हिंदूंसाठी मविआचा ‘ट्रेलर’

 

 

उलेमा’ म्हणजे खरं तर विद्वान. ज्यांचा इस्लामिक धर्म कायद्यासंदर्भात खूप अभ्यास असतो, असे विचारवंत असा त्याचा अर्थ सांगितला जातो, तर अशाच उलेमांची संघटना असलेल्या ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ने नुकतेच एक निवेदन पत्र तयार केले. त्या निवेदन पत्रात एकूण १७ मागण्या आहेत. हे निवेदन या उलेमा बोर्डाने केंद्रातील आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना दिले नाही, तर त्यांनी हे निवेदन दिले महाविकास आघाडीला! आघाडीतल्या तीन सर्वोच्च नेत्यांना-नाना पटोले, उद्धव ठाकरे शरद पवार यांना. तीन नेत्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या लेटरहेडवर या मागण्या सत्तेत आल्यावर पूर्ण करू, असे लिहून द्यावे. मग ‘उलेमा बोर्ड’ राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचा प्रचार करेल. या प्रचारासाठी महाविकास आघाडीने सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या लेटरहेडवर राज्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ला लिहून दिले की ”आपणास सांगू इच्छितो की, ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यानंतर आपल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निश्चितपणे पाऊले उचलू.” तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत काही उघड भूमिका घेतली नाही. तरीसुद्धा या मागण्या नाकारत आहोत, असेही म्हटले नाही.

 

‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ने ४८ जागांवर सहकार्य करण्यासाठी कोणत्या १७ मागण्या महाविकास आघाडीकडे केल्या आहेत? देशाच्या विकासासाठीच्या की, गोरगरीब, वंचित, शोषित बांधवांच्या हक्काच्या, न्यायाच्या? या मागण्यांवर नजर टाकू.

 

त्या मागण्या अशा - महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रूपये द्यायचे, तसेच वक्फ बोर्डाच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण (म्हणजे वक्फ बोर्डला जे अतिक्रमण वाटते ते) हटवण्यासाठी सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीने कायदा बनवावा. आता या मागणीला काँग्रेस समर्थन करणारच म्हणा. पण, उद्धव ठाकरेंनीही वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला विरोधच केला होता. का केला? याचे उत्तर अर्थातच मुस्लीम मतांचा टक्का मिळावा म्हणूनच! तर उलेमा बोर्डची वक्फ संदर्भातली मागणी महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर एकमुखाने कार्यान्वित करेल, यात काही संशय नाही.

 

दुसरीकडे या उलेमांनी मागणीमधून इमाम, मोअजन यांच्या पोटापाण्याची सोयही मागितली आहे. मागणीनुसार, महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर त्यांनी महाराष्ट्रातील मशिदीमधील इमाम, मोअजन यांना दर महिन्याला १५ हजार रूपये द्यावे. (हे १५ हजार रूपये अर्थातच शांततेने कर भरणार्‍या हिंदूंच्या खिशातलेच असणार हे काय सांगायला हवे?) दुसरे असे की, अनेक शासकीय समित्या असतात. त्या समित्यांवर त्या-त्या विषयातले तज्ज्ञ मंडळींची नियुक्ती केली जाते. महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर या शासकीय समितींवर ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’चे मुफ्ती, मौलाना तसेच आलीम हाफिज मशिदीचे इमाम यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी या बोर्डाची आहे. मौलाना, मुफ्ती आणि इमाम हे शरीया -कुराण-इस्लामचे तज्ज्ञ आहेत. शासकीय समितीवर ते काय काम करू शकतील? असा विचार मनात येतो ना? सोपे आहे मौलवी, इमाम आणि मुफ्ती यांची विविध शासकीय समितींवर नियुक्ती झाली की, त्या-त्या समितीवर ते कुराण, शरीया, इस्लामिक कायद्या संदर्भासहित काम करायला मोकळे आणि निर्णय घ्यायलाही मोकळे. कारण, सच्चा मुसलमान त्यातही मौलवी इमाम कुराण आणि अल्लाच्या विधानाबाहेर कधीही जात नाही, असे तेच म्हणतात. याचाच अर्थ संविधानयुक्त शासन समांतर इस्लामिक शासन चालवायची ही छुपी खेळी खेळण्याची मागणी.

