विकिपीडिया : ज्ञानकोश की प्रकाशक?

 

 

 

काही महिन्यांपूर्वीच ‘मायक्रोसॉफ्ट’च्या सॉफ्टवेअर अपडेटमुळे विमान उड्डाणांपासून ते कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यवहारांपर्यंत उडालेल्या डिजिटल गोंधळाने जगाची गतीच मंदावली. त्या घटनेमुळे माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांची दैनंदिन लहानमोठ्या व्यवहारांत किती महत्त्वाची भूमिका आहे, याची पुनश्च प्रचिती आली. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धातही माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले. अमेरिकन आणि ‘नाटो’ राष्ट्रांमधील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी रशियावर कडक निर्बंध लादले. म्हणजे कल्पना करा की, तुम्ही रशियात आहात आणि तुमच्या ‘गुगल पे’ किंवा तत्सम सुविधा अचानक बंद पडू लागल्या. हीच स्थिती त्याकाळी रशियावर ओढावली होती. तात्पर्य हेच की, आपल्या आर्थिक नाड्या आवळण्याची ताकद ही आजही पाश्चिमात्य देशांतील बोटांवर मोजता येणार्‍या काही ठराविक माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडे आहे. हे टाळण्यासाठी देशातील सरकार हे तितकेच मजबूत आणि मुत्सद्दी हवे. शिवाय, देशाची आर्थिक स्थिती, व्यवहारही तितकेच स्वावलंबी हवे. ‘युपीआय’, ‘रुपे सिस्टीम’ हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. पण, त्याचबरोबर मोदी सरकारने यासंदर्भात आणखीन एक आदर्श नुकताच ‘विकिपीडिया’च्या प्रकरणातून घालून दिला आहे.

 

स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेणार्‍या ‘विकिपीडिया’च्या कारभारावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच ताशेरे ओढले. ‘ज्ञानकोश’ (एनसायक्लोपीडिया) या गोड नावाखाली कशाप्रकारे पूर्वग्रहदुषित मजकूर पसरवला जात आहे, याबद्दलची माहिती मुख्य प्रवाहात आणून चांगलेच शालजोडेही न्यायालयाने मारले आहेत. ‘विकिपीडिया’कडून होत असलेल्या चुकांबद्दल आरसा तर न्यायालयाने दाखवलाच, शिवाय तुम्ही स्वतःला कंपनी प्रकाशक म्हणूनच का घोषित करीत नाही, असा सवालही विचारला.

एका मर्यादित वर्गाकडे इतका मोठा पसारा असलेल्या ‘विकिपीडिया’च्या संपूर्ण यंत्रणेचे नियंत्रण आहे. त्यात ही मंडळी एका विशिष्ट विचारधारेला अक्षरश: वाहून घेतलेली. म्हणूनच मग ‘विकिपीडिया’ला अनुकूल, पण मजकूरनिर्मात्यांच्या विरोधातील मजकुराला, प्रकाशित किंवा संपादित करू पाहणार्‍यांच्या अर्ज-विनंत्यांना कायमच केराची टोपली दाखविली जाते. परिणामी, तुम्ही मजकुरात कितीही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, त्यात संदर्भासहित बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही ते ‘विकिपीडिया’कडून नाकारले जाते. उदा. तुम्ही एक व्यक्ती किंवा संस्था म्हणून ‘विकिपीडिया’वर नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्नशील असाल, तर ते सहज शक्य होईलच, असे नाही. बरेचदा तुमची विनंती मान्य केली जात नाही किंवा ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठीचा कालावधी हा काही आठवडे किंवा काही महिन्यांचाची असू शकतो. याशिवाय, तुमच्याविषयी किंवा तुमच्या आस्थापनेविषयी ‘विकिपीडिया’वर आधीच जर एखादी भ्रामक संकल्पना मांडली असेल, तर ती पुसून टाकण्याचा अधिकारही स्वतः तुमच्याकडेही नाही.

 

असाच काहीसा खोडसाळपणा ‘एएनआय’ या संस्थेबद्दल ‘विकिपीडिया’ने केला होता. ‘एएनआय’ ही वृत्तसंस्था सरकारी प्रपोगंडा पसरविणारे माध्यम आहे, असा मजकूर ‘विकिपीडिया’ने त्या संस्थेच्या माहितीत प्रसिद्ध केला होता, जे की साफ चुकीचे होते. एखाद्या मोठ्या माध्यम संस्थेवर परदेशातील स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेणार्‍या एका संस्थेने अशा प्रकारचा आरोप करणे कितपत योग्य,हाच खरा प्रश्न.

