या दाव्यांचे करायचे काय?

 

 

 

कर्नाटक वक्फ बोर्डाने विजयपुरा येथील सुप्रसिद्ध गोलघुमटसह किमान ५३ ऐतिहासिक वास्तूंवर उभा दावा केला आहे. यात बिदर आणि कलबुर्गी येथील किल्ल्यांचाही समावेश आहे, हे विशेष. हंपी येथील पुरातत्त्व खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या सहा स्मारकांचाही यात समावेश असून, याची माहिती पुरातत्त्व खात्यालाही नाही, अशी ही धक्कादायक बाब. ‘आदिलशाहीची राजधानी’ असे ज्या विजयपुराला ओळखले जाते, तेथील ४३ स्मारकांना याच वक्फ बोर्डाने २००५ साली ‘अधिकृत मालमत्ता’ म्हणून घोषित केले होते. त्यातील अनेक स्मारकांवर बोर्डाने अतिक्रमण केले असल्याची माहिती समोर येते आहे. वक्फ बोर्डाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय)कडे असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या स्थळांना ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित केले. मात्र, पुरातत्त्व खात्याचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय त्यांच्या सल्ल्याशिवाय किंवा परवानगीशिवाय घेण्यात आला आहे. आता तर वक्फ बोर्डाने पुरातत्व खात्याच्या संरक्षित स्मारकांवर दावा केला आहे. यात हंपी येथील सहा, तर बंगळुरूमधील चार आणि श्रीरंगपट्टणमधील ‘मशीद-ए-आला’चा समावेश आहे.

 

वक्फ बोर्डाने केलेले दावे विशेषतः ऐतिहासिक महत्त्वाच्या वास्तूंपासून सुरू झाले. या वास्तूंमध्ये अनेक धार्मिक स्थळे, किल्ले आणि स्मारके यांचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाने केलेला दावा म्हणजे इतरांच्या अधिकारांवर थेट गदा आणणारा ठरतो. पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागासारख्या ज्या संस्था देशात कार्यरत आहेत, ज्या अशा स्थळांचे संरक्षण आणि देखभाल करतात, त्यांनाही वक्फ बोर्डासमोर झुकावे लागले का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अशा स्थळांची सुरक्षितताच धोक्यात आली आहे. वक्फ बोर्डाने कर्नाटकमध्ये ज्या वास्तूंवर हक्क सांगितला आहे, तो धार्मिक आधारावरच सांगितला आहे, असे ठोसपणे म्हणता येते. म्हणजे काशी, मथुरा येथील हिंदूंचे अधिकार अमान्य करत, धार्मिकतेचे कारण पुढे करत, त्यांच्या याचिका बाजूला ठेवायच्या आणि दुसरीकडे धार्मिकतेचे कारण पुढे करत, वास्तू आपल्या नावावर करायच्या असे हे वक्फ बोर्डाचे धोरण दिसून येते. पुरातत्त्व खात्याने अद्याप वक्फ बोर्डाने जो दावा केला आहे, त्याबद्दल ठाम भूमिका घेतलेली नसली, तरी ऐतिहासिक वास्तूंच्या संरक्षणाचे काय, हा नवीन प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. अशा वास्तूंसाठी वक्फ प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले की, वक्फ बोर्ड त्यावर आपला दावा सांगते. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी अनिवार्य असते. कर्नाटकात मुस्लिमांचेच लांलूलचालन करणारे काँग्रेसी सरकार सत्तेवर असल्यानंतर, यापेक्षा कमीची अपेक्षा त्या सरकारकडून नाहीच!

 

