‘हात’चलाखीला मित्रांचाच सुरुंग!

 

 

विरोधी पक्षांनी विशेषतः महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ‘ईव्हीएम’विरोधातील सूर नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीही अपेक्षेप्रमाणे आळवले. ‘ईव्हीएम हटाव’च्या घोषणा करुन विरोधी पक्षाच्या काही निवडक आमदारांनी घोषणाबाजी केली. एकीकडे ‘ईव्हीएम’विरोधात मविआची बोंबाबोंब सुरु असताना, दुसरीकडे ‘इंडी’ आघाडीच्या घटक पक्षांनी काँग्रेसला घरचाच आहेर दिला आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर असलेला काँग्रेस पक्षाचा आक्षेप सपशेल फेटाळून लावला आणि एकप्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की, आपण पराभूत झाल्यावर ‘ईव्हीएम’ला दोष देऊ शकत नाही. जेव्हा एकाच ‘ईव्हीएम’चा वापर करून १००पेक्षा जास्त सदस्य संसदेत पोहोचतात आणि आपण हा आपल्या पक्षाचा विजय म्हणून साजरा करता, तेव्हा आपण काही महिन्यांनंतर निकाल विरोधात गेले, म्हणून या ‘ईव्हीएम’वर त्याचे खापर फोडू शकत नाही. त्यामुळे नागपूर येथे विरोधकांनी ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा ‘ईव्हीएम’विरोधात भूमिका घेतली, त्या भूमिकेवरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

 

ओमर अब्दुल्ला यांनी घेतलेली भूमिका निश्चितच योग्य आणि लोकशाहीला धरुन. लोकसभेचे निकाल जेव्हा जाहीर झाले, तेव्हा भाजपला 400 जागांपासून रोखल्याबद्दल ‘इंडी’ आघाडीने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. भारतातील जनतेने भाजपला नाकारले आहे, असाही अपप्रचार त्या आकड्यांवरुन केला. काँग्रेसला ज्या सन्मानजनक जागा मिळाल्या, त्या जागांच्या जोरावरच युवराज राहुल गांधी यांची लोकसभेत विरोधी पक्षनेते या पदावर वर्णीही लागली. म्हणजेच, लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया ज्या यंत्रणेने राबवली, ती यंत्रणा त्यावेळी निष्पक्षपणे काम करत होती. त्यावेळी ‘ईव्हीएम’कडे एकाही विरोधी पक्षाने बोट दाखवले नाही. तथापि, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा येथील जनतेने महायुतीला निर्विवाद बहुमत दिले, तेव्हा मात्र आत्मचिंतन करण्याऐवजी हेच मविआचे नेते ‘ईव्हीएम’वर आगपाखड करताना दिसून आले. त्यांचे हे आकांडतांडव अजूनही सुरूच आहे. कारण, महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीला भरघोस मतांनी का निवडून दिले, हे कोणताही विरोधी नेता समजून घेण्यास तयारच नाही.

 

2019 साली याच महाराष्ट्राच्या जनतेने भाजप-शिवसेना युतीला विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट जनादेश दिला होता. तथापि, उद्धव ठाकरेंनी केवळ स्वतःची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाय पकडत, स्वतःचा राज्याभिषेक करवून घेतला. ‘मला सामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रिपदी बसवायचे आहे,’ असे म्हणत ते बंद खोलीतल्या न दिलेल्या वचनांचा दाखला देत स्वतःच मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. ठाकरे सरकारने लोकहिताची एकही योजना आणली नाही, त्याशिवाय फडणवीस सरकारने ज्या योजना आणल्या होत्या, त्यालाही त्यांनी स्थगितीचाच सपाटा लावला. ‘कोरोना’ साथरोगासारखे संकट त्यावेळी महाराष्ट्रासह देशावर आले. त्या काळातही ठाकरे सरकारने मृतांच्या टाळूवरचे लोणीही ओरबाडून खाल्ले. सरकारच्या विरोधातील प्रत्येक आवाज त्यांनी दाबला. यात अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत, अनंत करमुसे, केतकी चितळे, निवृत्त नौसैनिक यांसारख्या अनेकांचा उल्लेख करावा लागेल. पालघर येथे साधूंचे जे निर्घृण हत्याकांड झाले, त्यामुळे तर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली.

