मदरशांच्या फाजिल आणि कामिल पदव्या अवैधच : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : ( Supreme Court ) सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या फाजिल आणि कामिलच्या पदव्या असंविधानिक मानल्या आहेत. तसेच पदव्या देणे हा ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’चा (युजीसी) विशेषाधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये हायस्कूल आणि इंटरमीजिएटपर्यंतच्या पदवी आहेत. त्यानंतर फाजिल आणि कामिल या पदव्या देण्यात येतात. मदरशांनी या अभ्यासक्रमांना युजीसीकडे मान्यता देण्याची मागणी केली आहे, मात्र यावर युजीसीने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यानंतर मदरशांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाजिल आणि कामिलसाठी परवानगी मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले असून हा अधिकार युजीसीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळला ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायद्यास अवैध ठरवून राज्यास इतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सांगितले होते. सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा एज्युकेशन बोर्ड कायदा २००४' च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करताना म्हटले की, याने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांचे उल्लंघन केले नाही.

 

मदरशांमधून पदवी घेऊन बाहेर आलेले विद्यार्थी हे इतर विद्यापीठातील पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत एकंदरीत ज्ञानाच्या बाबतीत किती मागे आहेत, हे वेळोवेळी प्रकट होतेच. ज्यावेळी सरकार संपूर्ण भारतभर एकच अभ्यासक्रम लागू करण्याचा विचार करत आहे. अशावेळी मदरशांमध्ये पदवीधारकांना वैध ठरवणे हे नक्कीच योग्य नाही. युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ड कमिशन हे देशातील सर्वोच्च अंग आहे. कोणत्याही अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांना बांधून राहून युनिव्हर्सिटी ग्राम कमिशन हे पदव्या वैध ठरवत असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्वागतार्ह आहे. देशात शिक्षणाचा दर्जा उच्च राहणे, हे देशहिताचेच आहे.