सहानुभूतीचीच साथ

 

 

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीचे घोडेमैदान जवळ येऊन ठेपले आहे. पुढील वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यातच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाची तयारी सुरु आहे. यावेळी आम आदमी म्हणून दिल्लीच्या सत्तेवर जवळपास एक दशक बसून दिल्लीकरांचा अपेक्षाभंग करणार्‍या केजरीवालांना दिल्लीची जनता धडा शिकवणार की, त्यांच्या रेवडी वाटपाला भुलून पुन्हा एकदा आपल्या भविष्याचा खेळ मांडणार हे पाहणे ही महत्त्वाचे होणार आहे. या निवडणुकीच्या सारीपाटातील एक एक चाल चालण्यास आम आदमी पक्षाने केजरीवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरुवात केली आहे. माझे ते माझेच आणि दुसर्‍याचे तेही माझेच ही केजरीवाल यांची वृत्ती आहे. आम आदमी पक्षाने या निवडणुकीमध्ये ‘एकला चलो रे’ची भूमिका जाहीर केल्याने, केजरीवालांचा पक्ष दिल्लीच्या सत्तेच्या बाबतीत आपमतलबी असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मात्र, एकटे लढलो, तरी दिल्ली विधानसभेची राजगादी कर्मफळामुळे सहजासहजी मिळणे अशक्य असल्याचे केजरीवाल यांनी ओळखले आहेच.

 

त्यामुळेच सत्तेत वाटेकरी न चालणार्‍या केजरीवाल यांनी मुहूर्त साधत सहानुभूतीचे कार्ड नेहमीप्रमाणे वापरण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूकपूर्व काढलेल्या पदयात्रेमध्ये त्यांच्यावर कोणी इसमाने पाणी फेकल्याचे समोर आले आहे. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या विश्वासू असलेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यांनी हा पाणी फेकणारा भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचा आरोप करून, सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. भाजपने घ्यायचा तो समाचार घेतलाच. मात्र, यातून समोर आलेली बाब म्हणजे, अरविंद केजरीवाल यांना येनकेनप्रकारे दिल्लीची सत्ता हवीच आहे. मात्र, या त्यांच्या स्वप्नामध्ये दोन अडचणी मोठ्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे केजरीवाल यांची प्रतिमा पहिल्यासारखी शुद्ध राहिली नसून, ती पूर्णपणे डागाळली आहे. तसेच दुसरी म्हणजे, रेवडी वाटपाच्या नावाखाली केलेला कामचुकारपणा दिल्लीकरांच्या दु:खाचे प्रमुख कारण झाला आहे. त्यात न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या सरकारच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. त्यामुळे यावेळी दिल्ली विधानसभेची निवडणूक केजरीवालांना सोप्पी नाही हे लक्षात आल्यानेच, किमान या निवडणुकीत दिल्लीकरांच्या सहानुभूतीची तरी साथ मिळावी, यासाठी केजरीवालांचा हा केविलवाणा प्रयत्न.

 

 

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. विरोधकांची धुळधाण करणारे चित्र महाराष्ट्रात उभे राहिले. पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणत, जातीयवादाची विषवल्ली महाराष्ट्रात वाढवायचे उद्योग करू पाहणार्‍या मविआला जनतेने स्पष्ट ऐकू जाईल, असा संदेश दिला आहे. मात्र, काही केल्या मविआच्या नेत्यांना हा संदेश पचलेला दिसत नाही. इतकेच नव्हे, तर हा पराभव एकूणच मविआच्या नेत्यांच्या जिव्हारी इतका लागला आहे की, या पराभवामुळे मती कुंठित होऊन वाट्टेल ते बरळण्याची सुरुवात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे. यामध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांचे विधान आश्चर्यचकितच करणारे आहे. ईव्हीएम मशीनमध्ये काही घोळ असून, याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी व्हावी, असे विधान पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. देशातील निवडणूक यंत्रणेत परकीत हस्तक्षेपाला आमंत्रण देण्याचा देशविघातक विचार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलून दाखवला आहे.

 

स्वकष्टाने अर्जित केलेल्या अभियांत्रिकी पदवीची शेखी मिरवत २०१९ साली, “मी इंजिनिअर आहे, मी सांगू शकतो की, ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही” हे वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाण यांचेच. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीमध्येही केंद्र सरकार काळात पंतप्रधान कार्यालयात महत्त्वाची खाती सांभाळली असून, महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपददेखील सांभाळले आहे. त्यामुळे त्यांना कायदा, नियम, देशाचे सार्वभौमत्व आणि त्याचे महत्त्व यांची पुरेपूर जाणीव असणारच असे गृहीत धरता येते. त्यानंतरही या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्यासारखी विधाने कशी काय करु शकतात? याचेच नवल वाटते. भारतीय निवडणुकांमध्ये इतर देशांचा थोडासा जरी हस्तक्षेप असल्यास ते कृत्य देशाच्या सार्वभौमत्वावरचा आघात म्हणूनच गणले जाते. कारण, भारत हा एक लोकशाहीची समृद्ध परंपरा लाभलेला सार्वभौम देश आहे. या भारतामध्ये घटनेने स्थापन केलेला स्वायत्त असा निवडणूक आयोग आहे. या देशाची स्वत:ची अशी स्वतंत्र न्याययंत्रणा आहे. इतके असतानाही निवडणूक जिंकण्यासाठी परकीय शक्तींच्या मदतीची कामना करणे, अथवा तशी मागणी करणे हेे नुसते देशाच्या यंत्रणेवरच अविश्वास असल्याचे द्योतक नाही, तर हा गंभीर देशद्रोहसुद्धा आहे. अर्थात देशहित म्हणजे काय? हे काँग्रेसच्या नेत्यालाच समजत नसल्याने पृथ्वीराज चव्हाणांकडून अपेक्षा तरी कशी धरणार?