फलोत्पादनाचा नवा बहर

 

 देशातील अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याबरोबरच, शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवणे तसेच, विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी भारत आणि आशियाई विकास बँक यांच्यात नुकताच झालेला करार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. उत्पादकता तसेच कार्यक्षमता वाढवणारे हे क्षेत्र आहे.

 

भारत आणि आशियाई विकास बँक अर्थात ‘एडीबी’ यांनी देशातील बागायती पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ९८ दशलक्ष डॉलर्सच्या करारावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. या निधीमुळे रोगमुक्त लागवड होण्यास मदत तर होणार आहेच, त्याशिवाय पिकांचे उत्पादन, तसेच गुणवत्ता वाढेल आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता वाढणार आहे. हा करार फलोत्पादन क्षेत्राची उत्पादकता तसेच, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केले जाणारे एकत्रित प्रयत्न दर्शवणारा आहे. तसेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत फलोत्पादनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा, त्याचवेळी ग्रामीण जीवनमान आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा या दोन्हींमध्ये योगदान देणारी त्याची वाढीची क्षमता नमूद करणारा आहे. फळे, भाजीपाला, फुले आणि मसाल्यांच्या लागवडीसह, फलोत्पादन हे भारताच्या कृषी जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते आणि ग्रामीण लोकसंख्येच्या एक मोठ्या वर्गाला रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. तथापि, या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. यात विशेषतः आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमी वापर तसेच, काढणीनंतरचे अपुरे व्यवस्थापन यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे होणारे नुकसान हे लक्षणीय असून, बाजारपेठेतील प्रवेशही मर्यादित होतो.

 

या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, आशियाई विकास बँकेकडून मिळणार्‍या निधीचा उपयोग होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या विविध प्रकल्पांसाठी या निधीचे वाटप केले जाईल. यामध्ये सिंचन प्रणाली, शीतगृह सुविधा, प्रक्रिया केंद्रे आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे. काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा केल्याने, पिकांचा अपव्यय कमी होईल, तसेच त्यांचे शेल्फ लाईफही वाढेल. त्याचवेळी शेतकर्‍यांना चार पैसे जास्त मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. शाश्वत शेती तंत्र आणि कार्यक्षम संसाधन व्यवस्थापनेमुळे शेतकर्‍यांना आधुनिक कृषी पद्धतींसह सुसज्ज करण्यासाठी, या कर्जामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रमांना निधी उपलब्ध होऊ शकतो. शिवाय, हा उपक्रम कर्ज आणि विमा योजनांमध्ये शेतकर्‍यांचा प्रवेश सुलभ करण्याबरोबरच, बागायती शेतकर्‍यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणारा ठरेल, असे म्हणता येते.

 

भारताच्या कृषी आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये फलोत्पादनाची भूमिका अनेक कारणांमुळे आहे, ज्यामुळे ते देशाच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी एक आवश्यक क्षेत्र बनले आहे. भारताच्या कृषी जीडीपीमध्ये फलोत्पादनाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. एकूण कृषी क्षेत्राच्या वेगाने वाढणार्‍या भागाचे प्रतिनिधित्व ते करते. यात फळे, भाज्या, फुले, मसाले आणि औषधी वनस्पतींची लागवड समाविष्ट आहे. फलोत्पादन क्षेत्र हे श्रम-केंद्रित असून, लाखो लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागात ते रोजगार प्रदान करते. शेतीद्वारे आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित उद्योग, जसे की प्रक्रिया आणि विपणन अशा विविध उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन गरिबी दूर करण्यात मदत करेल, असे मानले जाते. तसेच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पोषण सुधारण्यासाठी, बागायती पिके आवश्यक आहेत. जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अ‍ॅन्टिऑक्सिडंट्समध्ये ही पिके समृद्ध असून, संतुलित आहारासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशीच आहेत. फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनास आणि वापरास प्रोत्साहन दिल्याने, कुपोषण आणि संबंधित आरोग्य समस्यांशी लढा देण्यात मोलाची मदत होईल. भारताचे वैविध्यपूर्ण हवामान आणि कृषी विविधता लक्षात घेता, बागायती उत्पादनांची निर्यात करण्याची लक्षणीय क्षमता आहे. बागायती उत्पादनाची गुणवत्ता वाढल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताला अधिक संधी मिळेल.

