वसुली तर होणारच!

 

 

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग’ कायद्याच्या ‘कलम 8 (7)’ आणि ‘8 (8)’ नुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने आतापर्यंत पीडितांना किंवा वैध दावेदारांना किमान 22 हजार 280 कोटी रुपयांची मालमत्ता पुनर्संचयित केली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली. बहुचर्चित अशा विजय मल्ल्या प्रकरणात, 14 हजार 131 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता कर्ज देणार्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना परत करण्यात आली आहे, तर भूषण पॉवर आणि ‘स्टील लिमिटेड प्रकरणात 4 हजार 025 कोटी रुपये हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर परत करण्यात आले आहेत. नीरव मोदी प्रकरणातही 1 हजार 052.58 कोटी रुपये परत केले गेले आहेत. याच विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी प्रकरणावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता, हे लक्षात घेतले म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कर्जबुडव्यांविरोधात जी ठोस आणि कठोर कारवाई सुरू ठेवली आहे, ती किती यशस्वी ठरली, हेच यातून दिसून येते. केवळ नीरव मोदी आणि मल्ल्याच नव्हे, तर देशभरातील सर्वच कर्जबुडव्यांविरोधात ‘ईडी’ काम करत आहे आणि म्हणूनच, ‘ईडी’विरोधात विरोधकांची एवढी आगपाखड का, हे समजून येते.

 

‘पीएमएलए’ हा कायदा खरं तर 2002 साली लागू करण्यात आला होता, विशेषतः बेकायदेशीर आर्थिक घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आणि त्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. त्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था मनी लॉण्डरिंगमध्ये सहभागी झाल्यास त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची मुभा ‘ईडी’ला दिली गेली. त्यानुसारच, देशभरात अलीकडच्या काळात ‘ईडी’चे जे धाडसत्र सुरू आहे, ते का आहे, हे लक्षात येईल. काँग्रेसी कार्यकाळात भ्रष्टाचाराला दुर्दैवाने राजकीय प्रतिष्ठा लाभली. आज काँग्रेसच्या कालावधीत घडलेल्या या घोटाळ्यांची पाळेमुळे खंदून काढायचे काम ‘ईडी’ करत असल्याने, देशभरातील काँग्रेसच्या मान्यतेने ज्यांनी ज्यांनी अशा पद्धतीने पैसे जमवले, त्यांच्याविरोधात बेधडक कारवाई होत आहे.

 

भारतातील अनेक कर्जबुडव्यांना, विशेषतः काँग्रेसच्या काळात, मोठ्या प्रमाणावर बँकांनी कर्ज दिले. अशा कर्जवाटपामुळे या बँकाही अडचणीत आल्या. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावेत. मात्र, आता ‘ईडी’ने त्यांची मालमत्ता जप्त करत संबंधितांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. बुडित गेलेली मालमत्ता जमा झाल्याने, याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच होणार आहे. आर्थिक तपास यंत्रणांच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता असणे, हे अत्यंत आवश्यक असेच. त्यासाठीच सरकारने कठोर उपाययोजना राबवल्या. कर्ज वितरण प्रणालीत अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे, याबरोबरच बँकांना त्यासाठीचे योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अनेक कंपन्यांना आणि व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात बँकेची कर्जे दिली गेली. काही वेळा या कर्जांचे वितरण अत्यंत चुकीच्या प्रकारे झाले, त्यामुळे तोट्यात आलेल्या कंपन्या कर्जाची परतफेड करू शकल्या नाहीत. यामुळे बँकांच्या अर्थव्यवस्थेस मोठा धक्का बसला. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या प्रकरणांमध्ये, काँग्रेसी सरकारने योग्य कारवाई करण्यास जी टाळाटाळ केली, त्यामुळे बँका अडचणीत आल्या. म्हणूनच, मोदी सरकार जेव्हा केंद्रात आले, तेव्हा या कर्जबुडव्यांनी देश सोडून जाण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्यांच्या मालमत्ता या भारतातच होत्या आणि ‘ईडी’ने त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई केली. काँग्रेसी काळात आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा असलेला अभाव अर्थव्यवस्थेतील विश्वास कमी करणारा ठरला. अशा वित्तीय गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली गेलीच नाही.

 

केंद्र सरकारने अलीकडच्या काही वर्षांत आर्थिक गुन्हेगारी, मनी लॉण्डरिंग, आणि कर्जबुडव्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली असून, वसुलीसाठी उपाययोजना राबवल्या. अनेक आर्थिक गुन्हेगारी प्रकरणांना सामोरे जाताना सरकारने कठोर निर्णय घेतले. सरकारने कर्जांच्या वसुलीसाठी सुधारणा केली आणि वसुलीसाठी नवीन धोरणे लागू केली. यात न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि बँकांना कर्ज मालमत्तांच्या पुनर्प्राप्तीसाठी अधिक प्रभावी बनवणे यांचा समावेश आहे. आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रकरणांमध्ये जलद निर्णय घेण्याचे प्रयत्न केले गेले. त्याचवेळी सरकारने बँकांच्या कर्ज वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा केली आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरव्यवहारांमुळे झालेल्या ‘नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स’ (एनपीए)ची समस्या गंभीर बनली होती. केंद्र सरकारने ‘एनपीए’ कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवल्या. बँकिंग व्यवहार डिजिटल बनविण्याविषयी जोर दिला गेला. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांचा माग काढणे तुलनेने सोपे झाले. नवीन कर्ज वितरण प्रणालीमध्ये आधारच्या वापरामुळे ग्राहकांची ओळख पटवणे सोपे झाले. म्हणूनच, देशात ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’चे छापे वाढले आणि जप्तीची प्रकरणेही. विरोधक ‘ईडी’च्या नावाने इतकी ओरड का करतात, या प्रश्नाचे उत्तर यातच आहे.