शेतकर्‍यांचा विकास हाच मोदी सरकारचा ध्यास!

 

 

तप्रधान नरेंद्र मोदींना पदच्युत करण्याच्या उन्मादात काही हताश विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते पुरते अस्वस्थ झाले आहेत. भारतासाठी व भारतीय समाजासाठी फायदेशीर असलेल्या सर्व गोष्टींचा विरोध करण्यासाठी त्यांना देशाबाहेरील एनजीओ आणि संस्थांकडून मोठा निधी मिळाल्याचा संशय म्हणूनच बळावतो. जॉर्ज सोरोससारख्या षड्यंत्रकारांनी पंतप्रधान मोदींना सत्तेवरून बेदखल करण्यासाठी सक्रीय योजना सुरू केली आहे आणि म्हणूनच भारत देशाच्या हिताच्या सर्व गोष्टींना विरोध केला जात आहे. मोदी सरकार गरीब, नव-मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग आणि शेतकरी यांच्यावर अन्याय करत असल्याचे ते सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांद्वारे लोकांच्या मनात प्रभावीपणे मांडणी करत आहेत. या विरोधी राजकीय पक्षांनी शेतकवऱ्यांवर कसे वार केले आहेत?

 

वाईट म्हणजे त्यांनी आपल्या देशाचा कणा असलेल्या शेतकर्‍यालाही सोडले नाही. १३ कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारी आणि सामाजिक मदत हवी आहे. त्यातले बहुसंख्य शेतकरी संकटात असले, तरी १३ कोटींहून अधिक शेतकरी करोडो लोकांचे पोट भरण्यासाठी मेहनत करत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक साहाय्यक धोरणे, तांत्रिक साहाय्य आणि आर्थिक मदतीचा परिणाम म्हणून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, शेतकर्‍यांच्या जीवनात लक्षणीय सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अजूनही काही ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. परिणामी, मोदी सरकारने शेतकर्‍यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी कायदे आणले.

 

अनेक विरोधी पक्षांनी मात्र या शेतकरीहिताच्या कायद्यांना त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला धोका असल्याचे पाहिले. या कायद्यांची संपूर्ण देशभरात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास, निःसंशयपणे काही वर्षांत शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि तसे झाल्यास १३ कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबे मोदी समर्थक होतील आणि भविष्यात त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता कमी होईल. या धोक्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी या कायद्यांविरुद्ध खोटे आणि विषारी विमर्श तयार केले. त्यांनी प्रभावीपणे शेतकर्‍यांना पटवून दिले की, हे नियम शेतकरीविरोधी आहेत आणि त्याचा फायदा काही उद्योगपतींनाच होईल.

दिल्लीत काही महिने चाललेले नाटकी आंदोलन हे अनेक राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन शेतकर्‍यांना जलद विकासाच्या मार्गावर आणण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचा डाव होता. केंद्र सरकारही कायद्यात काही बदल करायला तयार होते. पण, काही विरोधी पक्षांनी ‘ब्रेनवॉश’ केलेल्या काही शेतकर्‍यांचा वापर करून सरकारच्या विरोधात अजेंडा ठरवला. शेवटी सरकारला कायदे रद्द करावे लागले. शेतकर्‍यांनी त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी, या कायद्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी कायद्यांचा पुनर्विचार आणि वाचन केले पाहिजे.

