अदानी प्रकरण: ‘डीप स्टेट’चे व्यापक षड्यंत्र...

 

 

 

जगभरातील भारतीय उद्योगपती आणि व्यावसायिकांची प्रगती, ‘डीप स्टेट’, ‘जागतिक बाजार शक्ती’ आणि चीनसाठी एक प्रमुख समस्या व मोठा धक्का आहे. जगावरील सत्ता आणि नियंत्रण गमावण्याच्या भीतीने ते चिंतेत आहेत. या स्वार्थी शक्तींकडून, कोणत्याही भारतीय व्यापारी किंवा उद्योजकाचा उदय हलक्या पद्धतीने घेतला जाणार नाही. परिणामी, अदानीची जागतिक उपस्थिती झपाट्याने वाढल्याने, ते आता लक्ष्य बनले आहेत. ‘हिंडेनबर्ग’चे पहिले दोन प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आणि आता लाचखोरीचे नवीन आरोप समोर आले आहेत. आरोपांची वेळ अनेक संशयास्पद गोष्टी दर्शवते. म्हणूनच राहुल गांधी, अनेक विरोधी पक्ष आणि समर्थित ‘डीप स्टेट’ फोर्सचे आणखी एक कथन त्याच्या सत्यतेवरच प्रश्न उपस्थित करते.

 

 

अनेक संशोधन गट प्रायोजक संस्थेने दिलेल्या अजेंडावर काम करतात. परिणामी, ते हेतूपूर्ण लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणार्‍या कथा, चित्रित करण्यासाठी खोटे विमर्श निवडू शकतात. गौतम अदानी यांनी आक्रमकपणे, अदानी समूहाच्या जागतिक विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरावा केला आहे. जागृत संघटनांच्या विरोधानंतरही अदानी समूहाने, ऑस्ट्रेलियात ‘कारमाइकल कोळसा खाण’ उभारली आहे. अदानी यांनी २०१७ साली, चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात बीआरआयमध्ये व्यत्यय आणला. त्यावर्षी, ‘अदानी पोर्ट्स’ आणि ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड’ यांनी, केरी आयलंड, मलेशिया येथे माल हाताळण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. वाढत्या भारतीय उद्योजकांच्या शक्तीमुळे, चिनी कॉर्पोरेशन मागे पडताना दिसत आहे. त्यानंतर श्रीलंकेत चिनी लोकांची पाळी आली. ‘कोलंबो’ बंदरात ‘कंटेनर टर्मिनल’ बांधण्याचे आणि चालवण्याचे कंत्राट, अदानीने जिंकले. अखेरीस, अदानी समूहाने या बेट राष्ट्रात ‘दोन पवन ऊर्जा प्रकल्प’ बसवले. बांगलादेशच्या ऊर्जा क्षेत्रालाही, अदानींच्या गुंतवणुकीचा फायदा होत आहे.

 

आशियाबाहेरही अदानी समूह भारताचे जागतिक स्थान उंचावण्यासाठी, शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षी अदानी समुहाने इस्रायलच्या ‘हैफा’ बंदरातील ७० टक्के भागभांडवल मिळविण्यासाठी, १.१८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. ज्यामुळे अदानी चीनच्या सरकारी मालकीच्या, ‘शांघाय इंटरनॅशनल पोर्ट’ समुहाशी, इस्रायल मधील थेट स्पर्धेत उतरले. राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने हा चीनच्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांवर थेट हल्ला आहे. अदानी यांनी पूर्वीच्या मोठ्या बीआरआय प्रकल्पासाठी, सामंजस्य करार करून चीनला मोठा धक्का दिला. बीबीसी, काही भारतीय विरोधी पक्ष आणि चीनच्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांमध्ये, व्यापक आर्थिक परस्परावलंबन आहे. यामुळे ते चीनचे अधीनस्थ आणि चीनचे प्रवक्ते बनतात. अदानीवर हल्ला केल्याने, विविध हितसंबंधांना अनेक फायदे मिळतात. ‘अदानी साम्राज्य सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग’, लॉजिस्टिक, जमीन, संरक्षण, एरोस्पेस, फळे, डेटा सेंटर, रस्ते, रेल्वे, रिअल इस्टेट कर्ज आणि कोळसा खाण यांसह विविध उद्योगांमध्ये कार्यरत आहे. यामध्ये ‘जागतिक डीप स्टेट’, कॉर्पोरेट गट, चीन समर्थित भारतीय राजकीय पक्ष आणि भारतीय व्यवसायांच्या वाढीला विरोध करणारी माध्यमे यांचा समावेश आहे.

