हिंदूंवरील हल्ल्यांबाबत विरोधक गप्प का?

 

 

 

पाकिस्तानप्रमाणेच कॅनडात हिंदूंच्या मंदिरांवर हल्ले होत आहेत आणि तेथील सरकार निष्क्रियतेने ते पाहात आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच यावर समाजमाध्यमांतील संदेशांवरून कठोर शब्दांत टीका केली असली, तरी कॅनडातील विद्यमान जस्टिन ट्रुडो सरकारकडून यावर फार कारवाई केली जाईल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. कारण, ते सरकार मतांसाठी शीख समुदायापुढे लाचार आहे. कॅनडा हा खलिस्तानी आंदोलनाचा अड्डा बनला आहे. खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय आणि आर्थिक मदत मिळण्याचे कॅनडा हा देश एक प्रमुख केंद्र बनला आहे. सरकारी आश्रयामुळे या दहशतवाद्यांची भीड दिवसेंदिवस चेपत चालली असून, त्यांनी आता थेट हिंदू मंदिरांवर हल्ले करण्यास प्रारंभ केला आहे. ब्रॅम्प्टनमधील हिंदू सभा मंदिरावर झालेला हल्ला मोठा असून, त्यामुळे कॅनडातील हिंदू समाजात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

 

कॅनडात झालेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हत्येत भारतीय राजनैतिक अधिकारी सामील असल्याचा गंभीर आरोप कॅनडाच्या सरकारने केला होता. त्यासंदर्भात एकही ठोस पुरावा मात्र त्या सरकारला सादर करता आला नव्हता. केवळ तर्क आणि ऐकीव माहितीच्या आधारावर त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हे गंभीर आरोप केले होते. त्याचे कोणते राजनैतिक परिणाम होतील, याचा काही विचारही त्यांनी केला नव्हता. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपले हे आरोप केवळ ऐकीव माहितीवर आधारित होते, अशी जाहीर कबुलीही दिली होती. पंतप्रधानपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून इतक्या छचोरगिरीची अपेक्षा कोणी केली नसेल.

 

बांगलादेशात पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या सरकारविरोधात हिंसक आंदोलन झाले. पण, त्यांना पदच्युत केल्यावर त्या आंदोलनाने अचानक हिंदूविरोधी स्वरूप कसे घेतले, याचे उत्तर कोणीच दिलेले नाही. शेख हसीना यांच्याविरोधात असंतोष असेल, तर त्यांना पदच्युत केल्यावर ते आंदोलन थांबायला हवे होते. उलट त्यानंतर बांगलादेशातील हिंदू जनता आणि मंदिरांवर जोरदार हल्ले सुरू झाले. असंख्य हिंदूंचे दिवसाढवळ्या मुडदे पाडण्यात आले. पण, त्यासंदर्भात कोणाही विरोधात कारवाई करण्यात आलेली नाही. किंबहुना, तेथील सरकारचे प्रमुख सल्लागार असलेल्या मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील हिंदूंविरोधी हल्ल्यांचे प्रमाणाबाहेर केल्याचा दावा केला. खरे म्हणजे, त्या देशातील अल्पसंख्य समाजातील एकाही व्यक्तीची केवळ धार्मिक असहिष्णुतेमुळे हत्या झाली असेल, तर ती गोष्ट त्या देशाच्या सरकारसाठी लांच्छनास्पद म्हणावी लागेल. पण, तेथे भरदिवसा असंख्य मंदिरे पाडण्यात येत होती आणि हिंदूंचे खून केले जात होते, तेथील हिंदू महिलांवर सामूहिक अत्याचार होत होते, तरी सरकारी यंत्रणा ढिम्मच होती. भारत सरकारने त्याचा निषेध केल्यावर हे हत्यासत्र काहीसे शमले असले, तरी पूर्णपणे थांबलेले नाही. तसेच, त्यास जबाबदार असलेल्यांवर कोणतीही कारवाईही झालेली नाही.

