...तर मग वेगळे हिंदूराष्ट्र द्या : देवकीनंदन ठाकूर

 

 

 

गलादेशमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील हिंदू समाजावर रोज कोणत्या न कोणत्या प्रकारचे अन्याय, अत्याचार होत आहेत. हिंदू समाजाची मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. त्याच्या क्लिप्स समाजमाध्यमांवर व्हायरल होताना दिसत आहेत. तेथील हिंदू समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध भारतासह जागतिक पातळीवर तीव्र निषेध केला जात असला, तरी तेथील मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारकडून हे अत्याचार रोखण्यासाठी काही केले जात असल्याचे दिसत नाही. बांगलादेशमध्ये इस्कॉनच्या साधू-संतांवर देशद्रोहाचे आरोप ठेवून त्यांना कारागृहात टाकले जात आहे. “बांगलादेश सरकारला सनातन धर्माचे संरक्षण करता येत नसेल आणि त्यांच्या अनुयायांचे संरक्षण करता येत नसेल, तर बांगलादेश सरकारने त्यांच्या देशात वेगळे हिंदू राष्ट्र द्यावे,” अशी मागणी आध्यात्मिक नेते देवकीनंदन ठाकूर यांनी केली आहे.

 

“सनातन धर्माचे संरक्षण करण्यासाठी आम्हाला स्वतंत्र सनातन मंडळ मिळावे, यासाठी आम्ही परमेश्वराचे आशीर्वाद मागत आहोत. जगभरातील सनातनी बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर जे अत्याचार होत आहेत, त्यांचा निषेध करीत आहेत. बांगलादेश सरकार सनातन धर्म आणि त्यांच्या अनुयायांचे रक्षण करू शकत नसेल, तर त्या सरकारने आम्हास वेगळे हिंदू राष्ट्र द्यावे,” अशी मागणी देवकीनंदन ठाकूर यांनी केली आहे. दरम्यान, भुवनेश्वर येथील इस्कॉनचे उपाध्यक्ष तुकाराम दास यांनीही बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशमधील घटना लक्षात घेऊन इस्कॉनने जगभरातील आपल्या सर्व केंद्रांमध्ये प्रार्थना सभांचे आयोजन केले होते. “जागतिक समुदायाने तेथील हिंदू समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांसंदर्भात बांगलादेश सरकारशी चर्चा करावी, तसे झाल्यास हा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडविला जाऊ शकतो,” असेही तुकाराम दास यांनी म्हटले आहे. बांगलादेश सरकारने इस्कॉनच्या आदिपुरुष श्याम दास आणि रंगनाथ दास ब्रह्मचारी या साधूंना, तसेच चिन्मय कृष्ण दास या सचिवांना अटक केली असल्याचा आरोप इस्कॉनच्या कोलकाता शाखेने केला आहे. अहमदाबाद येथील हरे कृष्ण मंदिरातही बांगलादेशमधील हिंदू समाजास पाठिंबा देण्यासाठी भक्तमंडळी मोठ्या संख्येने जमली होती.

 

अटक केलेल्या चिन्मय कृष्ण दास यांची भेट घेऊन आदिपुरुष श्याम दास आणि रंगनाथ दास ब्रह्मचारी परत येत असताना पोलिसांनी त्यांना अटक केली, अशी माहिती इस्कॉनचे नेते राधा रमण यांनी दिली. बांगलादेशमधील हिंदू समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांबद्दल भारत सरकारने त्या देशाकडे तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पण, एवढे होऊनही त्या देशातील हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याक समाज अजून असुरक्षित आहे, असे दिसून येत आहे.

