उद्धवजी, ऐकलंत का?

 

 

 

बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करायचे असेल, तर मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा,” अशी धक्कादायक मागणी काल कर्नाटक सरकारमधील एका काँग्रेस आमदाराने तेथील विधानसभेत केली. बेळगावने मुंबई विधानसभेत प्रतिनिधित्व केले असल्याने, मुंबईवर आमचाही हक्क असल्याचे त्याने तारे तोडले. काँग्रेसी आमदाराचे हे विधान अर्थातच वादग्रस्त ठरले असून, ही मागणी नेमकी का करण्यात आली, हे म्हणूनच पाहावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’तर्फे बेळगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्यावरुन कर्नाटक सरकारने दडपशाही चालवली होती. त्यावरुन उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याची मागणी केली होती. यावरुनच काँग्रेसने बेळगावसह मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे. मविआत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे हे सोबत आहेत, त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे काँग्रेसला याबाबत जाब विचारणार का, हाच खरा प्रश्न.

 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातच हेतूतः भडकावला गेला. ज्या वेळेला महाराष्ट्राचा मराठी सीमाभाग कर्नाटकाला जोडला गेला, तेव्हा केंद्रात आणि कर्नाटकात दोन्हीकडे काँग्रेसी सरकारच होते. तथापि, सीमाप्रश्नाचे राजकारण त्यानंतर तेथे आलेल्या प्रत्येक काँग्रेसी सरकारने केले. हा प्रश्न सोडवण्याची काँग्रेसची इच्छाशक्तीच नव्हतीच. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या किमान तीन पिढ्या यात हकनाक भरडल्या गेल्या. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती करायची आणि अस्मितेचे राजकारण करून तेथील मराठी भाषिकांना त्रास द्यायचा, असे काँग्रेसी दडपशाहीचे धोरण होते. कित्येक दशके हा प्रश्न ज्या काँग्रेसने सोडवला नव्हता, त्याच काँग्रेसने कर्नाटकात जेव्हा भाजप सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा मात्र कन्नडिगांना पुढे करत, केंद्र सरकारने सीमाप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी आग्रही मागणी केली होती, हे लक्षात घेण्यासारखे असेच.

 

महाजन अहवाल ज्यावेळी बेळगावसह कारवारवर लादण्यात आला, त्यावेळी महाराष्ट्रातील तथाकथित दिग्गज यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह अनेक नेत्यांनी दिल्लीकरांच्या पायी आपल्या निष्ठा वाहिलेल्या होत्या. नेहरू यांच्या महाराष्ट्रद्वेषामुळे येथील खासदारांची संख्या वाढू नये, यासाठीही महाराष्ट्राचे लचके तोडण्यात आले. त्यातूनच बिदर, भालकीसह बेळगाव, खानापूर, कारवार हा समृद्ध भाग कर्नाटकाच्या घशात घालण्यात आला. महाराष्ट्रावर अन्याय होतोय म्हणून त्याकाळी केंद्र सरकारमधून राजीनामा देणारे चिंतामणराव देशमुख हे एकमेव ठरले. बाकीच्यांनी दिल्लीकरांची चाकरी करण्यातच धन्यता मानली. त्याचवेळी राज्यातून या अहवालाला राजकीय विरोध करण्यात आला असता, तर सीमाप्रश्न अस्तित्वातच राहिला नसता. अखंड महाराष्ट्राचे स्वप्न बेळगावचा बळी देऊन साकारण्यात आले. ज्या यशवंतरावांचे गुणगान गाण्यात शरद पवार आजही धन्यता मानतात, तेच यशवंतराव दिल्लीत महाराष्ट्राला न्याय देण्यात अपयशी ठरले, असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?