वक्फ बोर्डाने तर कर्नाटकातील १ हजार, ५०० एकर शेतजमिनीवरही आपला हक्क सांगितला होता. मात्र, आता त्याबाबतच्या सूचना मागे घेण्याचे आदेश कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहेत. वक्फ बोर्डातर्फे शेतजमिनीवर करण्यात आलेला दावा वादग्रस्त ठरल्याने, सिद्धरामय्या यांच्या काँग्रेसी सरकारने नमते घेतलेले दिसून येते. ते स्वतः काही दिवसांपूर्वी अशाच भूखंड प्रकरणात अडचणीत सापडले होते. त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागण्याचे स्पष्ट संकेत मिळता क्षणीच त्यांच्या पत्नीने मिळालेले भूखंड परत करण्याचे धोरण अवलंबले आणि तेव्हापासून ते प्रकरण थंडावले. म्हणजेच, त्यांनी अवैध मार्गानेच हे भूखंड मिळवले होते आणि खुर्ची जाणार हे स्पष्ट होताच ते परत केले. चोरीची वाच्यता झाली, म्हणून मुद्देमाल जमा करून आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा, असा हा काँग्रेसी प्रकार. विधानसभा जिंकण्यासाठी तेथे काँग्रेसने मुस्लिमांचे जे लांगूलचालन केले, ते धर्मनिरपेक्ष या शब्दाला अक्षरशः लाजवणारे होते. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे अल्पसंख्यांकांची तळी उचलणे अशी चुकीची व्याख्या काँग्रेसने देशात प्रचलित केली. काँग्रेसचे पाय पकडत मुख्यमंत्री झालेले उद्धव ठाकरे यांनीही तीच प्रथा अवलंबली आहे. म्हणूनच, आमचे सरकार आले, तर वक्फ बोर्डाच्या कारभारात ढवळाढवळ करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी आता दिले आहे.

 

कर्नाटकमधील शेतजमिनींवर वक्फ बोर्डाने केलेला दावा आणि संबंधितांना पाठवलेल्या सूचना मागे घेण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी आदेश दिले आहेत. म्हणजेच ऐतिहासिक वास्तूंवर केलेला दावा त्यांना मान्य आहे किंवा त्याला त्यांची मूकसंमती आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. काँग्रेसनेच वक्फ बोर्डाला बळ दिले, म्हणून त्यांचे धाडस इतके वाढलेले दिसते. कर्नाटक ही काँग्रेसची प्रयोगशाळाच राहिली आहे. म्हणूनच, देशभरात काँग्रेसचा पराभव झाला, तरी कर्नाटकात त्यांना यश मिळालेले दिसून येते. तेथील वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच वक्फ बोर्डाची जमीन लाटल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. काँग्रेसला भूखंडाचे वावडे कधीही नव्हते. किंबहुना, भूखंडाचे श्रीखंड ओरपल्याचा आरोप झाला नाही, तर त्या नेत्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते का, असाही प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातही सुप्रिया सुळे, उद्धव ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काँग्रेसचे सर्वच नेते उघडपणे वक्फ बोर्डाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेताना दिसतात. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला संसदेत सर्वाधिक विरोध संसदरत्न सुप्रिया सुळे यांनीच केला होता, हे राज्यातील जनता विसरलेली नाही.

अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमीवर उभा करण्यात आलेला अनधिकृत ढाँचा पाडण्यासाठी कित्येक दशकांचा कायदेशीर लढा हिंदूंना द्यावा लागला. मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी अद्याप न्यायालयीन लढा देतेच आहे. काशी येथील ज्ञानव्यापी हाही करोडो हिंदूंच्या श्रद्धेशी निगडित विषय. येथे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही, त्याला धर्मांधांनी आक्षेप घेतला होता. हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावरतीच धर्मांधांच्या प्रार्थनास्थळांची उभारणी करण्यात आली होती. असे असतानाही, वक्फ बोर्डाच्या आडमुठेपणाचा फटका हिंदूंना बसतो आहे. धर्मांध औरंग्याने श्री विश्वनाथ मंदिर पाडले, हे ऐतिहासिक सत्य आजचा मुस्लीम मान्य करत नाही. म्हणूनच ते प्रार्थनास्थळाचा ताबा सोडत नाहीत. धर्मांध आक्रमणकर्त्यांनी देशभरातील लाखो मंदिरे पाडून तेथे प्रार्थनास्थळे उभारली, ही वस्तुस्थिती. आता वक्फ बोर्ड ऐतिहासिक स्मारकांवरही आपला दावा सांगत असेल, तर अशा मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सुधारित कायद्याचीच गरज आहे. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा झाली, त्यांची अंतर्गत कार्यपद्धती सुधारली, त्यात पारदर्शकता आणली, तर आणि तरच देशातील वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली भूखंडांचे जे मनमानी वाटप होते आहे, गैरव्यवहार होत आहे, त्याला आळा बसेल. वक्फ बोर्डाची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज कर्नाटकातील त्यांच्या दाव्यांनी अधोरेखित केली आहे.