 

 

आंध्र प्रदेशमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर आधीच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने जी ‘वक्फ मंडळे’ स्थापन केली होती, ती विसर्जित करण्याचा निर्णय चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने घेतला आहे. ही मंडळे विसर्जित करून त्या संदर्भात नवीन शासकीय आदेश त्या सरकारने जारी केला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम - भाजप यांचे युतीचे सरकार आहे. वक्फकडून देशभर जे उलटसुलट दावे केले जात आहेत, त्या सर्व पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबू सरकारने जो निर्णय घेतला तो महत्त्वाचा मानला जात आहे. देशभरातील अन्य राज्यांमध्ये जी ‘वक्फ मंडळे’ आहेत, त्यांच्याकडून अनेक सार्वजनिक आणि निवासी जागा या आमच्याच आहेत, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. देशभर निर्माण होत असलेले वाद लक्षात घेऊन चंद्राबाबू सरकारने आधीच त्वरित पावले टाकून ही ‘वक्फ मंडळे’ विसर्जित केली आहेत आणि त्यांच्यासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. ‘वक्फ मंडळां’मुळे देशभर जे वाद निर्माण होताना दिसून येत आहेत, तसे वाद आंध्र प्रदेशात निर्माण होऊ नयेत म्हणून चंद्राबाबू सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे मानण्यात येत आहे.

 

 

केरळमध्ये सध्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. या सरकारने केलेले विविध घोटाळे चव्हाट्यावर आले आहेत. आता त्यामध्ये पेन्शन घोटाळ्याची भर पडली आहे. केवळ डाव्या आघाडी सरकारच्या काळातच असे घोटाळे होतात असे नाही, तर त्या राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार होते, त्या सरकारच्या काळातही असे घोटाळे घडले आहेत. केरळमधील सरकार डाव्यांचे असो वा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचे असो, घोटाळे करणे हा त्या दोन्ही सरकारांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे वातावरण त्या राज्यामध्ये आहे. गरीब, गरजू जनतेसाठी डाव्या आघाडी सरकारने ही ‘पेन्शन योजना’ राबविली होती. पण, त्या योजनेतील निधी गरजू जनतेपर्यंत पोहोचलाच नाही. त्याउलट विविध शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाने तो निधी मधल्यामध्येच हडप केला. गरिबांचा कळवळा असल्याचा दावा करणार्‍या डाव्या सरकारमधील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाने हा पैसा मध्येच गडप केला. हा सर्व घोटाळा थोडाथोडका नाही, तर तब्बल ३९.२७ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा केला आहे. या सर्व घोटाळ्यांमध्ये केरळ सरकारचे 1 हजार, 458 शासकीय कर्मचारी अडकले आहेत, अशी माहितीही पुढे आली आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍यांमध्ये शासकीय अधिकारी गुंतले आहेत. त्यांची नावे उघड केली, तर ती धक्कादायक ठरतील, अशी माहिती केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी दिली आहे. या घोटाळ्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी वर्गाचाही समावेश असून, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. या घोटाळ्यात तिरुवनंतपुरम आणि पल्लकड येथील दोघा महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचा समावेश आहे. तसेच तीन उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश आहे.

 

घोटाळा करणार्‍यांमध्ये सर्वात जास्त आरोग्य खात्यातील, त्यानंतर शिक्षण खात्यातील, नंतर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, तंत्र शिक्षण, होमियोपॅथी या खात्यात काम करणार्‍यांचा समावेश आहे. तसेच कृषी, महसूल, सामाजिक न्याय आदी खात्यांतील कर्मचारी वर्गाचा समावेश आहे. २०२२ सालच्या ‘कॅग’ अहवालात या सर्व घोटाळ्याची माहिती देण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सुमारे ५२ लाख जनतेला दरमहा १ हजार, ६०० रुपये इतके पेन्शन केरळ सरकारकडून दिले जाते. पण, झारीतील शुक्राचार्याच हा निधी हडप करीत असतील, तर गरिबांचा वाली कोण उरणार? स्थानिक स्वराज्य संस्था याच पेन्शनधारकांचा शोध घेण्यास जबाबदार आहेत. पण, त्यामध्ये बाह्य हस्तक्षेपास खूपच वाव आहे. केरळमध्ये डावे किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार येवो, भ्रष्टाचार करणे हा त्या सरकारांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याचे या सर्व माहितीवरून दिसून येत आहे.