 

त्यामुळेच, एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या विरोधात जात, भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. २०१९ सालामधील जनादेशाचा आदर करण्याचा त्यांचा हा निर्णय म्हणूनच जनतेला भावला. त्याचे प्रतिबिंब २०१४ सालामधील निकालांत उमटलेले दिसून येते. शरद पवारांच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या अजित पवारांनीही एकनाथ शिंदे यांचेच अनुकरण केले. त्यांनाही जनतेने स्वीकारले. पक्ष किंवा संघटना ही वैयक्तिक मालकीची नसते, तर जनतेने त्या संघटनेच्या, पक्षाच्या कोणत्या कार्यकर्त्यांना निवडून दिलेले असते, ते कार्यकर्तेच संघटनेचे सर्वेसर्वा असतात, हेच या निकालांनी अधोरेखित केले. म्हणूनच, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस यांना एकत्रित 50चा आकडाही पार करता आला नाही. त्याचवेळी, भाजपने आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवत राज्यात १३२ जागांवर विजय मिळवला. ‘मी पुन्हा येईन,’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्याप्रमाणे ते पुन्हा आले, सन्मानाने आले. राज्यात महायुतीला जनतेने सन्मानजनक जागा प्रदान केल्या. यातील एक पक्ष बाहेर पडला, तरी सरकार अस्थिर होणार नाही, याची काळजी जनतेनेच घेतली. आता जनतेलाही विकासाचे राजकारण हवे आहे, हेच यातून सूचित होते.

 

महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने, त्यांना लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले विरोधी पक्ष मिळालेले नाहीत. म्हणूनच, महाविकास आघाडीचे हे नेते पराभवातून कोणताही बोध न घेता, ‘ईव्हीएम एके ईव्हीएम’ हाच घोषा लावत आहेत. रविवारी शपथविधी सोहळा झाल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी माध्यमांशी जेव्हा संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी विरोधकांकडून परिपक्वता दाखवली जाईल, अशी अपेक्षा ठेवलेली आहे. लोकसभेत महाराष्ट्रात जे यश मिळाले, ते विधानसभेत का मिळाले नाही, अशीच बालिश भूमिका त्यांनी घेतली आहे. म्हणजे लोकसभेत हीच यंत्रणा, हीच ‘ईव्हीएम’ बरोबर होती, असे ते मान्य करतात. मात्र, आता जनतेने दिलेला कौल हा जनतेचा नसून, ‘ईव्हीएम’मधील फेरफारीचा आहे, असा आरोप करत ते जनतेचाही अवमान करत आहेत.

 

विरोधकांच्या या दुटप्पी भूमिकेला जनता कंटाळली असल्यानेच, मारकडवाडीसारखा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा विरोधकांचा प्रयोग फसला. ‘ईव्हीएम’च्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा, त्यावरून आक्रस्ताळी भूमिका घेण्यापेक्षा, विरोधकांनी जनतेत जावे, त्यांचे प्रश्न समजून घ्यावेत, त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम सभागृहाच्या माध्यमातून करावे. अधिवेशन कालावधीत संख्याबळाने कमी असले, तरी त्यांनी सक्षम विरोधकांची भूमिका बजावावी. सुदृढ लोकशाहीत असेच वर्तन अपेक्षित. विरोधकांचा आम्ही योग्य तो सन्मान राखू, असे संकेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दिले आहेतच. आता विरोधकांनी आपला मान कसा राखला जाईल, याची काळजी स्वतःच घ्यायची आहे, अन्यथा आज अब्दुल्ला यांनी सुनावले आहे, उद्या आणखी एखादा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसचे खोटे उघडे पाडायला मागेपुढे पाहणार नाही.