 

उलेमा बोर्डाच्या मागणीनुसार शिकलेल्या मुस्लीम तरूणांना नोकरीला लावावे. पण, कुठे तर पोलीसमध्ये! पोलीसमध्येच का? तर गुन्ह्यांची प्राथमिक तपासणी, चौकशी आणि तक्रार यामध्ये सर्वप्रथम पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते. या असल्या मोक्याच्या जागेवर कुणीही असेल तर ‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’, ‘ड्रग्ज जिहाद’चे षड्यंत्र रचणार्‍यांना विरोध करायचा की समर्थन करायचे, याचे प्राथमिक स्तरावरचे निर्णय पोलीस म्हणून ती व्यक्ती घेऊ शकते. हातात कायद्याची ताकद आली तर ती ताकद ते कुणाविरोधात कशी वापरतील, हे काय सांगायला हवे? हिंदूंनो, याबाबत नुसती कल्पना करा. पण, ‘उलेमा बोर्ड’ने ही मागणी केली आहे आणि महाराष्ट्र काँग्रेसने सत्तेत आल्यावर ही मागणी पूर्ण करण्याची सहमती देखील दर्शविली आहे. बोर्डची पुढची मागणी आहे, महाराष्ट्रात 2012 सालापासून झालेल्या दंगलीमध्ये मुस्लीम समाजाच्या लोकांवर दाखल केलेले गुन्हे परत घ्यावे. गेल्या 12 वर्षांत महाराष्ट्रात छोट्या-मोठ्या दंगलीत हिंसा झाल्या. त्यात सहभागी असलेल्यांवर गुन्हे दाखल झाले. या सगळ्यांना महाविकास आघाडीने सत्तेत येताच सोडून द्यावे, अशी बोर्डाची मागणी असल्याचे दिसून येते. दंगलीत गुन्हेगार म्हणून ओळखले गेलेले सगळेच निर्दोष असतील का? पण, ‘उलेमा बोर्डा’ने या सगळ्यांना सोडण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी मौलाना सलमान अझहरीने गुजरामध्ये ‘तकरीर’ का काय करताना, हिंदूंबद्दल अत्यंत निंदनीय, घृणास्पद उद्गार काढले होते. ‘पासा’ कायद्याअंतर्गत गुजरात पोलिसांनी त्याला मुंबईच्या घाटकोपरमधून अटक केली. ‘उलेमा बोर्डा’ची मागणी आहे की, ’महाविकास आघाडीच्या 31 खासदारांनी पंतप्रधान केंद्र सरकारला पत्र लिहावे की, मौलाना सलमान अजहर यांची सुटका करावी.’ अर्थात, ‘उलेमा बोर्डा’ला महाविकास आघाडीकडे ही मागणी करण्याचा हक्कच आहे. कारण, मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने जास्त जागा जिंकल्या. त्यावेळी ‘व्होट जिहाद’ झाला असे दिसले. तर ‘व्होट जिहाद’च्या मोबदल्यात खासदार झालात. आता हिंदूंना कुत्र्याची उपमा देणार्‍या मौलाना सलमान अजहरला सोडवण्यासाठी पत्र लिहा, अशीच जणू ‘उलेमा बोर्ड’ची मागणी. दुसरीकडे रामगिरी महाराज आणि नितेश राणे यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी महाविकास आघाडीने सत्ता येण्याची वाट न पाहता आंदोलन करावे, अशी ही ‘उलेमा बोर्ड’ची मागणी आहे. का? का तर ते मुस्लीमविरोधी वक्तव्ये करतात. यावर वाटते की, मौलाना अजहरनेही हिंदूंविरोधी वक्तव्य केलेच होते. त्याला सोडून द्या. पण, रामगिरी महाराज आणि नितेश राणे या दोघांना अटक करण्यासाठी आंदोलन करा, अशी मागणी करणारे हे ‘उलेमा बोर्ड.’ इस्लामिक देशातील ईशनिंदा कायद्याला सगळे जग विरोध करते. या कायद्यानुसार मुस्लिमांच्या प्रेषितांविरोधात, कुराणाविरोधात बोलणार्‍यांनाही भयंकर सजा फर्मावली जाते. अगदी मृत्यूदंडही, तर या ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्डा’ची मागणी आहे की, त्यांच्या प्रेषित मोहम्मद पैंगबर यांच्याविरूद्ध बोलणार्‍या लोकांना सजा व्हावी. यासाठी सत्तेत येताच महाविकास आघाडीने कायदा बनवावा. अशीच मागणी घेऊन ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ही उद्धव ठाकरेंना नुकताच भेटला म्हणे. भारत हे हिंदूराष्ट्र नाही. पण, मग ते मुस्लीम राष्ट्र आहे का? कौमच्या भावना दुखावू नयेत म्हणून कायदा व्हावा, असे या ‘उलेमा बोर्ड’ला वाटते. मात्र, हिंदूंच्या देवदेवतांविरोधात कायम आक्षेपार्ह बोलणे, हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुकींवर दगडफेक करणे, हिंदूंच्या देवदेवतांची, मूर्तींची, मंदिरांची विटंबना करणे याबाबत कोणता कायदा बनावा, असे ‘उलेमा बोर्ड’ला वाटते?