 

हीच भूमिका जर इतर एखाद्या संस्थेने ‘विकिपीडिया’बद्दल घेतली असती, तर ते कंपनीला मंजूर झाले असते का? तर याविरुद्ध ‘विकिपीडिया’ने कायदेशीर मार्ग अवलंबला असता. ‘एएनआय’चे हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने या गोष्टीला वाचा फुटली. बर्‍याचदा ‘विकिपीडिया’च्या अशा अक्षम्य चुकांबद्दल चर्चाही झालेली दिसत नाही. मात्र, या घटनेनंतर केंद्र सरकारनेही ‘विकिपीडिया’ला फटकारले आहे. लिखाणातील बाळबोध चुका असो वा इंग्रजीशिवाय अन्य भाषांबद्दलची जाणवणारी असूया असो, ‘विकिपीडिया’वरील माहिती वाचताना बरेचदा ती स्पष्टपणे जाणवते. संपूर्ण जगभरात इतक्या मोठ्या कथित ‘ज्ञानकोशा’चे केवळ ४३५ सक्रिय प्रशासक आहेत. याहून जास्त कर्मचारी तर एखाद्या लहानशा कंपनीत कार्यरत असतात.

 

अशी अवस्था असणार्‍या या कथित ‘ज्ञानकोशा’च्या ज्ञानात भर पडेल तरी कशी? कारण, ‘विकिपीडिया’वरील जगभरातील कुठलीही माहिती, त्यातील संदर्भ हटविण्याचे संपूर्ण अधिकार या ४००-४५० प्रशासकांच्याच हाती एकवटलेले आहेत. कोणत्याही सरकार किंवा संस्थेबद्दल होणारा अपप्रचार आणि अवमानाला रोखण्याचा ‘विकिपीडिया’कडे अधिकार नाही का? ‘विकिपीडिया’ जर केवळ मध्यस्थाच्या भूमिकेत आहे, तर अशा गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी काय अडचणी येत आहेत? जर माहिती कुठल्याही तथ्याच्या आधारे नाही, तर ती हटविली जाते. मग अशा कित्येक प्रकरणांबाबतची अयोग्य माहिती ‘विकिपीडिया’वर अजूनही का कायम आहे? असे म्हणत न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांनीही ‘विकिपीडिया’ला झापले आहे.

स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घ्यायचे आणि दुसरीकडे प्रकाशित झालेल्या मजकुराची जबाबदारी आमची नाही म्हणायचे, या दुटप्पीपणाबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. जर स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेता, मग तेथील माहितीही अधिकृतच असली पाहिजे. मग ‘विकिपीडिया’बद्दल हा विरोधाभास का? स्वतःला‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेणार्‍यांनी एक लक्ष्मणरेषा आखायला हवी आणि तिचे उल्लंघन होत नाही ना, याची खबरदारी घ्यायला हवी. ही लक्ष्मणरेखा कायद्यानेच आखून दिलेली आहे, असेही न्यायालयाने ‘विकिपीडिया’ला फटकारले होते.

 

‘विकिपीडिया’सारख्या माहितीस्रोतावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या कमी नाही. याचा सर्वात मोठा बळी ठरतो तो म्हणजे शालेय विद्यार्थी. कारण, शैक्षणिक प्रकल्पांमध्ये ‘विकिपीडिया’वरील विविध विषयांची माहिती वापरली जाते. त्यामुळे हा बदल तिथूनच करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच काही संस्थांमध्ये प्रबंध किंवा शोधनिबंध सादर करताना ‘विकिपीडिया’वरील माहिती ग्राह्य धरली जात नाही. या प्रकारांमुळे ‘विकिपीडिया’वर अवलंबून राहाणार्‍यांची संख्याही हळूहळू घटली आहे. शिवाय, याला पर्याय म्हणून माहितीचे अनेक स्रोतही उपलब्ध आहेत. म्हणूनच भविष्यात ‘विकिपीडिया’सारख्या ज्ञानकोशांना ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत सक्षम पर्याय उभे राहिले, तर अशा ताकदींचा बिमोड करणे शक्य होऊ शकेल.