द. कोरिया, चीन, जपानची घटती लोकसंख्या

चीनची लोकसंख्या 2023 साली 28 लाखांनी घटली. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक संख्येचे वाढते प्रमाण आणि उत्पादनक्षम लोकसंख्येचे घटते प्रमाण असे आर्थिक संकट चीनपुढे उभे आहे. यापूर्वी देशात लोकसंख्या आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. कारण, लोकसंख्या घटल्याने देशात दीर्घकाळपर्यंत श्रमशक्ती कमी होण्याची भीती आहे. वृद्ध लोकसंख्येने अर्थव्यवस्थांसमोर आव्हान उभे केले असताना, आरोग्यसेवा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा खर्च यांवर आर्थिक भार वाढत आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था मानली जाते. मात्र, लोकसंख्येचा दर घटत असल्याने 2030 सालच्या पुढे हा लोकसंख्याशास्त्रीय ताण चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार आहेत. चीनमध्ये कमावत्या नागरिकांची संख्या 2012 सालापासून घसरत चालली आहे. या शतकात 15 ते 64 वयोगटातील चिनी नागरिकांची संख्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी आणि कमावत्या नागरिकांची घटती संख्या यामुळे उत्पादन व बांधकाम क्षेत्रांत कमालीचा सुस्तपणा आला आहे. ही दोन्ही क्षेत्रे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहेत.

एकेकाळी वेगवान आर्थिक वाढ, आधुनिकीकरणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण कोरियातील जन्मदर वेगाने कमी होत आहे. 2023 सालापासून प्रजनन दरात दिवसेंदिवस घट होत आहे. शतकाच्या अखेरपर्यंत देशाची लोकसंख्या सध्याच्या लोकसंख्येपेक्षा एक तृतीयांशपर्यंत कमी होऊ शकते. घटत असलेला जन्मदर बघता, दक्षिण कोरिया हा देश लवकरच पृथ्वीवरून गायब होऊ शकतो. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण कोरियाचे सरकार घटत्या जन्मदराच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पालकांना जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी 100 दशलक्ष वॉन रोख देण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्तावित निधी कमी जन्मदराच्या समस्येसाठी समर्पित राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे अर्धा भाग असेल, जे वार्षिक सुमारे 48 ट्रिलियन वॉन आहे. सध्या, दक्षिण कोरियामधील पालकांना त्यांचे मूल सात वर्षांचे होईपर्यंत विविध प्रोत्साहने आणि समर्थन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 35 दशलक्ष वॉन आणि 50 दशलक्ष वॉन मिळतात.

दक्षिण कोरियाने जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जसे की, बालसंगोपनासाठी परदेशी कामगारांची भरती करणे, कर सवलती देणे आणि 30 वर्षांच्या वयापर्यंत तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या पुरुषांना लष्करी सेवेतून सूट देणे. परंतु, या प्रयत्नांचा आतापर्यंत मर्यादित परिणाम झाला आहे.

केवळ दक्षिण कोरियाच नाही, तर युरोप, चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. चीनमधील प्रजनन दर 2022 साली 1.09 आणि जपानमधील जन्मदर 1.26 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जपानमध्ये 2023 साली जन्माच्या संख्येपेक्षा मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. युरोप, कोरिया, चीन, जपानच्या घटत्या लोकसंख्येचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे.

मात्र, भारताकरिता ही एक प्रचंड संधी आहे. अनेक वर्षांपासून काम करू शकणार्‍यांची संख्या अधिक असल्याने जगातील अनेक देशांसाठी भारतामधून कर्मचारी वा कामगार पुरविले गेले होते. भारतमधील कमावत्या वयाची लोकसंख्या जागतिक आर्थिक प्रक्रियेला गती देत आहे. कमी खर्चात उपलब्ध होणार्‍या मजुरांच्या बळावर उत्पादित होणारा माल जगभरात निर्यात केला जातो. मात्र, आता जगभरात लोकसंख्यावाढीचा दर घटत असल्याने कमावत्या वयाची लोकसंख्याही कमी होत आहे व कारखान्यातील मजुरांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे महागाई वाढत आहे.

अमेरिकेसह अनेक विकसित देश आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर अवलंबून आहेत. मजुरांच्या खर्चात वाढ झाल्याने या देशांमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. चीनमध्ये कामगारांच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत असल्याने बर्‍याच कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेत भारतासारख्या देशांत आपला मोर्चा वळविला आहे. याशिवाय आज युरोप, आखाती देशांमध्ये आणि अनेक ठिकाणी युद्ध सुरू आहे. खास तर युक्रेन, इस्रायलमध्ये. तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये पुनर्बांधणी करण्याकरिता वेगवेगळ्या श्रमजीवींची गरज आहे. ही गरज भारतच पूर्ण करू शकतो. याचा पुरेपूर फायदा आपण उठवला पाहिजे. प्रगत देशांमध्ये सुद्धा वेगवेगळी कौशल्य असलेल्या श्रमजीवींची गरज आहे. त्या त्या देशांना लागणारे कौशल्य पूर्ण कामगार यांचे भारतात ट्रेनिंग देऊन, आपण या देशांची गरज पूर्ण केली पाहिजे. त्याचा फायदा आपल्या तरुणाईला होईल.