 

 

खोटे विमर्श कसे तयार केले जातात हे समजून घेण्यासाठी, आपल्याला इकोसिस्टम समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण, खेळ इकोसिस्टमद्वारे खेळले जातात. एखाद्या व्यक्तीला समजणे सोपे आहे. परंतु, इकोसिस्टमला समजणे कठीण आहे. कारण, इकोसिस्टम हे जाळे आहे. ब्रायन पीस हे न्यायाधीश आहेत, ज्यांनी अदानींना लाच प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. जॉर्ज सोरोस यांनी यापूर्वी अदानी आणि मोदींना उद्ध्वस्त करू, असे म्हटले होते. त्यामुळे सोरोस आणि शूमरच या कारस्थानाच्या मागे असण्याची शक्यता आहे काय? ब्रायन पीस हा शुमरचा रबर स्टॅम्प आहे. सोरोसने चक शुमरवर खूप पैसा खर्च केला आहे. शुमर २०२१ साली बहुसंख्य सिनेटचा नेता बनला. त्याला मोठ्या प्रमाणात सोरोसच्या फंडिंगमुळे न्यायाधीश निवडण्याचा अधिकार मिळाला. यावर्षी देखील सोरोसने शुमरच्या पीएसीमध्ये, १६ दशलक्ष योगदान दिले. ओबामा, क्लिंटन आणि बायडन यांचेही सोरोस हेच सर्वात मोठे देणगीदार आहेत. शुमरचा आणखी एक परिचय आहे, तो बायडन प्रशासनातील सोरोसचा माणूस आहे.

 

 

हरीश साळवे यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “भारतीय उद्योगपतींनी जगभरात आपली उपस्थिती दर्शवल्याने कोणीही खूश नाही. एक काळ असा होता, जेव्हा आम्ही ब्रिटिश उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रलोभित केले. आता मला दिसत आहे की, ब्रिटिश सरकार भारतीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे. जगाच्या व्यवस्थेतील हा एक मोठा बदल आहे आणि त्याचे परिणाम व प्रतिक्रिया दिसेलच.” साळवे पुढे म्हणाले की, “गौतम अदानीवरील आरोप हे भारत आणि भारतीयांवर ब्लॅन्केट हल्ला आहे आणि अदानींच्या बहुतेक होल्डिंग्स नियंत्रित आहेत. अदानी समूहाच्या बहुतेक कंपन्या सूचीबद्ध आहेत आणि त्यांची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत. तुम्ही कोणताही गुप्त अभ्यास केला आहे, असा दावा करणे पूर्ण मूर्खपणाचे आहे.”

 

डीप स्टेटने भारतीय विरोधी पक्षांच्या मदतीने, हिंडनबर्गचा वापर करून अदानीला दोनदा दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न कसा केला?

