रियेतील पारदर्शिता, शिस्त आणि योग्य संवाद या तत्त्वांचे पालन केल्यास संसदीय कार्ये अधिक परिणामकारकपणे पार पडू शकतात. पण, आम्ही म्हणजे देशातील ‘सिस्टम’होय, समजणार्‍या विरोधकांकडून या सौजन्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मूर्खपणाच होय!