मात्र, घटत्या लोकसंख्येचे संकट, भारतात सुद्धा पुढच्या काही वर्षात येण्याची शक्यता आहे. त्यावर गंभीर विचार जरुरी आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत देशातील घटता जन्मदर ही चिंताजनक बाब असून, तो विशिष्ट मर्यादेखाली राहिला, तर संबंधित लोकसमूहच नष्ट होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. व्यापक अर्थाने घटता जन्मदर आणि त्या अनुषंगाने घटती लोकसंख्या हे आव्हान भारता समोर येणार आहे.

प्रगत देशांमध्ये स्त्रियांना मिळणार्‍या स्वातंत्र्यामुळे मूल जन्माला घालण्याविषयी त्यांच्या मताला प्राधान्य आले. एकीकडे नोकरी, व्यवसाय, छंद अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे मूल जन्माला घातल्यानंतर येणार्‍या स्वाभाविक शारीरिक, सामाजिक जबाबदार्‍यांमुळे अनेक स्त्रिया, मुले नको हा पर्याय स्वीकारू लागल्या आहेत. भारताने स्वातंत्र्यानंतरच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाचा अवलंब केला. भारताच्या दृष्टीने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा होता. 1950 साली भारताचा जन्मदर - प्रत्येक स्त्रीने जन्माला घातलेली सरासरी मुले - 6.18 होता. तो 1980 साली 4.80 वर आला. वैद्यकीय संशोधक ‘लॅन्सेट’ या पत्राने या वर्षी मार्च महिन्यात ही आकडेवारी प्रसृत केली. 2021 साली जन्मदर 1.90 पर्यंत खाली आला. ‘लॅन्सेट’च्या मते सध्या तो 1.29 पर्यंत आला असून, पुन्हा वर जाणार नाही. 2.1च्या वर जन्मदर नसेल, तर लोकसंख्येचा र्‍हास होतो व उत्पादक लोकसंख्याही कमी होते.

‘लॅन्सेट’च्या अंदाजानुसार, 2050 साली दर पाच भारतीयांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक असेल. या प्रचंड लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी युवा लोकसंख्याच त्यावेळी उपलब्ध नसेल.

मध्यंतरी भारतामध्ये आर्थिक विकास साधण्यासाठी ‘लोकसंख्या लाभांश’ या संकल्पनेचा आधार घेतला गेला. म्हणजे, अधिक लोकसंख्या हा बोजा न ठरता, ते समृद्धीचे साधन ठरू शकते. कारण, यातून अधिक उत्पादक हात, अधिक कौशल्य, अधिक क्रयशक्ती, अधिक मागणी होते. लोकसंख्या लाभांशाचा उपयोग चीनने करून घेतला. भारत आता तो फ़ायदा घेत आहे. तीन मुलांना जन्म घालावा, ही सूचना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता भविष्यात सरकारी पातळीवर धोरणबदल आवश्यक आहे. शिवाय प्रगतिशील समाजामध्ये मुले जन्माला घालण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे स्थान प्राधान्याचे असेल. किती महिला ही वाटचाल स्वीकारतील, असा प्रश्न आहे.

मुले जन्माला घालायची असतील, तर आधी तरुण-तरुणींनी लग्न केले पाहिजे. लग्न करण्याआधी हे तरुण-तरुणी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत देशात बेरोजगारी वाढलेली आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. परिणामी विवाहेच्छुक मुला-मुलींचे वय वाढत आहे आणि लग्न होत नाही. महागाईदेखील आहे. आरोग्य, शिक्षणावरील खर्च वाढला आहे. या परिस्थितीत लग्न करून, संसार सांभाळून वर दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालणे, त्यांना वाढवणे आव्हानात्मक आहे.

तरुणांमधील बेरोजगारी दूर करून, त्यांचे उत्पन्न वाढवून, महागाई सुसह्य करून, आरोग्य, शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालण्यास योग्य अशी आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. मात्र, जन्मदर घटण्याचे संकट काही वर्षांनंतर येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत लोकसंख्या लाभांशाचे अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्याची गरज आहे. देशाचा जन्मदर वाढवण्याकरिता वेगवेगळ्या देशांनी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. काही बाबींमध्ये यश मिळाले आहे. या उपाययोजनांचे विश्लेषण करून भारतासाठी योग्य अशा उपाययोजना येणार्‍या काळात राबवणे गरजेचे आहे.