जनगणना : भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रतिबिंब

 

 

 

नुकतेच केंद्र सरकारकडून पुढील वर्षी जनगणनेच्या कामाला सुरूवात होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. सरकारकडून लवकरच त्याविषयी अधिकृत घोषणा केली जाईल, असा विश्वासदेखील सर्वांना आहे. खरं तर रीतसर जनगणनेचे काम २०२१ साली सुरू करायला हवे होते. ते काम ‘कोविड-१९’ची सर्वत्र साथ पसरल्यामुळे सुरू करता आले नाही. जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांची मुदत डिसेंबर २०२४ साली संपणार होती. पण, त्यांना ऑगस्ट २०२६ सालापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ती जनगणनेसाठीच असावी, असाही एक निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.

 

ब्रिटिशांनी १८७२ सालापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना सुरू ठेवली. आपली भारतातील शेवटची जनगणना २०११ साली झाली. २०२१ सालामध्ये १६वी जनगणना भारतात झाली नाही ती ‘कोविड-१९’ महामारीमुळे. पण, जगातील अन्य १४३ देशांत ही जनगणनेची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. भारताची पुढील जनगणना मात्र २०२५ साली होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर २०३५, २०४५ अशी दर दहा वर्षांनंतर, म्हणजेच दशकाच्या मध्यावर जनगणना करण्याचा सरकारचा विचार असू शकतो. या नवीन जनगणनेचे काम हे काही मुख्य गोष्टींवर अवलंबून आहे. लोकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना करणे, हे काम गेल्या पाच दशकांपासून पूर्ण करण्याचे बाकी आहे आणि त्यातही काही मतदारसंघांमध्ये महिलांचे राखीव मतदारसंघ म्हणून निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करण्याचे बाकी आहे.

 

भारतातील जनगणनेच्या कामाला १८८१ साली सुरूवात झाली. पण, २०२१ साली दर दहा वर्षांनी केले जाणारे जनगणनेचे काम प्रथमच थांबवले गेल्याचे समोर आले. २०२२ साली संपुष्टात आलेले जनगणनेचे काम खरे तर २०२३ किंवा २०२४ साली सुरू करता आले असते. परंतु, सरकारकडून हे काम काही कारणास्तव सुरू केले गेले नाही.

 

राज्यघटनेच्या तत्त्वानुरूप लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेचे काम हे जनगणना झाल्यावर लगेच करावे लागते. या कामाकरिता अनेक राज्यांतील लोकसंख्येची संख्या तपासणे गरजेचे आहे. असे थोडेच मतदारसंघ आहेत जिथे लोकसंख्येत काहीच बदल झालेला नाही. परंतु, लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेचे काम राजकीय दबावामुळे १९७६ सालापासून केले न गेल्याचे असे दिसून येते.

 

 

लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम प्रमाणित किंवा तर्कशास्त्रासारख्या मुद्द्यांवरून बदलले जात असेल, तर ते चालणार नाही. कारण, काही मतदारसंघातील लोकसंख्येत गेली काही वर्षांत अनेक प्रकारचे बदल झाले आहेत. ते प्रत्यक्ष धुंडाळल्याशिवाय दृष्टोत्पत्तीस येणार नाहीत. काही ठिकाणची लोकसंख्या अतोनात वाढली आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ती कमी झाली आहे, असेही आढळून येते. फेररचनेत प्रमाणित बदल केले गेले, तर दक्षिण भारतातील मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे तेथील जनतेवर अन्याय होऊ शकतो, अशी टीका काही द्रविडी पक्षांनी केली आहे. २००२ साली २००१च्या जनगणनेचे काम संपल्यानंतर लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. परंतु, जुन्या मतदारसंघांतील संख्येमध्ये बदल झालेले नाहीत, असे त्या कामातून समोर आले. कारण, त्यापैकी काही मतदारसंघ फक्त इकडून तिकडे व तिकडून इकडे या पद्धतीने बदलले गेले होते. त्या तुलनेत मतदारसंघांच्या संख्येत कमी-जास्त असे फारसे बदल दिसून आले नाही.

 

विद्यमान सरकारने मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम २०२६ साली पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण, २००१ साली राज्यघटनेमधील ८४व्या सुधारणांच्या मसुद्याप्रमाणे फेररचनेचे काम २०२६ सालापर्यंत स्थगित केलेले आहे. ८४व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे असे ठरले आहे की, पुढचे फेरबदल हे २०२६ नंतरच करावेत. त्यामुळे जरी २०२१, २०२३, आणि २०२४ मध्ये जनगणना करायली घेतली असती, तरी ८४व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे मतदारसंघातील बदल २०३१ नंतरच करावयास मिळाले असते. आता नवीन जनगणनेचे काम २०२५ व २०२६ साली पूर्ण झाले, तर त्यानंतर लगेच २०२६ साली त्यात बदल करता येतील.

 

 

राज्यघटनेच्या मसुद्यामध्ये (text) अनेक ठिकाणी ‘लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या मर्यादांमध्ये फेररचनेकरिता प्रयत्न केले जावेत’ असा उल्लेख आहे. पण, जनगणनेचे काम केव्हा करावे याचा उल्लेख केला गेलेला नाही. फक्त ‘दशकाच्या सुरूवातीला एकदा जनगणनेचे काम करावे, असे ब्रिटिशांनी पारंपरिक पद्धतीचे म्हणून काम सुरू केले. इतर देशांतही साधारण हीच पद्धत अवलंबली जाते. ऑस्ट्रेलियामध्ये जनगणनेचे काम मात्र प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर केले जाते.