 

असो. ‘उलेमा बोर्डा’ने अगदी कळकळीची मागणी हीसुद्धा आहे की, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेवर बंदी आणावी. काय म्हणावे उलेमांच्या या मागणीबद्दल! इतके काय, बरे केले (खर तरं काय घोड मारले असेच म्हणायचे आहे) रा. स्व. संघाने या ‘उलेमा बोर्डा’ला? देश-धर्म-संस्कृतीशी निष्ठा बाळगत मरेपर्यंत काम करणारे रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक. ऊन, वारा, पाऊस कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत तर सोडाच, कोरोनासारख्या महामारीतसुद्धा रा. स्व. संघाची जनसेवा अतुलनीय. रा. स्व. संघाच्या कुणाही स्वयंसेवकाने ‘उलेमा बोर्डा’बद्दल काही म्हटले आहे असे तरी ऐकीवात नाही. रा. स्व. संघ फक्त हिंदू धर्म-संस्कृतीचा पुरस्कार करते. ‘नमस्ते सदा वत्सले’ म्हणत देशासाठी जगण्या-मरण्याचा संकल्प करते म्हणून का ‘उलेमा बोर्डा’ला रा. स्व. संघावर बंदी आणायची आहे?

 

तर अशा या मागण्या ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’ने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिल्या. १७ पैकी या काहीच मागण्यांबद्दल इथे उहापोह केला आहे. असो. ‘मोहब्बत की दुकान’ म्हणत हिंदूंना जातीपातीत वाटणार्‍यांनी ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्डा’चे स्वागत केले. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या लेटरहेडवर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लेटरहेडवरच्या पत्रात लिहिले की, “सत्तेत आलो, तर ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’च्या मागण्यांबाबत पाऊले उचलू.” उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी याबाबत सुचक मौन साधले. पण, या मागण्यांना विरोध केला नाही की, नाना पटोलेंना याबाबत जाबही विचारला नाही. कारण, जागृत हिंदूंनी याबाबत आवाज उठवला, तर हे दोघे काँग्रेसकडे बोट दाखवायला मोकळे. दुसरीकडे काँग्रेसला माहिती आहे की, ’साल्यांनो, मी तुमच्या देवाचा बाप’ म्हणत शरद पवार हिंदूंचा अपमान करून काही मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा मराठी मुसलमान म्हणून उद्धव ठाकरे हे मुसलमानांशी जवळीक साधतात. त्यामुळे काँग्रेसची पारंपरिक मुस्लीम व्होट बँक तुटत आहे. अशावेळी ‘ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड’च्या १७ मागण्यांना हिरवा झेंडा दाखवून ही व्होट बँक परत खेचता येईल असे काँग्रेसच राजकारण असावे. व्होट जिहाद मिळवण्यासाठी काय काय सुरू आहे यांचे. दुसरीकडे बहुसंख्य हिंदू जातीपातीतच रूतलाय. हिंदू म्हणून एकगठ्ठा मतदान करायला घराबाहेरही पडत नाही.

 

हा काय ब्राह्मण, हा काय मराठा, हा काय ओबीसी, हा काय मागासवर्गीय, आम्ही बौद्ध, आम्ही शीख, आम्ही काय जैन वगैरे वगैरे गटातटात विभागून एकमेकांपासून फारकती घेतलेल्यांनो आता एक व्हायची वेळ झाली आहे. देशासाठी, समाजासाठी, धर्मासाठी नव्हे, आता अगदी आपल्या कुटुंबासाठी आपल्या स्वत:साठी तरी! कारण, महाविकास आघाडीतल्या प्रमुख पक्षाने १७ मागण्यांचा स्वीकार करून दाखवून दिले की, महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तर हिंदूंचे काय होणार आहे ते! विचार करा, हिंदूंनो हे तर फक्त ‘ट्रेलर’ आहे.