तेलाचे गणित आणि भारताची बेरीज

 

 

 

लंडनच्या ‘कमोडिटी डेटा अ‍ॅनेलिटिक्स’ क्षेत्रातील ‘वोर्टेक्सा’ या संस्थेने एक आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार भारताने आपल्या तेलनिर्यातीचा कल हा आशियातील छोट्या देशांकडे वळवलेला दिसून येतो. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या मोटार इंधन निर्यातीच्या आकडेवारीनुसार, आशियातील निर्यात 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. युरोपातील निर्यातीत भारताचा हिस्सा 20 टक्क्यांनी घटत तो केवळ आठ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पेट्रोकेमिकल्सच्या एकूण निर्यातीत मोटार इंधन हे तिसर्‍या स्थानी येते. प्रथम आणि दुसर्‍या क्रमांकावर अनुक्रमे ऑटोमोटिव्ह डिझेल आणि विमान इंधन येते. ‘वॉर्टेक्सा’ ही संस्था मालवाहतूक करणार्‍यांवर देखरेख ठेवते. त्यामुळे आयात तसेच निर्यातीचे अनुमान लावण्यास मदत होते.

 

‘कोरोना’ महामारीनंतर या क्षेत्राला बसलेला फटका, त्याकाळी काही देशांचे धोरणात्मक बदल, याचा एकत्रित परिणाम हा या क्षेत्रात दिसून आला. अमेरिकेने डोळे वटारल्यावर गप्प बसणार्‍या काँग्रेस काळातील सरकारपेक्षा वेगळा निर्णय भारताने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात यंदा घेतला होता. तो म्हणजे रशियाकडून तेलखरेदी. युक्रेन विरोधात रशियाचा निषेध म्हणून वारंवार विविध क्षेत्रांत निर्बंध लादावे, म्हणून अमेरिकेसह ‘नाटो’ राष्ट्रांकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, भारताने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता, आपण रशियाकडून तेलखरेदी करणारच, ही ठाम भूमिका घेतली. एवढेच नाही अमेरिका आणि युरोप यांच्या तेलखरेदीच्या दुटप्पी भूमिकांवरही भारताने वेळोवेळी ताशेरे ओढले.

 

आर्थिक वर्ष 2024-25च्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबरपर्यंत 6.09 अब्ज डॉलर्स इतका माल भारतातून विदेशात पाठविण्यात आला. हा आकडा 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या केवळ 11.76 टक्केच कमी आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर तेलाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेले बदल पाहता, भारताने फेब्रुवारीत बहुतांश निर्यात ही युरोपातच केली आहे. 2023-24 या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 58 टक्के निर्यात ही भारताने युरोपात केली होती.

 

तसेच रशियाकडून कच्चे तेल आयात करणारा भारत हा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीला केवळ एक टक्का असणारी आयात तेलाची आकडेवारी ही आता 40 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रशियाने भारताला कमी दरात केलेली निर्यात भारताच्या सर्वस्वी पथ्थ्यावरच पडली.

 

रशियातील हे कच्चे तेल भारतातील रिफायनरीमार्गे आशियासह युरोपीय बाजारपेठांमध्ये पोहोचले. भारताच्या या स्थिर आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीने या क्षेत्रातील कामगिरीचा आलेख हा प्रत्येक आर्थिक वर्षाला वाढताना दिसत आहे. आशियातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची युरोपासह हिस्सेदारी 2023च्या दोन महिन्यांचा विचार सोडला, तर उर्वरित निर्यातीतही भारताचेच पारडे जड दिसते. युरोप सध्या तेलाच्या पर्यायाच्या शोधात असल्याने यंदाच्या वर्षातही निर्यात कमी झालेली दिसते. तसेच, अक्षय ऊर्जास्रोतांवर युरोपीय संघ आगामी काळात तब्बल 18.38 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातही भारताला आणखी दमदार कामगिरी करण्यास संधी कायम आहेच. कारण, ’सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अ‍ॅण्ड ऑईल क्लीन एअर’च्या (सीआरईए) आकडेवारीनुसार, युरोप भारताकडून दररोज सरासरी 1 लाख, 54 हजार बॅरल प्रतिदिन आयात करतो.

 

आशियाचा विचार करायचा झाल्यास, चीनला ‘कोविड’ काळात बसलेला फटका आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती यांमुळे इंधन निर्यात खालावल्याचे दिसून आले. अर्थात, असे असले तरीही भारताला या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणखी रिफायनरीची गरज आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. मात्र, रिफायनरी उद्योगांना पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली होणार्‍या देशांतर्गत विरोधाचा फटका येत्या काळात भारताला बसू शकतो. अर्थात, डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेत पुन्हा वापसी होत असल्याने अमेरिका या क्षेत्रातील बस्तान पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच चीनही आपली मक्तेदारी सहजासहजी सोडेल, अशी चिन्हे तूर्त नाहीत. जगभरातील निर्यातीचा विचार केला असता, एकूण बाजारपेठेच्या 16 टक्के हिस्सा राखत अमेरिका आपणच ‘तेल लावलेला पैलवान’ आहोत, हे सिद्ध करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेल.

 

तसेच यातील आणखीन एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे कच्च्या इंधनाची खरेदी. यासाठी भारत रशियाकडून येत्या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या खरेदीसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. भारतातील रिफायनरी कंपन्यांची संघटना यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे, तसेच सरकारही याबद्दल सकारात्मक दिसून येते. त्यामुळे गेल्या काही काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील पडझडही सकारात्मक दिसून येत आहे. हेही नसे थोडके!