खर्गेंचे खोडसाळ आरोप

02 Dec 2024 21:55:04

Mallikarjun Kharge
 
स्वातंत्र्यानंतर हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचा प्रचंड संकोच करणारे सर्व कायदे हे काँग्रेसच्याच राजवटीत झाले आहेत, हा योगायोग नव्हे. हिंदूंच्या सर्व प्रमुख तीर्थस्थळांमधील मूळ व प्राचीन हिंदू मंदिरे तोडून तेथे मशिदी उभारण्यात आल्याचे लेखी ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्व पुरावे उपलब्ध आहेत. ऐतिहासिक काळात तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या हातून झालेली चूक सुधारण्याची संधी आजच्या मुस्लीम नेत्यांकडे आहे. त्याऐवजी ते या चुकीचे समर्थन करीत असल्याने आजचा संघर्ष निर्माण झालेला दिसतो.
 
वक्फ बोर्ड’ कायद्यातील सुधारणा आणि संभलमधील मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उडालेला संघर्ष यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एक वादग्रस्त विधान केले. संभलमधील मशीद ही पूर्वीच्या हरि मंदिरावर उभी असल्याचा आरोप झाला असून, त्यामुळे या मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. त्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व खात्याची टीम संभल येथे गेली असता, काही समाजद्रोही आणि कट्टरतावादी मुस्लिमांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. या धर्मांध जमावाला काबूत आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत पाचजणांचा बळी गेला. तेव्हापासून केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार यांच्यावर टीका करण्यास काँग्रेसला नवे निमित्त मिळाले आहे. “भारतात ऐतिहासिक काळापासून मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी उभारलेल्या ताज महाल, लाल किल्ला आणि चार मिनारसह सर्वच वास्तूंचे उत्खनन करणार काय,” असा प्रश्न खर्गे यांनी उपस्थित केला आहे. पण, खर्गे हे हेतूत: या वादाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
 
खर्गे यांचा प्रश्न खोडसाळ आणि दिशाभूल करणारा आहे. सध्या ज्ञानवापी किंवा संभल येथील मशिदींचे होत असलेले सर्वेक्षण हे हिंदूंच्या धार्मिक अधिकाराचा भाग आहे. या मशिदींच्या जागी मूळ हिंदू मंदिर उभे होते की नाही, इतकेच या सर्वेक्षणातून निश्चित करायचे आहे. त्या मशिदी लगोलग पाडून टाकण्याचा हेतू नाही आणि विद्यमान कायदे पाहता तसा आदेश कोणालाच देता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. या स्थितीला काँग्रेसचेच मुस्लीमधार्जिणे राजकारण कारणीभूत आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने सत्ताप्राप्ती हे एकमेव लक्ष्य ठेवले. त्यासाठी हिंदू समाजात फूट पाडण्याचे आणि मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचे धोरण स्वीकारले. जगात अनेक मुस्लीम देशांमध्ये (अगदी पाकिस्तानमध्येही) अस्तित्त्वात नसलेले वक्फ बोर्ड पं. नेहरू यांनी स्थापन केले. नंतर या कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले आणि या बोर्डाला अनिर्बंध आणि बेकायदा अधिकार देण्यात आले. पुढे इंदिरा गांधी यांनी ‘मुस्लीम पर्सनल कायदा’ बनविला आणि मुस्लीम समाजामध्ये धार्मिक कट्टरता निर्माण केली. नरसिंह राव यांनी तर प्रार्थनास्थळांचा कायदा बनवून हिंदूंच्या न्याय्य आणि मूलभूत धार्मिक अधिकारावरच घाला घातला.
 
भारतावर स्वारी करण्यासाठी आलेल्या इस्लामी आक्रमकांनी भारतातील हिंदूंच्या अतिशय पवित्र आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या मंदिरांना लक्ष्य केले आणि ती सर्व मंदिरे उद्ध्वस्त केली आणि त्यांच्या जागी मशिदी उभ्या केल्या. असे करून आपण आपल्या धर्माची, म्हणजे इस्लामची फार मोठी सेवा केली, अशी या राज्यकर्त्यांची भावना होती. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती व सामाजिक-धार्मिक मूल्ये यांच्या संदर्भात ही गोष्ट चालून गेली. मात्र, या राज्यकर्त्यांनी आपल्या या कृत्याचे लेखी दस्तऐवज आणि पुरावे तयार केले. आज बदललेल्या काळात हेच पुरावे मुस्लीम समाजासाठी अडचणीचे ठरत आहेत. हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी, जे मुळात परके होते, सर्रास अपमान केला होता. पण, ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याऐवजी आजच्या काळातील मुस्लीम समाज व त्याचे नेते या चुकीचे समर्थन करीत असल्यानेच देशात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
 