 

पॅलेस्टाईनमधील युद्धात मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांबद्दल छाती पिटणारे भारतातील विरोधी नेते, बांगलादेशातील हिंदूंच्या हत्याकांडांवर आणि कॅनडातील मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत अवाक्षर काढताना दिसत नाहीत. यावरून त्यांचे मुस्लीम मतांसाठीचे लांगूलचालनाचे राजकारण उघड होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी परदेशात जाऊन रा. स्व. संघ ही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपेक्षाही अधिक धोकादायक संस्था कशी आहे, त्यावर प्रवचन देतात. भगव्या दहशतवादाचा नसलेला बागुलबुवा उभा करतात. पण, कॅनडा, बांगलादेश, युरोप आणि एकंदरीतच परदेशातील हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांबाबत गप्प बसतात. तीच गोष्ट त्यांची बहीण असलेल्या प्रियांका वाड्रा यांची. राहुल गांधीच नव्हे, तर भारतातील सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची हीच स्थिती आहे. त्यांच्याकडून परदेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराबाबत कसलीही प्रतिक्रिया उमटत नाही. टीव्हीवरील चर्चेत हिंदूंची बाजू नेहमी फक्त भाजपचेच नेते कसे मांडतात, हाही प्रश्न आहे. कारण, देश असो की परदेश, हिंदूंच्या हिताची चिंता केवळ भाजपलाच आहे, हेच यावरून दिसून येते. राम मंदिराला विरोध, काश्मीरचे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यास विरोध, ‘वक्फ बोर्डा’तील एकतर्फी आणि अन्याय्य तरतुदी रद्द करण्यास विरोध, ‘सीएए’ला विरोध यासारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक होणारे विरोधी नेते हिंदूंवरील अन्यायावर मौन कसे होतात?

 

केवळ भारतातील नेतेच पक्षपाती आहेत, असे नव्हे. अमेरिकेतील आणि युरोपातील अनेक कथित मानवी स्वातंत्र्यवादी स्वयंसेवी संस्थाही अशाच दुटप्पी आहेत. एरवी भारतात ‘मॉब लिंचिंग’ झाल्यास त्यावर अमेरिकेतील असंख्य स्वघोषित मानवतावादी संस्था रुदालीप्रमाणे मोठ्याने गळे काढून रडतात. भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य उरले नसल्याचा कांगावा करतात. पण, या सर्व संस्था सध्या कॅनडा, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदूंवरील हल्ल्यांवर संपूर्ण मौन बाळगून आहेत. यावरून त्यांचे दुटप्पी, ढोंगी आणि संधीसाधू हेतू स्पष्ट होतात. त्या संस्थांचे सोडा, जगाची प्रातिनिधिक संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांकडूनही हिंदूंवरील हल्ल्यांचा कधी निषेध झाल्याचे ऐकण्यात नाही. आता बांगलादेश आणि कॅनडात हिंदूंविरोधात इतके हल्ले आणि अत्याचार झाले. पण, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेने किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावरील समितीने त्याचा साधा निषेधही केलेला नाही. हेच भारतात मुस्लिमांबाबत घडले असते, तर एव्हाना याच संस्थांकडून भारतावर निर्बंध लादण्याची भाषा केली गेली असती. कॅनडा आणि बांगलादेश हे देश धार्मिकदृष्ट्या असिष्णू आहेत, असे या संस्था आता म्हणणार का? शिखांनी दि. १ ते २० नोव्हेंबर रोजीदरम्यान ‘एअर इंडिया’च्या विमानाने प्रवास करू नये, अशी जाहीर धमकी खलिस्तानवादी नेता गुरपतवंतसिंग पन्नू याने दिली आहे. ही चिथावणी नाही का? पण, अमेरिकेचे सरकार त्यावर थंड बसले आहे.

 

कॅनडा हा कथित विकसित देशही पाकिस्तान-बांगलादेशासारखा कट्टरवादी आणि दहशतवादाच्या मार्गावर चालत आहे. कॅनडात ऐहिक सुखसुविधा असल्या, तरी त्या देशाची संस्कृती जर अल्पसंख्य समाजाबाबत असहिष्णू असेल, तर त्याचा विकास पोकळ आहे, असेच म्हणावे लागते. त्यामुळे पाकिस्तान-बांगलादेश आणि कॅनडा यांच्यात सांस्कृतिकदृष्ट्या काहीच फरक नाही!