 

 

भारताच्या जनगणनेसाठी दोन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. एक म्हणजे, सर्व घरांची यादी बनविणे व दुसरे म्हणजे प्रत्येक घराला घर क्रमांक देणे. घरांच्या याद्या करणे व त्यांना क्रमांक देणे या कृती एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात केल्या गेल्या आहेत. लोकसंख्येची नोंदणी जनगणनेच्या वर्षातील फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आणि चौथ्या आठवड्यात घेतलेल्या आहेत. यामुळे जनगणनेची नोंदणी (जन्म व मरण) ही दि. १ मार्च तारीख (मध्यरात्र) डोळ्यापुढे ठेवून केली गेली आहे.

 

 

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात जातीनिहाय जनगणना करावी, असा निष्कर्ष काढला होता आणि ही प्रक्रिया बिहारमध्ये पारही पडली होती. जातीनिहाय जनगणनेतून बिहारमध्ये ८० टक्के नागरिक अतिमागस आहेत, हा निष्कर्ष समोर आल्यानंतर देशभर जातीनिहाय जनगणना घ्यावी, या मागणीने जोर धरला. नितीशकुमारांनंतर चिराग पासवान यांच्या पक्षानेही जातीनिहाय जनगणनेची वारंवार मागणी केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेही सातत्याने ही मागणी करत आहेत. मध्यंतरी रा. स्व. संघानेदेखील काही अटींवर जातगणनेस पाठिंबा दर्शविला आहे. जातगणना लोककल्याणाखातर व विकासासाठी असावी राजकारणासाठी नको, अशी संघाची त्यामागील भूमिका. पण, सध्या राजकीय वर्तुळातही जनगणना जातीनिहाय असावी, हा मुद्दा कळीचा ठरत आहे. भाजपने जातीनिहाय जनगणनेला कायम विरोध दर्शविला होता. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही जातगणनेला विरोध दर्शविला होता. पण, सत्य हेच की, १९३१ सालानंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. पण, यामध्ये एक असाही मानणारा प्रवाह आहे की, जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाजाची नेहमीची तक्रार दूर होण्यास मदत होईल. कारण, ओबीसी समाजाची संख्या नेमकी किती, यावरुनही मतमतांतरे समाजात दिसून येतात.

 

 

१९८१ सालापासून तीन वेळा दहा वर्षांआड जनगणनेचे काम झाले. censusindia.govt.in या संकेतस्थळावर जनगणनेचा तपशील उपलब्ध आहे. त्याच मालिकेतील चौथी जनगणना २०२१ साली सुरू व्हायची होती. पण, ‘कोविड-१९’ मुळे ती झाली नाही.

आजवरची देशव्यापी जनगणना ही लिखापढीच्या स्वरुपात करावी लागली. पण, यापुढील जनगणना मात्र काळास अनुसरून अंकीय स्वरुपात (digital) केली जाईल. सरकारतर्फे त्यासाठी एका विशेष पोर्टलची आखणी सुरू आहे. त्यामुळे स्वगणनेचा पर्याय नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. यासाठी मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक अनिवार्य असतील. सरकारकडून याविषयी घोषणा लवकरच होईल, असे वाटते.

 

 

भारतासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या प्रचंड विस्तारलेल्या देशात जवळपास १४० कोटी इतक्या प्रचंड लोकसंख्येची तपशीलवार गणना करणे, ही सर्वस्वी आव्हानात्मक प्रक्रिया. उपलब्ध माहितीनुसार, २०११ सालची जनगणना करण्यासाठी सुमारे २७ लाख कर्मचारी कामाला लागले होते. या आकड्यावरून जनगणनेच्या कामाची व्याप्ती किती प्रचंड आहे, ते लक्षात यावे. यावेळी कर्मचार्‍यांच्या संख्येत जनगणनेच्या कामाकरिता क्वचित वाढ होईल. या गणनेमध्ये प्रत्येक घराची नोंद होईल. घराची बांधणी कशी आहे, त्यासाठी कुठले साहित्य वापरले आहे, त्यासाठी किती खर्च झाला, इत्यादी तपशीलदेखील नोंदविला जाईल. एकेका व्यक्तीचे वय, शिक्षण, घरातील सुविधा किती आहेत (म्हणजे पाणी, वीज आदी उपलब्ध आहे का) याचीही रीतसर नोंद घेतली जाईल.

 

 

जनगणना म्हणजे केवळ देशातील लोकसंख्येचे मोजमापच नव्हे, तर देशाची, देशवासियांची, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती कशी आहे, यांचा आरसा म्हणजे जनगणना. विविध ‘कल्याणकारी योजना’, ‘विकास योजना’, सवलती, आरक्षण आदींची आखणी करतानाही नोंदलेली आकडेवारीची माहिती महत्त्वाची ठरते. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे राजकारणातील महिला आरक्षण लागू होण्याआधी ही जनगणना होणे आवश्यक आहे. कारण, या गणनेनुसार लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना, आरक्षित मतदारसंघ हे सारे ठरविता येईल. एकूण बर्‍याच गोष्टी या जनगणनेच्या आकडेवारीतून मिळणार आहेत. त्यामुळे आता जनगणनेची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु व्हावी, हीच अपेक्षा.