‘उबाठा’च्या नशिबी पुन्हा अडीच वर्षे?

नागपूर : ‘अडीच वर्षां’चा पेटेंट कायमस्वरुपी उबाठा ( UBT ) गटाच्या नावावर होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसने त्यांच्यासमोर अडीच-अडीच वर्षांचा प्रस्ताव ठेवला असून त्यावर होकार येत नाही, तोवर गटनेता जाहीर करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत. सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा १४५ आहे, तर विरोधी पक्षनेता निवडण्यासाठी २८८ जागांच्या दहा टक्के आमदार संबंधित पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. २८८च्या दहा टक्के म्हणजेच 28 आमदार ज्या पक्षाचे असतील, त्यांचा विरोधी पक्षनेता होतो. मात्र, तसे चित्र मविआतील तिन्ही पक्षांमध्ये दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीत उबाठा २०, काँग्रेस १६ आणि शरद पवार गटाचे दहा आमदार निवडून आले आहेत. तिघांपैकी एकालाही विरोधी पक्षनेतेपदासाठीचा जादुई आकडा गाठता आलेला नाही. मात्र, निवडणूक पूर्व आघाडी करून लढले असल्याने, ‘मविआ’ने एकत्रितरित्या विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्याचा मार्ग काही तज्ञांनी सूचवला.

त्यानुसार, मविआत सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या उबाठा गटाने दावा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसा प्रस्ताव मित्र पक्षांकडे पाठवण्यात आला. मात्र, काँग्रेसने अद्याप गटनेता निवडला नसल्याने संबंधित प्रस्ताव सहीविना पडून आहे. त्यावर काँग्रेसच्या गटनेत्याची सही होत नाही, तोवर ‘मविआ’चा एकत्रित प्रस्ताव म्हणून त्यास ग्राह्य धरले जाणार नाही. ही बाब हेरून काँग्रेसकडून दबावतंत्राचा अवलंब केला जात आहे. दोन्ही पक्षांच्या आमदारसंख्येत फारसा फरक नसल्याने अडीच-अडीच वर्षे हे पद वाटून घ्यावे, असा प्रस्ताव काँग्रेसकडून देण्यात आल्याने उद्धव ठाकरेंसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

एकाही पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने महाविकास आघाडी म्हणून त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. त्यासाठी आधी विरोधी पक्षाकडून त्यांना तसे पत्र द्यावे लागेल. त्याला अर्ज मागणीपत्र म्हणतात. त्यावर मविआतील तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांच्या सह्या लागतील. अन्यथा ते मागणीपत्र वैध ठरणार नाही. वैध अर्ज सादर केला, की अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. मात्र, जोपर्यंत विरोधकांकडून मागणीपत्र दाखल केले जात नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्षनेतेपदाचे घोडे पुढे सरकणार नाही.