२०४७च्या दिशेने: शैक्षणिक धोरणातील संविधानाचे प्रतिबिंब

 

 

 

राष्ट्राच्या समृद्धीत संस्थांची निर्मिती आणि भूमिकेबद्दल केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी, तीन अर्थशास्त्रज्ञांना २०२४ साठी अर्थशास्त्रातील ‘नोबेल पारितोषिक’ मिळाले आहे. आपल्या संविधानाने भारतात संसद, लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांसारख्या संस्थांना आकार देत, तसेच त्यांना बळकट करत भारताच्या प्रगतीचा पाया घातला आहे.

 

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ अर्थात ‘एनईपी २०२०’ ही आपल्या युवा विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्णत्वास नेण्यासाठी, तसेच आपल्या देशाच्या प्रगतीची जाणीव करून देण्यासाठी आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी, एक परिवर्तनात्मक संरचना आहे. भारतीय संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांमध्ये, ‘एनईपी २०२०’ खोलवर रुजलेले असून, ते शिक्षणात प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, जबाबदारी आणि परवडण्याजोग्या शिक्षणावर भर देते. ते घटनात्मक आदर्शाची उभारणी करून प्रगतीशील, सर्वसमावेशक, शाश्वत भारताच्या आकांक्षांना एकत्र साधण्याचे काम करते.

 

भारतीय संविधानातील समानता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देऊन आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रवेशातील असमानता दूर करून, सामाजिक न्याय प्रदान करण्याची प्रतिज्ञा ‘एनईपी २०२०’ने कायम राखली आहे. ‘अनुच्छेद ४६’ नुसार अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या सर्व वंचित गटांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, ‘एनईपी २०२०’ आपल्याला मार्गदर्शन करते. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जाची तरतूद, संमिश्र शिक्षणाला प्रोत्साहन, डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रम, ‘मल्टी-एंट्री आणि मल्टी-एक्झिट योजना’, पदवी शिक्षणाचा एक भाग म्हणून कौशल्य शिक्षणाची ओळख आणि एकही विद्यार्थी मागे पडणार नाही याची खात्री करण्यासाठी शिक्षणाचे माध्यम म्हणून, भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देत शिकण्याचे परिणाम वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे याचे विविध पैलू आहेत.

 

अलीकडील दोन उदाहरणे म्हणजे उच्च शिक्षणातील ‘एनईपी २०२०’ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन दर्शवतात, पहिली म्हणजे, एक कोटी विद्यार्थ्यांसाठी ‘पीएम विद्यावेतन योजना’ आणि दुसरी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी कर्ज योजना.’ अल्प-उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या या दोन्ही योजना, घटनात्मक मूल्ये म्हणजे समानता, सर्वसमावेशकता आणि आर्थिक सक्षमीकरण अनुच्छेद १५ आणि १६ अनुसार खोलवर रुजली आहेत. ते सार्वत्रिकीकरण आणि लोकशाहीकरणाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश सुकर करतात. या योजना, तरुण भारतीयांना त्यांच्या सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमीपासून स्वतंत्रपणे राष्ट्रीय विकासात सहभागी होण्याच्या संधी प्रदान करतात. भारतीय संविधानानुसार, वंचित घटकांचे उत्थान करण्यासाठी उच्च शिक्षणात अशा प्रकारचे उद्दिष्टित उपाय आखले आहेत. सामाजिक-आर्थिक न्याय आणि शैक्षणिक संधींची हमी देण्यासाठी आणि लोकांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यांना दिशा देतात. या दोन्ही योजना आपल्या राज्यघटनेतील या तत्त्वांचे व्यावहारिक प्रकटीकरण आहेत.

 

भारतीय राज्यघटना भाषिक विविधता अधोरेखित करते आणि आपल्या तरतुदी आणि धोरणांद्वारे भारतीय भाषांचे जतन आणि प्रगतीला मान्यता देते. मातृभाषेत शिक्षण देण्याच्या गरजेवर भर देत, ‘अनुच्छेद ३५०’ बहुभाषिकतेचा शैक्षणिक परिदृश्यातील सहभाग सुनिश्चित करते. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये ‘२२ अनुसूचित भाषां’ची यादी समाविष्ट असून, ‘अनुच्छेद २९ आणि ३०’च्या अनुषंगाने, त्यांच्या विकासासाठी अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. उदाहरणादाखल, ’एनईपी २०२०’मध्ये शिफारस केल्यानुसार, भारतीय भाषांना उन्नत करण्याच्या आपल्या घटनात्मक मूल्याचा थेट परिणाम म्हणून, पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर २२ भारतीय भाषांमध्ये २२ हजार पुस्तके तयार करण्याचा प्रकल्प विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हाती घेतला आहे.