संभल या स्थानी हिंदूंच्या कल्की या विष्णूच्या दहाव्या अवताराचा जन्म होणार असून, त्यासाठी बांधलेल्या मंदिराला बाबरानेच उद्ध्वस्त केले होते. बाबराने अयोध्या, संभल आणि प्रयागराज या ठिकाणांना भेटी दिल्या होत्या आणि तेथील हिंदूंच्या मंदिरांचा विध्वंस केला होता. अफगाणिस्तानासारख्या दूरच्या देशातून आलेल्या एका परक्या, परधर्मीय राज्यकर्त्याला हिंदूंच्या नेमक्या प्रमुख तीर्थस्थळांची माहिती कशी होती आणि नेमक्या याच ठिकाणी असलेल्या प्रमुख मंदिरांच्या जागी मशिदी कशा उभ्या केल्या गेल्या, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
 
काँग्रेसच्या मुस्लीमधार्जिण्या आणि हिंदूविरोधी राजकीय भूमिकेने आजच्या अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रचंड संकोच करणारे सर्व कायदे हे काँग्रेसच्या राजवटीतच झाले आहेत, हा योगायोग नव्हे. राज्यघटनेतील ‘कलम ३०’द्वारे हिंदूंना त्यांच्याच देशात धार्मिक शिक्षण घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, मुस्लीम व ख्रिस्ती धर्मीय आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधून त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देऊ शकतात. हिंदूंच्या सर्व मंदिरांचे व्यवस्थापन व उत्पन्न यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. पण, मशिदी व चर्च यांचे व्यवस्थापन हे त्यांच्या धर्मगुरूंकडेच आहे. त्यावर केंद्र सरकारचे कसलेही नियंत्रण नाही. सामान्य जनतेच्या करउत्पन्नातून सरकार मौलवी आणि पाद्री यांना दरमहा पगार देते. पण, मंदिरातील पुजार्‍यांना असा पगार दिला जात नाही. मुस्लिमांच्या हज यात्रेसाठी आता-आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून आर्थिक अनुदान दिले जात असे. ते आता बंद झाले आहे. पण, हिंदूंच्या कोणत्याही यात्रांसाठी केंद्र सरकारकडून कसलीही आर्थिक मदत दिली जात नाही.
 
केंद्रात मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर हिंदू परंपरा आणि धार्मिक रिवाजांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात आली. त्यातच सोशल मीडियामुळे काँग्रेस सरकारांनी आजवर कायद्याच्या माध्यमातून आपल्या धार्मिक अधिकारांचा कशाप्रकारे संकोच केला, त्याबद्दल जागृती निर्माण झाल्यावर हिंदू समाजात धार्मिक पुनरुत्थानाचे वारे वाहू लागले. हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर कसे अतिक्रमण झाले आहे, ते स्पष्ट झाल्यावर या चुकीची दुरुस्ती करण्याची मागणी सुरू झाली आणि त्यातूनच आजचे संघर्षमय वातावरण निर्माण झाले आहे. हिंदू हे मुस्लिमांची धार्मिक स्थळे उखडण्याची मागणी करीत नसून, आपल्या मूळ मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा आग्रह धरीत आहेत. आजच्या मुस्लीम धार्मिक विद्वानांनी आणि नेत्यांनी ऐतिहासिक चुकांचे समर्थन करण्याऐवजी त्या सुधारण्याचे धोरण स्वीकारले, तर हा संघर्ष संपेल आणि काँग्रेससारख्या पक्षाला आपले लांगूलचालनाचे मतलबी धोरण सोडून द्यावे लागेल. त्यामुळे धास्तावलेल्या खर्गे यांनी मुद्दामच या विषयाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपले ‘मल्लिकार्जुन’ हे नाव म्हणजे शंकराचे नाव असल्याचा त्यांचा दावाही लबाड आहे.
Powered By Sangraha 9.0