मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा काँग्रेसचा मनसुबा भाजप पूर्ण होऊ देणार नाही

नवी दिल्ली : आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढविण्याची भाषा करणाऱ्या काँग्रेसला घटनाबाह्य पद्धतीने मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे. मात्र, भाजप ( BJP ) हा मनसुबा कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही, असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी राज्यसभेत केला.

भारतीय संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासावर राज्यसभेत दोन दिवसीय विशेष चर्चा झाली. चर्चेस केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, खोटे बोलणे हा काँग्रेसचा स्थायीभाव आहे. आरक्षणाची घटनाकारांनी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याचा दावा काँग्रेसकडून सध्या करण्यात येत आहे. मात्र, याद्वारे काँग्रेसला मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे. घटनेत धार्मिक आरक्षणाची तरतूद नसतानाही काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात दोन राज्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण दिले आहे. मात्र, मुस्लिमांना घटनाबाह्य पद्धतीने आरक्षण देण्याचा काँग्रेसचा मनसुबा भाजप कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही; अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

काँग्रेस पक्ष हा नेहरुंपासून आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण लागू केल्यास सरकारी कामकाज, विकास आणि सार्वजनिक जीवनाच्या स्तरात घट होईल; असा विकृत विचार नेहरूंचा होता. काँग्रेसच्याच राजीव गांधी यांनी ओबीसी आरक्षणास विरोध करण्यासाठी दीर्घ भाषण केले होते. ओबीसींना आरक्षण दिल्यास देशात योग्यतेचा अभाव निर्माण होईल, असे त्यांचे मत होते. काँग्रेसनेच ओबीसींसाठीचा काका कालेलकर अहवाल संसदेत मांडला नाही, पुढे मंडल आयोगासदेखील काँग्रेसने तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे आता आरक्षणाचे नाव घेऊन हाती संविधानाची प्रत घेणाऱ्यांचा खोटेपणे उघडकीस आला आहे. संविधानाच्या नावे कोरे कागद वाटणाऱ्यांना जनतेनेच नाकारले असल्याचा टोला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लगावला.

काँग्रेसच्या घटनादुरुस्त्या या वैयक्तिक स्वार्थासाठी होत्या, असे अमित शाह म्हणाले. पं. नेहरू यांनी पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादले, पुढे इंदिरा गांधी यांनी २४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणली, ३९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंतप्रधानांच्या न्यायिक चौकशीचा अधिकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द केला. त्याउलट भाजपने १०१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशहितासाठी जीएसटी लागू केला, १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आयोगास घटनात्मक दर्जा दिला, १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण दिले तर १०५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी ठरविण्याचा अधिकार राज्यांनाही दिली. याद्वारे काँग्रेस आणि भाजपच्या धोरणांमधील फरक स्पष्ट होते, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले.

काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा संसदेत अपमान करणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे. सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ ही उपाधी कोण्या सरकारने नव्हे तर देशातील १४० कोटी जनतेने दिली आहे. मात्र, अशा देशभक्ताविरोधात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने जाणीवपूर्वक खोटेपणा केला जात आहे. १८५७ ते १९४७ या स्वातंत्र्यलढ्यात दोन जन्मठेपेची शिक्षा होणारे एकमेव स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते, देशासाठी जहाजातून उडी मारण्याचे साहस करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते आणि एकाच तुरुंगात काळेपाण्याची शिक्षा भोगणारे मात्र तब्बल १० वर्षे एकमेकांना पाहू न शकणारे असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि त्यांचे बंधू होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे समग्र जीवन हे त्यांच्या “तुजसाठी मरण ते जनन, तुजविण जनन ते मरण” या उक्तीप्रमाणेच होते. त्यामुळे देशभक्त, शौर्य, त्याग आणि समर्पण यांना धर्म, विचारधारा किंवा पक्षाशी जोडू नका, असे आवाहनही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात केले आहे.