आपल्या विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी, त्यांना अनुभवात्मक शिक्षण, कौशल्ये आणि व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करणे हा ‘एनईपी २०२०’ चा उद्देश आहे. ‘कलम ४१’च्या थेट संरेखनाला या एनईपीची प्राथमिकता आहे.

 

संविधानिक मूल्यांशी संरेखित करून, ‘एनईपी २०२०’ची अंमलबजावणी, भारताच्या मोठ्या विकासात्मक उद्दिष्टांकडे नेईल आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेल. हजारो अभ्यासक्रम आणि आभासी प्रयोगशाळांसह पीएम ई-विद्या आणि दीक्षा, स्वयंप्रभा, स्वयंम ऑनलाईन व्यासपीठ सारख्या डिजिटल उपक्रमांचा परिचय, विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी दुहेरी पदवी धारण करणे, एक प्रत्यक्ष स्वरुपात आणि दुसरी ऑनलाईन स्वरुपात तसेच विशेषकरून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शिक्षणासाठी, क्रेडिट बँक ऑफ क्रेडिट्स न्याय्य प्रवेश सुरक्षित करेल.

 

भारतीय राज्यघटनेच्या चैतन्यशीलतेला अनुसरून, ‘एनईपी २०२०’ विद्यार्थ्यांमध्ये बंधुत्व आणि एकतेची भावना जागृत करण्यासाठी, सर्वांगीण शिक्षणावर भर देते आणि त्यांना वैश्विक नागरिक होण्यासाठी सक्षम करते. अभ्यासक्रमात भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि भारतीय नीतिमत्ता यांचा संयोग करून, ‘एनईपी २०२०’ भारताच्या समृद्ध वारशात अभिमान आणि एकतेची भावना रूजवण्याचे समर्थन करते.

 

भारतीय संविधान गतिशील आहे. उदाहरणार्थ, ‘कलम ३६८’ अंतर्गत आपली राज्यघटना, सुधारणांसाठी एक यंत्रणा प्रदान करते. ज्यायोगे आपली संसदीय प्रणाली वेळेनुसार विकसित होईल. उदाहरणार्थ, लोकशाहीला लोकांच्या जवळ आणण्यासाठी, शासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी पंचायती राज तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा परिचय करून देण्यासाठी, संसदेने ‘७३वी’ आणि ‘७४वी’ दुरुस्ती पारित केली. त्याचप्रमाणे, संसदेने ‘वस्तू आणि सेवा कर’ अर्थात जीएसटी लागू केल्याने, त्याची धोरण निर्मितीबाबत अनुकूलता दिसून आली. आपल्या संसदीय व्यवस्थेनेही अर्थपूर्ण लिंग प्रतिनिधित्वासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करताना, आपला पुरोगामी दृष्टिकोन प्रतीत केला.

 

आपली राज्यघटना नागरिकांच्या सहभागामुळे आणि भारताच्या मुक्त पत्रकारिता आणि गतिशील न्यायव्यवस्थेसह, मजबूत संस्थांमुळे संपन्न आणि सामर्थ्यवान आहे. आपली राज्यघटना भारतीय प्रशासनाचा आधारस्तंभ आहे आणि त्यातून आपली सामाजिक-सांस्कृतिक-सभ्यतेची मूल्ये प्रतिबिंबित होतात.

 

उच्च शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमातील कर्तव्यांचे एकत्रित वाचन करून आणि विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रासाठी योगदान देण्यात अभिमान बाळगण्याची प्रेरणा देऊन, त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये समज निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र आणि एक सौहार्दपूर्ण जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी, आपण आपली राज्यघटना साजरी करूया आणि त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करत राहू या.