हिंडेनबर्गने प्रथम अदानींचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ते पुरावा देऊ शकले नाही. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. त्यांनी सखोल तपास केला. परंतु, कोणताही पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे अदानींना क्लीन चिट मिळाली. त्यानंतर अदानी समुहाने पुन्हा शेयर बाजारात मुसंडी मारली. बाजार एकाच गोष्टीवर दोनदा प्रतिक्रिया देत नाही. हिंडनबर्ग नवीन दाव्यांसह परत आला होता. तोच स्टंट पुन्हा करण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला होता. पण, सुदैवाने भारतीय बाजाराने, नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली नाही आणि बाजाराचा शेवट सकारात्मकतेवर झाला. त्यामुळे शेअर बाजारामध्ये फेरफार होत नसल्याबद्दल, गुंतवणूकदार समाधानी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाजारच्या सुरुवातीच्या वेळी अदानीचा स्टॉक झपाट्याने घसरला असला, तरी तो त्वरित सावरला आणि सामान्य स्थितीत परत आला. जेव्हा बाजार आणि गुंतवणूकदारांना पुरेसा विश्वास असतो, तेव्हा कोण योग्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला आणखी काय हवे आहे? पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना क्लीन चिट दिली आणि दुसर्‍यांदा जनतेने त्यांना क्लीन चिट दिली.

 

 

कायद्यानुसार, भारतीय नागरिक गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेच्या एसईसीचे कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही. त्यामुळे सध्याच्या अमेरिकच्या सरकारची, भारतातील राजकीय उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी षडयंत्र असल्याचे दिसते. काँग्रेस पक्ष आणि डाव्या इकोसिस्टमने अदानी यांच्यावरील, अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या आरोपांवर आधीच विश्वास ठेवला आहे आणि ते प्रस्थापित तथ्य म्हणून मांडले आहे. हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, गौतम अदानी आणि इतर प्रतिवादी त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत, निर्दोष आहेत. अभियोग दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की, अभियोगामध्ये आरोप आहेत आणि जोपर्यंत दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रतिवादी निर्दोष मानले जातात. तसेच, आरोपपत्राची वेळ बघितली तर गौतम अदानी यांच्यावर भारतात लाचखोरीचा आरोप करून त्यांना, वित्त उभारण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. किफायतशीर सौर ऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी, अदानी यांनी लाच दिल्याच्या दाव्याचे स्पष्टीकरण एसईसीला हवे आहे. परंतु, ही विनंती अमेरिकेमधील भारतीय दूतावासाद्वारे केली जावी. अमेरिका एसईसीचे परदेशी नागरिकांवर कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही आणि गौतम अदानी हे भारतीय नागरिक असल्याने, त्यांना अदानींवर कोणतेही अधिकार नाहीत. १९६५ सालचे ‘हेग कन्व्हेन्शन’ आणि भारत आणि अमेरिकेमधील परस्पर कायदेशीर साहाय्य करारातही या मुद्द्यांचा अंतर्भाव आहे. हे करार स्पष्टपणे अशा विनंत्यांमध्ये पाळल्या जाणार्‍या पारंपरिक पद्धतीची व्याख्या स्पष्ट करतात.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच चेतावणी दिली आहे की, ते ‘वोक’ आणि ‘डीप स्टेट’ घटकांवर गंभीर कारवाई करतील. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदयाला, अमेरिकेतील हिंदूंचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. मोदी सरकारने डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेल्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे, त्यांचा निवडणुकीत विजय झाला असे विरोधकांचे मत आहे. त्यामुळे जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प अधिकृतपणे व्हाईट हाऊसमध्ये दाखल होण्यापूर्वी, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्य तितके नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

अदानीविरुद्धच्या या लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे, राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात लाखो शेतकरी, मध्यमवर्गीय व्यक्ती, व्यापारी, हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध मंदिरांच्या जमीन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. आपली ‘व्होट बँक’ टिकवण्यासाठी विरोधक संसदेत या सुधारणांना विरोध करत आहेत का? हा प्रश्न साहजिकच निर्मण झाला आहे. अदानी समुहावरील आरोपाने सत्य स्पष्ट झाले आहे की, जसे भारत आणि भारतीय पुढे जातील, तशीच त्यांच्यावरील घातक टीका, खोटे दावे आणि खोटी विधानेही वाढतील.