बाबरीचे भूत

बाबरीचे गाडलेले भूत जीवंत करण्याचा नसता खटाटोप कट्टरतावाद्यांकडून सुरु होतो. दि. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी रामनामाच्या आसमंत दुमदुमून टाकणार्‍या जयघोषांत रामभक्तांनी बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त केला. अधर्माचे आणि अन्यायाचे प्रतीक असलेल्या बाबरी ढाँचाला गाडून आता तब्बल ३२ वर्षे उलटली. याच वर्षी अयोध्येत जानेवारी महिन्यात श्रीरामजन्मभूमी स्थळी भव्यदिव्य राममंदिरही उभे राहिले आणि रामजन्मभूमी मुक्तीचा ५०० वर्षांहून अधिकचा लढाही सुफळसंपूर्ण झाला. पण, असे सगळे शुभमंगल घडल्यानंतरही कट्टतावाद्यांच्या मनातील बाबरीचे भूत काही केल्या त्यांची मानगूट सोडायला तयार नाहीच.

डिसेंबर महिना उजाडला रे उजाडला की, बाबरीचे गाडलेले भूत जीवंत करण्याचा नसता खटाटोप कट्टरतावाद्यांकडून सुरु होतो. दि. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी रामनामाच्या आसमंत दुमदुमून टाकणार्‍या जयघोषांत रामभक्तांनी बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त केला. अधर्माचे आणि अन्यायाचे प्रतीक असलेल्या बाबरी ढाँचाला गाडून आता तब्बल ३२ वर्षे उलटली. याच वर्षी अयोध्येत जानेवारी महिन्यात श्रीरामजन्मभूमी स्थळी भव्यदिव्य राममंदिरही उभे राहिले आणि रामजन्मभूमी मुक्तीचा ५०० वर्षांहून अधिकचा लढाही सुफळसंपूर्ण झाला. पण, असे सगळे शुभमंगल घडल्यानंतरही कट्टतावाद्यांच्या मनातील बाबरीचे भूत काही केल्या त्यांची मानगूट सोडायला तयार नाहीच. दोन घटनांमधून त्याची प्रचिती आली. एक म्हणजे बाबरीपतनाचे उबाठा गटाने समर्थन केले म्हणून सपाचे मविआमधून बाहेर पडणे आणि दुसरे तृणमूल काँग्रेसचा आमदार हूमायूं कबीर याने बंगालमध्ये बाबरीच्या नावाने मशीद उभारण्याची केलेली वल्गना. नुसते नावच बाबरीचे नव्हे, तर अगदी बाबरीसारखी हुबेहूब मशीद उभारणार असल्याची घोषणा हूमायूं कबीरने केली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बेलदंगा येथे ही मशीद उभारली जाणार असून, दि. ६ डिसेंबर २०२५ रोजीपूर्वीच त्याचे काम सुरु करण्याचे नियोजनही तयार असल्याचे हूमायूंचे म्हणणे. त्यासाठी निधी गोळा करणे आणि स्वत:च्या खिशातून एक कोटी रुपये देणार असल्याचेही हूमायूंने सांगितले. आता मुर्शिदाबादच का, तर हे हूमायूं कबीर याच मुस्लीमबहुल भागातून आमदार. त्यामुळे आपल्या मतपेढीला खुश करण्याबरोबरच, तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममताबानो यांची मुस्लीमप्रिय सेक्युलर प्रतिमा अधिक मजबूत करण्यासाठीचे हे लांगूलचालन. ममतांच्या राज्यात मशिदींचे आधीच पेव फुटलेले. त्यात बाबरीसारखीच, त्याच नावाने, तशीच मशीद उभारण्यामागचे प्रयोजन हेसुद्धा अगदी स्पष्ट. अशी ही बाबरी पुन्हा उभी राहिलीच, तर केवळ बंगालच नव्हे, तर देशभरातील कट्टरतावाद्यांचे ते केंद्र बनेल, यात तीळमात्र शंका नाही. आधीच तृणमूल काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे प. बंगाल कट्टरतावाद्यांच्या कवेत गेले आहे. बंगालमधील मुस्लीम लोकसंख्याही ३४ टक्क्यांच्या घरात. म्हणूनच शेजारी बांगलादेशच्या नेत्यांच्या नजराही बंगालवर खिळलेल्या. तेव्हा, दीदींना बंगालचा बांगलादेश होऊ नये, असे वाटत असेल, तर बाबरीचे भूत आकार घेण्याआधीच ते चिरडणे राष्ट्रहिताचे ठरावे.

नागरिकत्वाची भूल

आतापर्यंत बांगलादेश, रोहिंग्या घुसखोरांनीच बनावट ओळखपत्रे तयार करुन भारतीय नागरिकत्व लाटल्याचे हजारो प्रकार उघडकीस आले आहेत. पण, देशात पहिल्यांदाच चक्क एका लोकप्रतिनिधीने खोट्या कागदपत्रांच्या जोरावर नागरिकत्वच पदरात पाडल्याचा अतिशय धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. माजी आमदार सी. रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्दबातल ठरवित, तेलंगण उच्च न्यायालयाने त्यांना ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. पण, हे प्रकरण म्हणजे केवळ फसवाफसवी नसून, सरकार आणि न्यायालयीन पातळीवरील अक्षम्य विलंबाचेही एक उदाहरण म्हणावे लागेल. एखाद्या भारतीय व्यक्तीने देशातील कोणत्याही निवडणुका लढविण्यासाठीची प्राथमिक अट ही भारतीय नागरिकत्वाची. पण, सी. रमेश यांनी मात्र एकदा नव्हे, तर तीनवेळा खोटी कागदपत्रे दाखवून भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करीत निवडणुका लढल्या आणि जिंकल्याही. खरं तर १९९० साली सी. रमेश जर्मनीमध्ये स्थायिक झाले होते. तिथे त्यांनी कामही केले. लग्न केले आणि मुलंही झाली. २००८ मध्ये त्यांनी भारतीय नागरिकत्व पत्करले असले, तरी जर्मनीच्या नागरिकत्वाचा त्याग केला नाही.

भारतीय कायद्यानुसार, दुहेरी नागरिकत्व स्वीकार्ह नसल्यामुळे आणि रमेश यांनी जर्मन नागरिकत्व न सोडल्याने आपसुकच त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द ठरते. खरं तर २००९ साली रमेश यांनी टीडीपीच्या तिकिटावर वेमुलवाडा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली व ते विजयी झाले. त्यावेळी या मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार आदि श्रीनिवास यांनी रमेश यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन त्यांच्या आमदारकीला आव्हानही दिले. पण, न्यायालयाच्या ‘तारीख पे तारीख’मुळे हा खटला १५ वर्षे रखडला आणि २०१४, २०१८ सालीही सी. रमेश त्याच मतदारसंघातून पुन्हा आमदार म्हणून निवडूनही आले. याचाच अर्थ कागदोपत्री एक भारतीय नसलेली व्यक्ती तीनदा एका राज्यातून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येते. आमदार म्हणून सरकारी सोयीसुविधांचा लाभही घेते. सरकार, न्यायालयाची बिनदिक्कत दिशाभूलही करते. तरी आधी ‘टीडीपी’ आणि नंतर ‘बीआरएस’सारख्या पक्षांकडून अशा उमेदवाराला पाठीशी घालण्याचे पाप घडत असेल, तर भारतीय लोकशाहीची ही फसवणूक सर्वस्वी निंदाजनकच!