राज्य सरसकट खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने खासगी मालमत्ता ( Private property ) राज्य सामान्य फायद्यासाठी वितरित करण्यासाठी ताब्यात घेऊ शकते की नाही यावर निर्णय देताना, “सर्व खासगी मालमत्ता भौतिक संसाधने नाहीत आणि त्यामुळे राज्य ताब्यात घेऊ शकत नाहीत,” असा बहुमताचा निकाल मंगळवार, दि. ५ नोव्हेंबर रोजी दिला आहे.

सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. बीव्ही नागरत्ना, न्या. सुधांशू धुलिया, न्या. जेबी पार्डीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात एकूण तीन निकालपत्रे लिहिली गेली आहेत, ज्यामध्ये सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्यासह सहा अन्य न्यायमूर्तींनी बहुमताने हा निकाल दिला आहे.

त्याचवेळी न्या. नागरत्ना यांनी बहुमतास अंशतः सहमती दर्शवली आणि न्या. धुलिया यांनी यावर असहमती व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटले की, “आमचा असा विश्वास आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीचे प्रत्येक संसाधन हे केवळ भौतिक गरजा म्हणून पात्र असल्यामुळे समुदायाचे भौतिक संसाधन मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने असे मानले की खासगी मालकीच्या मालमत्तेसाठी समुदायाचे भौतिक संसाधन म्हणून पात्र होण्यासाठी, प्रथम काही चाचण्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे.”