कळवळा नव्हे ढोंग

परवा प्रियांका गांधी-वाड्रा लोकसभेत पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ संदेश असलेली बॅग खांद्यावर मिरवत दाखल झाल्या. पॅलेस्टाईन-गाझामध्ये इस्रायलकडून होणार्‍या मानवी हक्कांच्या हननाविरोधात निषेधासाठीचा प्रियांका वाड्रांनी निवडलेला हा मार्ग. म्हणे, यापूर्वीही बरेचदा त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ ‘ट्विट’ अथवा वक्तव्ये केली आहेतच. त्यामुळे त्यांची या प्रश्नी भूमिका अगदी प्रारंभीपासूनच स्पष्ट आणि अपेक्षितही. कारण, शेवटी प्रश्न भारतातील मुस्लीम मतपेढीला खुश करण्याचा! त्यासाठी पॅलेस्टाईनचे समर्थन करणे हे क्रमप्राप्तच. तेव्हा नवीन खासदार झालेल्या प्रियांका वाड्रा हल्ली माध्यमांमध्ये झळकायची एकही संधी सोडताना दिसत नाही, म्हणूनच मुद्दाम पॅलेस्टाईनच्या झेंड्यातील रंगांची आणि त्यावर शांतीदूत कबूतर असलेली बॅग घेऊन प्रियांका लोकसभेत दाखल झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांनीही त्यांची ही बॅग टिपली आणि त्यावर प्रियांका यांनी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आपली भूमिका विशद केली. त्यांच्या या कृत्यामुळे भारतातील पुरोगामीच नव्हे, तर थेट पाकिस्तानच्या माजी मंत्र्याकडूनही त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्यात आली. प्रियाकांच्या या बॅगबाजीवर भाजपनेही सडकून टीका केली. परिणामी, काल प्रियांका यांनी बॅग बदलली आणि ‘बांगलादेश के हिंदूओ और ईसाइयों के साथ खडे हो’ अशा संदेशाची दुसरी बॅग झळकावली. संसदेत बोलतानाही एका वाक्यात मोदी सरकारने बांगलादेशातील हिंदू-ख्रिश्चन या अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे बांगलादेशमधील हिंदूंवरील अत्याचारांच्या प्रश्नांवर अवघ्या दोन ओळींची तोंडदेखली भूमिका मांडण्यासाठी काँग्रेसला इतका विलंब लागला. परवा पॅलेस्टाईनची बॅग झळकवत, तर काल हिंदूंच्या समर्थनार्थ बॅग दाखवली की, आपण किती सेक्युलर आहोत, हे दाखवण्याचाच खरं तर हा सगळा केविलवाणा खटाटोप. जर बांगलादेशमधील प्रश्नाबाबत काँग्रेस पक्ष खरोखरीच इतका गंभीर होता, तर मग काँग्रेसने कार्यकर्त्यांना याआधीच हा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर निदर्शने, आंदोलनांसाठी का उतरवले नाही? कार्यकर्त्यांचे सोडा, पण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेले राहुल गांधी यांनी याविषयी अवाक्षरही उच्चारले का? त्यामुळे हा बांगलादेशातील हिंदूंप्रति काँग्रेसला आलेला कळवळा नव्हे, तर केवळ सेक्युलरपणाचे ढोंग!

 

नागपूर येथे उद्धव ठाकरेंनी काल पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत नेहमीप्रमाणे आपल्या टोमणेदार शैलीत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. खातेवाटप, ‘लाडकी बहीण’, ‘एक देश, एक निवडणूक’, सावरकर ते अगदी नेहरुंपर्यंत ठाकरेंनी सर्वच विषयांवर भाष्य केले. यावेळी बोलताना ठाकरे म्हणाले की, “वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या आधी निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक झाली पाहिजे. माझं तर असं स्पष्ट मत आहे की, निवडणूक आयुक्त हेदेखील निवडणुकीतून निवडले गेले पाहिजेत.” एवढेच नाही, तर “निवडणूक आयुक्त हे नेमले जाणार असतील आणि ते जर आम्हाला निवडणुकीचे कायदे शिकवणार असतील, तर ती प्रथा योग्य नाही. अशा व्यक्तीच्या अधिपत्याखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ होता कामा नये. निवडणूक आयुक्तसुद्धा निवडून आला पाहिजे, तरच त्याला निवडणूक आयुक्त मानलं पाहिजे.” मग त्याच न्यायाने जनतेमधून निवडून आलेल्या व्यक्तीनेच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली पाहिजे, हेही उद्धव ठाकरे मान्य करणार का? ठाकरे आज विधिमंडळाचे सदस्य असले तरी ते लोकांमधून, मतदान प्रक्रियेतून निवडून आलेले नाहीत. मविआ सरकारच्या काळात विधान परिषदेतील आमदारकीवर ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. पण, याचा ठाकरेंना आता सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. म्हणूनच निवडणूक आयुक्त हे निवडणूक प्रक्रियेतून निवडावे, असे अतर्क्य विधान करताना ठाकरेंना काहीच गैर वाटले नसावे. पण, त्यांचे हे वक्तव्य निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्त आणि पर्यायाने लोकशाही व्यवस्थेविषयी सर्वस्वी अविश्वास व्यक्त करणारेच आहे. म्हणा, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्‍यांनी बॅग तपासणी केल्यानंतर, ठाकरेंचा अनावर झालेला संताप अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिला. ‘आता माझा टॉयलेट पॉटही तपासा’ अशा अत्यंत खालच्या शब्दांत आपले कर्तव्य निभावणार्‍या निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्‍यांना ठाकरेंनी अपमानित केले. पोलिसांनाही ‘तुम्हाला बघून घेऊ’ म्हणून उघड धमक्या दिल्या. त्यामुळे निवडणूक आयोग, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस व्यवस्था यांसारख्या लोकशाही व्यवस्थांप्रति ठाकरेंचे विचार आणि मविआ काळातील या यंत्रणाचा केलेला गैरवापरही जगजाहीरच! त्यामुळे ठाकरेंनी आपण लोकशाही, संविधानाचे रक्षक असल्याचे सोंग घेणे बंद करावे.