 

महाराष्ट्राची निर्मिती करताना, महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील अनेक गावे गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याचप्रमाणे भाषावार प्रांतरचनेनंतर कर्नाटक (तत्कालीन म्हैसूर) सीमेवरील बेळगाव, निपाणी, कारवार यांच्यासह शेकडो गावांना त्यांनी महाराष्ट्राशी न जोडता कर्नाटकाला जोडण्यात आली. दि. 16 जानेवारी 1956 रोजी नेहरूंनी आकाशवाणीवरून बेळगाव, निपाणी कर्नाटकात जाणार असल्याचे जाहीर केले, त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सीमाबांधव सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्रच आमची मातृभूमी आहे, असे छातीठोकपणे सांगणार्‍या सीमावासीयांवर पोलिसांनी अमानुष हल्ला चढवला. त्यात मारूती बेन्नाळकर, मधु बांदेकर, महादेव बारागडी, लक्ष्मण गावडे आणि कमलाबाई मोहिते यांनी हौतात्म्य पत्करावे लागले. त्यांच्याच स्मरणार्थ बेळगावात दरवर्षी 17 जानेवारी रोजी ‘हुतात्मा दिन’ पाळला जातो. दि. 1 नोव्हेंबर रोजी ‘कर्नाटक दिन’ साजरा होत असताना, सीमाभागात तो ‘काळा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

 

काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्राची सतत उपेक्षाच केली. दि. 16 जानेवारी 1956 मध्ये नेहरूंनी मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केल्यानंतर 16 जानेवारी ते 21 जानेवारीपर्यंत मुंबईत या निर्णयाविरोधात आंदोलन पेटले. ते दडपण्यासाठी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या आदेशाने मुंबईत गोळीबार झाला. त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले होते. गोळीबारात 16 ते 22 जानेवारी दरम्यान 76 ठार तर 742 जखमी झाले. एकूणच 453 वेळा गोळीबार करण्यात आला. बेळगाव जिल्ह्यात कन्नड तालुक्यांची संख्या अधिक असल्याने त्याचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आल्याचा तोकडा खुलासा करण्यात येतो. मग कारवारचे काय? तेथे तर मराठी आणि कोकणी अशी संस्कृती असताना कारवारचा कर्नाटकात का समावेश करण्यात आला? नजीकच्या गोव्याला केंद्रशासित का ठेवले? त्याचा समावेश ना महाराष्ट्रात करण्यात आला, ना कर्नाटकात. कारण, तेथे पोर्तुगिजांची राजवट होती. कोकणी संस्कृती असलेला कारवार, अंकोला हा भाग कर्नाटकी होऊ शकतो, मग गोवा का नाही? कर्नाटकातील बेल्लारीचा समावेश आंध्र प्रदेशात करण्यात आला होता. याबाबत कर्नाटकाने आग्रही भूमिका मांडत बेल्लारी परत मागून घेतले. महाराष्ट्राच्या तोंडाला सावंतवाडी मार्गावरील चंडगड तालुका परत करून पाने पुसण्यात आली.

 

काँग्रेसी कार्यकाळात केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात काँग्रेसचीच राजवट होती. असे असतानाही दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्र येऊन सीमाप्रश्नावर तोडगा काढताहेत, असे चित्र कधीही दिसून आले नाही. उद्धव ठाकरे यांनीही कोल्हापूरात जात राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केल्या होत्या. सीमाप्रश्नासाठी त्यांनी काँग्रेसवर कधी दबाव आणल्याचे स्मरणात नाही. याच उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा म्हणून मागणी करतात, आणि ज्या मुंबईसाठी उद्धव ठाकरे वारंवार छाती बडवून घेत असतात, ती मुंबईही आमचीच असल्याचे काँग्रेसचा आमदार म्हणतो. हा योगायोग नक्कीच नाही. एरवी काहीही झाले की, ‘भाजपचा हा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे,’ अशी बोंब ठोकणार्‍या उद्धव ठाकरेंनी मुंबईवर हक्क सांगणार्‍या काँग्रेसी आमदाराला ठणकावून जाब विचारायलाच हवा. बेळगावात मराठी बांधवांनी आजवर न्याय्य मार्गाने केलेल्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर, सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांच्या प्राणांची पर्वा न करता, आंदोलनात सहभागी ज्या हजारो मराठी बांधवांनी कर्नाटकी पोलिसांचे अमानुष अत्याचार सहन केले, तीन पिढ्यांनी सीमाप्रश्न सुटावा म्हणून आपले आयुष्यच पणाला लावले, अशा ज्ञात-अज्ञात आंदोलकांच्या भावनांची काडीचीही फिकीर न करता, काँग्रेसने ज्या पद्धतीने बेळगावबाबत अनास्था दाखवली आहे, त्याला उद्धव ठाकरे यांचीही संमती आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.