 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा बाजारातील दबावामुळे निर्माण होणार्‍या अनिश्चिततेमुळे मोदी सरकार शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक भाव मिळावा यासाठी आजही प्रयत्नशील आहे. कोणत्याही कंपनीशी कंत्राटी संबंध हे नेहमीच शेतकर्‍यांच्या हिताचे होते. करारातील बाबी पूर्ण केल्या नाही तरीही कोणतीही कंपनी किंवा फर्म शेतकर्‍यांची जमीन काबीज करू शकत नाही, हे कायद्याद्वारे स्पष्ट सांगितले होते. चांगल्या किमतीची आणि अधिक उत्पादनाची कंपनीची गरज, धंदेवाईक आणि सरकारांना मुबलक पुरवठ्याची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी चांगल्या तांत्रिक पद्धती लागू करण्यात शेतकर्‍यांना मदत करण्यास प्रवृत्त झाले असते. अधिक निर्यातीमुळे अधिक शेतकर्‍यांना फायदा झाला असता. कारण, योग्य तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे इस्रायली शेतकरी भारतीय शेतकर्‍यांपेक्षा हेक्टरी कितीतरी जास्त उत्पन्न घेतात, हे कायदे शेतकर्‍यांना खूप मदत करणार होते. तथापि, चुकीची माहिती असणार्‍या अनेक शेतकर्‍यांनी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले आणि शेवटी स्वार्थी वृत्तीच्या कुजलेल्या राजकीय वर्गाचाच फायदा झाला.

 

युरोप-अमेरिकेतील परिस्थिती, वर्षानुवर्षे अन्नधान्याचा तुटवडा कसा भासत आहे आणि भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कसे कमी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि १.४ अब्ज लोकांच्या उपजीविकेचा स्रोत आहे. जर आम्ही आमच्या शेतकर्‍यांना वाजवी दर्जा आणि कमी किमतीत अधिक उत्पादन मिळवण्यासाठी बळ दिले, तर आम्ही बहुतेक युरोपियन आणि अमेरिकन राष्ट्रांना अन्नधान्य पुरवू शकतो. त्यामुळे हे घाणेरडे राजकारण केवळ शेतकर्‍यांविरुद्धच नाही, तर देशाच्या वेगवान सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या विरोधात आहे, हे सर्वांनाच समजले पाहिजे आणि शेतकरी बांधवांना योग्य माहिती देऊन चुकीचे विमर्श दूर करणे, ही आपली जबाबदारी आहे. गेल्या दहा वर्षांतील मोदी सरकारचे हेतू आणि कृती शेतकरी वर्गासाठी आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल आहे. म्हणूनच राष्ट्र आणि समाजाला हानी पोहोचवणारे कोणतेही नॅरेटिव्ह समाजाने आता साफ नाकारले पाहिजे.

 

मोदी सरकारची काही शेतीविषयक धोरणे आणि कामे २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री ‘किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) योजनेची घोषणा केली. ही योजना देशभरात लागवडी योग्य जमीन असलेल्या सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना उत्पन्न समर्थन प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी सहा हजार रुपये थेट प्राप्तकर्त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वितरित करते.

 

११ कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना २.२५ लाख कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, ज्यात बहुतांश गरीब आणि अल्पभूधारक आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, कोविड काळातील लॉकडाऊन दरम्यान या गरीब शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी रुपये अनेक हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात आले. या योजनेने सुमारे तीन कोटी महिला लाभार्थ्यांना एकूण ५३ हजार, ६०० कोटी वितरित केले आहेत.

 

ई-नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट (NAM), कृषी मालासाठी एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार करण्यासाठी संपूर्ण भारतात ई-व्यापार मंच सुरू करण्यात आला आहे. ‘ग्रामीण भंडार योजना’, ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (PM-KMY), ‘सूक्ष्म सिंचन निधी योजना’, ‘किसान क्रेडिटकार्ड’ (KCC), परंपरागत ‘कृषी विकास योजना’ (PKVY), शाश्वत शेतीसाठी ‘राष्ट्रीय मिशन’ (NMS-), ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ (PMFBY), ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’ (PMKSY) हे काही महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. या वेगवेगळ्या धोरणातून मिळालेल्या निधीमुळे ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे. शेतकर्‍यांसाठी कर्जावर व्याज कमी झाले आहे आणि कृषी गुंतवणूक वाढली आहे. ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या मते, ‘पीएम किसान फंड’ वापरकर्त्यांना त्यांच्या शेतीविषयक मागण्या तसेच, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि लग्न यांसारख्या इतर खर्चांची पूर्तता करण्यास मदत करते. म्हणूनच म्हणता येईल की, शेतकर्‍यांचा विकास हाच मोदी सरकारचा ध्यास आहे!