घटत्या जन्मदराचे आव्हान!

 

 

जन्मदरातील अभूतपूर्व घट कमी करण्यासाठी जपान सरकार निरनिराळे मार्ग अवलंबताना दिसते. तरुणांना कुटुंबनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जपान सरकारचे आता आपल्या कर्मचार्‍यांकरिता ‘चार दिवसांचा कार्य आठवडा’ लागू करण्याचा मानस असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी कर्मचारी पुढील वर्षी एप्रिलपासून दर आठवड्याला तीन दिवस सुट्टी घेऊ शकतील, अशी घोषणाच टोकियोचे गव्हर्नर युरिको कोइके यांनी नुकतीच केली. ‘टोकियो मेट्रोपॉलिटन असेम्ब्ली’च्या चौथ्या नियमित सत्रातील धोरणात्मक भाषणात याबाबत त्यांनी भाष्य केले. सरकारच्या या नवीन धोरणाचा उद्देश जोडप्यांना पालक होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.

 

वास्तविक लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी प्रजनन दर किमान २.१ असणे आवश्यक आहे. आरोग्य, कामगार आणि कल्याण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जपानमध्ये गेल्या वर्षी फक्त ७ लाख, २७ हजार, २७७ जन्मांची नोंद झाली होती. जपानमधील ‘ओव्हरटाईम’ कार्य संस्कृती त्यासाठी अंशतः दोषी असू शकते. जागतिक बँकेच्या मते, गेल्या वर्षी देशातील श्रमशक्तीच्या सहभागामध्ये लिंग असमानता पुरुषांसाठी ७२ टक्के आणि महिलांसाठी ५५ टक्के होती, जी इतर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, ‘चार दिवसांचा कार्य आठवडा’ सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत घालवण्यासाठी अधिक वेळ देऊ शकतो. नोकरदार पालकांना, विशेषत: महिलांना, त्यांच्या व्यावसायिक आणि बालसंगोपनाच्या जबाबदार्‍यांमध्ये चांगला समतोल साधण्यात मदत करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट. लहान मुलांच्या पालकांना त्यांच्या कामाच्या वेळेत दररोज दोन तासांपर्यंत कपात करण्याची परवानगी देणारी नवीन यंत्रणादेखील याच धोरणाचा एक भाग आहे. नवीन व्यवस्थेमुळे टोकियो मेट्रोपॉलिटन सरकारच्या १ लाख, ० हजारांहून अधिक कर्मचार्‍यांना शुक्रवारीसुद्धा सुट्टी मिळण्याची शक्यता आहे. २०२२ साली झालेल्या चार दिवसांचा कामाचा आठवडा या कार्यक्रमात येथील अनेक व्यवसायांनी भाग घेतला होता. चाचण्यांमध्ये भाग घेतलेल्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांनी आठवड्यातून चार दिवस काम करत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, यामुळे त्यांचा आनंद, काम आणि जीवनाचे संतुलन तसेच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य वाढले आहे.

 

संयुक्त राष्ट्राच्या लोकसंख्या विभागाच्या आकडेवारीनुसार, भारताचा प्रजनन दर १९५० साली ५.९ वरून २०२३ साली २.० वर घसरला आहे. जर हा दर २.१ च्या खाली आला, तर लोकसंख्या कालांतराने कमी होऊ शकते. प्रजनन दरातील या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. जसे की आर्थिक दबाव, विलंबाने विवाह आणि लिंग असमानता. तसेच आरोग्याकडे दुर्लक्ष हे पुरुष आणि स्त्रिया दोघांजच्याही थेट प्रजननक्षमतेवर परिणाम करू शकते. ‘जर्नल ऑफ ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सायन्सेस’मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, ‘पीसीओएस’ भारतातील प्रजनन वयाच्या सुमारे २० टक्के महिलांना प्रभावित करते, ज्यामुळे हार्मोनल असंतुलन आणि अनियमित ओव्ह्यूलेशन होते. ‘इंडियन सोसायटी ऑफ असिस्टेड रिप्रॉडक्शन’नुसार, पुरुष वंध्यत्व, बहुतेकदा धूम्रपान, मद्यपान आणि लठ्ठपणा यांसारख्या जीवनशैलीच्या घटकांशी जोडलेले असते. देशातील वंध्यत्वाच्या प्रकरणांपैकी जवळपास ५० टक्के प्रकरणे वरील प्रकारात मोडतचात. फॉलिक ऍसिड, झिंक आणि व्हिटॅमिन डी सारख्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता प्रजननक्षमतेस अडथळा आणू शकते. ‘लॅन्सेट’च्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, भारतीय महिला पुरूषांच्या तुलनेत आयोडीनची अपुरी मात्रा घेतात, तर महिलांच्या तुलनेत जास्त पुरुष झिंक आणि मॅग्नेशियम अपर्याप्त प्रमाणात वापरतात.

 

जपानमधील प्रजनन दर जवळपास ५० वर्षांपासून २.१ च्या खाली आहे. मधल्या काळात प्रजनन दर स्थिर करण्याकरिता जपान सरकारने स्वतःचे डेटिंग अ‍ॅपही सुरू केले होते. यासोबतच बालसंगोपन सुविधांचा विस्तार करणे, पालकांना गृहनिर्माण अनुदान देणे आणि मूल जन्माला आल्यावर पालकांसाठी पैसे देणे यांसारखे उपक्रमही सरकारने सुरू केले आहेत. जपानमध्ये लग्न करणार्‍यांची संख्याही गेल्या वर्षी ३० हजारांनी घटली, तर घटस्फोटांची संख्या वाढली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी सुद्धा भारतातील हिंदूंच्या घटत्या जन्मदरावर नुकतीच चिंता व्यक्त केल्याचे आपण पाहिले होते. अशा या घटत्या जन्मदाराचे आव्हान जगाच्या चिंतेत भर घालणारे ठरले आहे.