अनिश्चिततेतील स्थिरता...

"जागतिक अनिश्चितता कायम असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.7 टक्क्यांवर राहील,” असा अंदाज ‘केअरएज रेटिंग्ज’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने वर्तवला आहे. आंतरराष्ट्रीय अनिश्चिततेचा भारताच्या वाढीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे संस्थेने विशेषत्वाने नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने वाढीच्या दराचा अंदाज 6.6 टक्के इतकाच वर्तवला असताना, ‘केअरएज’ने तो 6.7 टक्के इतका ठेवला आहे. सार्वजनिक भांडवली खर्चात झालेली घट, लांबलेला मान्सून आणि शहरी मागणीत झालेली घट यामुळे पहिल्या सहा माहीत विकासदराच्या गतीवर परिणाम झाला. तथापि, उपभोगात झालेली सुधारणा आणि सरकारी भांडवली खर्चात झालेली वाढ, यामुळे दुसर्‍या तिमाहीत आर्थिक वाढ पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषी तसेच सेवा क्षेत्राची वाढ यात निर्णायक ठरणार आहे. तसेच, येत्या तिमाहीत महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, महागाई हा चिंतेचा विषय असल्याचे समोर आले होते.

जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था का वाढीस लागली आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे, देशांतर्गत बाजारपेठेत असलेली मोठी मागणी हे होय. निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, भारताची वाढ देशांतर्गत मोठ्या संख्येने वाढत असलेल्या मध्यमवर्गावर आणि त्याच्या वाढलेल्या क्रयशक्तीवर आधारित आहे. वाढीचे हे अंतर्गत इंजिन बाह्य धक्क्यांविरुद्ध सावरण्याची ताकद अर्थव्यवस्थेला देते. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेली विक्रमी तरतूद रोजगाराला तर चालना देतेच, त्याशिवाय मागणीला बळ देते. केंद्र सरकारचे विविध उपक्रम देशांतर्गत वापर आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे ठरत आहेत. औपचारिक अर्थव्यवस्थेचा होत असलेला विस्तार, कर महसूल वाढवणारा ठरला आहे. हा वाढलेला महसूल सरकारला पुन्हा मोठी गुंतवणूक करण्यास बळ देत आहे.

भारताची तुलनेने युवा आणि मोठी लोकसंख्या लक्षणीय लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश दर्शवते. देशात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ उत्पादन सेवा तसेच, शेती आदी विविध क्षेत्रांतील आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देत आहे. तसेच, केंद्र सरकारने कौशल्य वाढीसाठी योजना सादर करत देशांतर्गत कुशल मनुष्यबळ कसे वाढीस लागेल, याची काळजी घेतली आहे. भारताच्या निर्यातीतील विविधीकरणामुळे जागतिक अनिश्चिततेशी संबंधित जोखीम कमी होते. विशिष्ट वस्तू किंवा बाजारपेठेवर अवलंबून राहणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी कधीही चांगले लक्षण नाही. म्हणूनच, विविध क्षेत्रांमध्ये, तसेच बाजारपेठांमध्ये भारताचा वाढत असलेला सहभाग कोणत्याही एका क्षेत्रातील नकारात्मक धक्क्यांचा प्रभाव कमी करणारा ठरतो. वाढणारे तंत्रज्ञान क्षेत्र, विशेषत: सॉफ्टवेअर आणि सेवांमध्ये, निर्यात आणि विदेशी चलन वाढीचा चालक म्हणून काम करत आहे.

जगभरातील विविध अर्थव्यवस्था आव्हानांना सामोरे जात आहेत. विशेषतः कोविड महामारीनंतरच्या कालावधीत जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा फटका, प्रमुख अर्थव्यवस्थांना बसला. मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थांची वाढ मंदावली. अशातच, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेतील बँकिंग संकट, युरोपमधील ऊर्जा संकट आणि चीनची मंदावलेली वाढ अनेक देशांचे कंबरडे मोडणारी ठरली. त्यातूनही जागतिक अर्थव्यवस्था सावरत असताना, गेल्यावर्षी इस्रायल-‘हमास’ संघर्षाला फुटलेले तोंड, ऊर्जा महाग करणारे ठरले. अशा काळात भारताने राखलेली विकासाची गती आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांना चकीत करणारी ठरते.

जपान, इंग्लंड यासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था मंदीत गेलेल्या जगाने पाहिल्या. महागाई नियंत्रणात राखण्यात आलेले अपयश, अमेरिकेला मंदीच्या तोंडावर उभे करणारे ठरले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागलेली ऊर्जा युरोपसमोरचे वित्तीय संकट तीव्र करणारी ठरली. असे असताना, भारतात मात्र महागाई नियंत्रणात राहिलेली आहे हे विशेषच. तसेच भारताची विदेशी गंगाजळी 600 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास कायम राहिलेली आहे. स्थानिक चलनाचे अवमूल्यन होऊ नये, यासाठी मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी विदेशी गंगाजळीचा वापर करते. असे असतानाही, भारताची गंगाजळी सर्वोच्च पातळीवर आहे. जागतिक वाढ 3.2 टक्के दराने होत असताना, भारताच्या वाढीचा दर 6.5 ते 7 टक्के इतका असल्याने भारत ही आजही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे.

पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे, केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत तसेच, मेक इन इंडियावर भर दिला. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, वाहननिर्मिती क्षेत्रात उत्पादन व रोजगारात वाढ झालेली आहे. त्याचवेळी बाहेरील देशांवरील अवलंबित्वही कमी झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातही भारत आज निर्यात करतो आहे. कृषी क्षेत्रात ज्या सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या, त्यामुळे शेतीतील गुंतवणूक वाढवण्यास सरकारला यश आले आहे. यूपीआयच्या वाढत्या व्यवहारांनी संपूर्ण जगात भारत हा सर्वात मोठा डिजिटल पेमेन्ट्स करणारा देश म्हणून ओळखला जात आहे. यूपीआयची भुरळ अनेक देशांना पडली असून, जगभरात त्याला मान्यता मिळताना दिसून येते.

केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये करत असलेली विक्रमी गुंतवणूक विकासाला गती देणारी ठरली आहे. रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि मेट्रोसारखे प्रकल्प विकासात मोलाचे योगदान देत आहेत. त्याचवेळी ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या योजना, स्थानिक पातळीवर विकास घडवून आणत आहेत.

भारताची होत असलेली शाश्वत वाढ जगाच्या विकासतही योगदान देत आहे. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत हा गुंतवणुकीसाठी एक समर्थ पर्याय म्हणून ओळखला जात आहे. नव तंत्रज्ञान, नव उद्योग आणि हरित ऊर्जा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये, भारताने घेतलेली भरारी ही देशाला अग्रेसर राखण्यात मदत करणारी ठरत आहे. विक्रमी वेगाने होत असलेली वाढ, देशांतर्गत रोजगार निर्मिती तर करत आहेच, त्याशिवाय देशांतर्गत मागणीला चालना देत आहे. भारताच्या वाढीचे हेच तर प्रमुख कारण आहे. 140 कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असा भारताचा जगभरात झालेला लौकिक, मागणी आणि उत्पादन या दोन्हींना चालना देतो. जागतिक विपरित परिस्थिती असतानाही, म्हणूनच भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळखला जात आहे.