सर्वोच्च न्यायालयाचा एलएमव्ही परवानाधारकांना दिलासा; ७५०० किलो वजनाची वाहने चालवू शकणार!

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने हलक्या मोटार वाहनांच्या (LMV) ड्रायव्हिंग परवानासंदर्भातील सुनावणीनंतर बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला २०१७ चा निर्णय कायम ठेवत, हलक्या मोटार वाहनांचा (LMV) ड्रायव्हिंग परवानाधारक व्यक्तीला ७,५०० किलोपेक्षा कमी वजनाची वाहतूक वाहने चालविण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

 

न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, देशात रस्ते अपघात ही चिंताजनक बाब आहे, परंतु विमा कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये एलएमव्ही परवानाधारकांमुळे अपघातांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा कोणताही अनुभवजन्य पुरावा सादर केलेला नाही. एलएमव्ही ड्रायव्हिंग परवानाधारक वाढत्या अपघातांना कारणीभूत असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा अथवा खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही. निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा मुद्दा एलएमव्ही ड्रायव्हिंग परवाना असलेल्या चालकांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी. ठराविक वजनाची वाहतूक करणारी वाहने अपघातात गुंतलेली असल्यास आणि चालकांना नियमानुसार वाहन चालविण्याचे अधिकार नसताना दावे नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांसाठी हा निर्णय धक्कादायक मानला जात आहे.

 

१८ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित ७६ याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. याप्रकरणी मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. हलक्या मोटार वाहनाच्या (एलएमव्ही) संदर्भात ड्रायव्हिंग परवानाधारक व्यक्तीला त्या परवानाच्या जोरावर हलक्या मोटार वाहन श्रेणीचे वाहतूक वाहन चालविण्याचा अधिकार आहे का, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय चाचपणी करत होते.

 

या कायदेशीर प्रश्नामुळे एलएमव्ही परवाने धारकांकडून चालविल्या जाणाऱ्या वाहतुकीच्या वाहनांशी संबंधित अपघातप्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांकडून दावे भरण्यावरून विविध वाद निर्माण झाले होते. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि न्यायालयाने एलएमव्ही ड्रायव्हिंग परवानासंदर्भात त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून विमा दावे भरण्याचे आदेश दिल्याचे विमा कंपन्यांचे म्हणणे होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता.

 

 

२०१७ मध्ये मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७,५०० किलोपेक्षा जास्त वजन नसलेल्या वाहतूक वाहनांना एलएमव्हीच्या व्याख्येतून वगळण्यात आलेले नाही, असा निकाल दिला होता. हा निर्णय केंद्राने मान्य केला आणि निकालाशी जुळवून घेण्यासाठी नियमावलीत बदल करण्यात आले.