 

यात करण्यात येणार्‍या गुंतवणुकीमुळे रस्ते, कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि मार्केट ऍक्सेस पॉइंट्स यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये, सुधारणा करून ग्रामीण विकास होऊ शकतो. या विकासामुळे ग्रामीण भागातील एकूण आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, तसेच ग्रामीण उद्योजकतेला नक्कीच चालना मिळेल. हवामान अनुकूलतेच्या धोरणांमध्ये फलोत्पादन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. अनेक बागायती पिकांना पारंपरिक पिकांपेक्षा कमी पाणी लागते, तसेच विविध हवामानात त्यांची लागवड करता येते. म्हणूनच, ते भारतातील विविध कृषी-पर्यावरणीय क्षेत्रांसाठी परिपूर्ण पर्याय म्हणून समोर येतात. बागायती क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम बनवण्याची क्षमता आहे. महिला सक्षमीकरणालाही त्यामुळे चालना मिळेल. भारतातील फलोत्पादनाची गरज बहुआयामी अशीच असून, त्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य आणि पर्यावरणीय हे सारे घटक समाविष्ट आहेत. या क्षेत्राचे बळकटीकरण व्यापक कृषी विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, गरिबी कमी करण्यासाठी, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील शाश्वत पद्धतींना चालना देण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

 

भारताची मोठी लोकसंख्या तसेच वैविध्यपूर्ण आर्थिक गरजा लक्षात घेता अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे, हे भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. फलोत्पादनामध्ये फळे, भाज्या, शेंगदाणे आणि फुले यांसह विविध प्रकारच्या पिकांचा समावेश होतो, ज्यामुळे विविध प्रकारचे अन्न उत्पादन होऊ शकते. ही विविधता अन्नाची उपलब्धता वाढवू शकते आणि तांदूळ आणि गहू यांसारख्या मुख्य पिकांवर अवलंबित्व कमी करणारे ठरेल. अनेक बागायती पिकांचे वाढीचे चक्र कमी असते आणि त्यांची वर्षातून अनेक वेळा लागवड करता येते. पारंपरिक मुख्य पिकांपेक्षा बागायती उत्पादन अधिक फायदेशीर ठरू शकते. शेतकरी उच्च मूल्याच्या बागायती पिकांच्या लागवडीकडे वळत असताना, ते त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करू शकतात. उच्च उत्पन्न शेतकर्‍यांना चांगल्या कृषी पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करण्यास, त्यांच्या कुटुंबाचे पोषण सुधारण्यास आणि त्यांच्या अन्न गरजा सुरक्षित करण्यास सक्षम करते. अन्न सुरक्षेमध्ये फलोत्पादनाचे महत्त्व ओळखून, विविध सरकारी उपक्रमांचे उद्दिष्ट अनुदाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब याद्वारे क्षेत्राला पाठिंबा देण्याचे आहे.

 

भारतात यासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ ही २०१५ साली हाती घेण्यात आली. ही योजना फलोत्पादनात सिंचनाच्या महत्त्वावर भर देते. बागायती पिकांसह कृषी उत्पादकतेसाठी सिंचन कार्यक्षमता आणि पाणी व्यवस्थापन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय अनेक उपक्रम केंद्र सरकारने राबवले आहेत. केंद्र सरकारचे हे उपक्रम बागायती उत्पादनांची निर्यात क्षमता वाढवण्यावर भर देणारे आहेत. कृषी निर्यात धोरणासारख्या कार्यक्रमांचा उद्देश फळे, भाजीपाला आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करण्यासाठी, निर्यात केंद्रे स्थापन करणे तसेच काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुविधा सुधारणे यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, फलोत्पादन वाढविण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचे उदाहरण ठरतात. आशियाई बँकेबरोबर केलेला करार हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचाच एक भाग असून, देशातील कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याबरोबरच, अन्न सुरक्षा राखण्यात त्याचे मोलाचे योगदान राहील, हे नक्की.