अमेरिकन निवडणुका आणि भारताचे अर्थहित

 

 

 

जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेत म्हणजेच अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत असून, रिपब्लिकन पक्षाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांच्यात थेट लढत आहे. एका अहवालानुसार, ट्रम्प यांची निवडून येण्याची शक्यता हॅरिस यांच्यापेक्षा अधिक असून, ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तर त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार आहे. दोन्ही पक्षात जो धोरणात्मक फरक आहे, त्याचा परिणाम भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर होणार आहे. जागतिक भू-राजकारण, कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच, संरक्षण तंत्रज्ञान यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर ट्रम्प सरकार अनुकूल असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या निवडीची शक्यता ५६.५ टक्के इतकी, तर हॅरिस यांच्या निवडीची शक्यता ४३.५ टक्के इतकी आहेत. जनमत चाचणीत मात्र, दोघांना समसमान संधी वर्तवण्यात आली आहे, हे विशेष. या निवडणुकीचा अधिकृत अंतिम निकाल दि. ६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८.४५ वाजता जाहीर होईल. जगभरातील वाढता भू-राजकीय तणाव, बांगलादेशात झालेले सत्तापालट आणि आग्नेय आशियातील तणावपूर्वक वातावरण या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील निकाल हे भारतावर परिणाम करणारे असतील. दक्षिण आशियातील तणावावर भारताने नियंत्रण ठेवले असले, इंडो-पॅसिफिकमधील धोरणात्मक बदलांचे भारत सुयोग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करत असला, तरी दक्षिण आशियातील राजकीय स्थैर्य टिकवून ठेवण्यात अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका असेल.

 

ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विविध वस्तूंवर शुल्क लादत अमेरिकेचे हित जोपासले होते. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा त्यांनी दिलेला नारा, अमेरिकेचे हित जोपासणारा असाच होता. तो अर्थातच अन्य देशांना रुचला नाही. त्याचा फटका विशेषतः चीनला बसला होता. भारतालाही या निर्णयाच्या झळा बसल्या होत्या. अमेरिकेच्या हितासाठी निर्णय घेण्याचे धोरण ट्रम्प पुन्हा एकदा राबवू शकतात, असे म्हणता येईल. अशा वेळी भारताला काही अंशी त्रास होऊ शकतो. कापड, औषधनिर्मिती आणि माहिती-तंत्रज्ञान यांसारख्या भारताच्या निर्यात केंद्रित क्षेत्रांमध्ये त्याचा फटका बसेल, हे मान्य करावे लागेल. हॅरिस मात्र मुक्त व्यापाराची वकिली करत नसल्या, तरी जागतिक व्यापार संघटनासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना बळकटी देण्याचे तसेच, न्याय्य व्यापार करारांचे समर्थन करण्याची हॅरिस यांची भूमिका भारतासाठी सुयोग्य वातावरण निर्माण करणारी ठरेल, असे म्हणता येईल. हॅरिस यांचा दृष्टिकोन हा भारतासाठी अनुकूल वातावरण करणारा असाच असेल. मात्र, बायडन प्रशासनाने भारताला पूर्णपणे झुकते माप दिलेले नव्हते. अनेक करार पूर्ण करण्यासाठी बायडन प्रशासनाने लावलेला विलंब आपण लक्षात घ्यायला हवा.

 

ट्रम्प प्रशानसाने कठोर इमिग्रेशन धोरणे लागू केली होती. यात ‘एच-1बी व्हिसा’वरील निर्बंधांचा समावेश होता. अमेरिकेत रोजगारासाठी जाणार्‍या भारतीय अभियंत्यासाठी विशेषतः माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांना त्याचा फटका बसला होता. ट्रम्प पुन्हा एकदा तसेच धोरण अवलंबतात की, भारताला झुकते माप देतात, हे पाहणे रंजक ठरेल. त्यांनी प्रचाराच्या दरम्यान, पंतप्रधान मोदी हे आपले चांगले मित्र असून, भारताबरोबरचे संबंध वाढवण्यास अमेरिका उत्सुक असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. म्हणजेच, ट्रम्प चीनच्या बरोबरचे धोरण कडक करून भारतीयांना अधिक संधी देऊ शकतात, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही.

 

जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची नवी ओळख प्रस्थापित होत असताना, ट्रम्प त्याला अधिक बळकटी देऊ शकतात. बायडन प्रशासनाने तंत्रज्ञान हस्तांतरणास जो विलंब लावलेला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती हॅरिस यांच्या कालावधीत होऊ शकते. गेल्या वर्षी अमेरिकेत येणारी मंदी ऐनवेळी ‘क्रेडिट लिमिट’ वाढवून टाळली गेली. अशी नामुष्कीची वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी ट्रम्प असो वा हॅरिस या दोघांनाही धोरणात्मक पातळीवर ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. हॅरिस चीनला प्राधान्य देऊ शकतात, तर ट्रम्प यांचा ओढा नैसर्गिकपणे भारताकडे असेल.

 

ट्रम्प यांनी ‘नैसर्गिक मित्र’ म्हणून भारताची निवड केलेली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची विचारसरणी ‘राष्ट्र प्रथम’ हीच आहे आणि हेच त्यांचा मित्रत्वाचे प्रमुख कारणही. चीनसारखा कम्युनिस्ट आणि विस्तारवादी देशाबरोबर संबंध वृद्धिंगत करण्याऐवजी अमेरिका भारतासारख्या आपल्याबरोबर जगाचा विकास करणार्‍या देशाला प्राधान्य देऊ शकतो. किंबहुना, चीनला रोखण्यासाठी हेच आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात नवनवे करार होऊ शकतात. अमेरिका कंपन्यांच्या विस्तारासाठी भारतासारखी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणे, हे अत्यंत आवश्यक असेच आहे. म्हणूनच, अमेरिका त्यासाठी विशेष प्रयत्न करेल. अमेरिकी उत्पादनांची मागणी वाढली की, तेथील मंदीचे मळभ हटण्यास मोठी मदत होईल. मागच्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या संबंधांत ज्या चुका केल्या, त्या आता परत होणार नाहीत, असे म्हणायला हरकत नाही. त्याचवेळी, हॅरिस या उदारमतवादी असल्याचे म्हटले जात असले, तरी त्यांचा कल चीनकडे जास्त आहे. भारतीय ध्येयधोरणांचा संकोच होण्याची शक्यताच जास्त आहे. बांगलादेशात नुकतेच जे सत्तांतरण झाले, त्यात अमेरिकेचाही थेट हात होता. अमेरिकेच्याच सांगण्यावरून तेथे ‘नोबल पुरस्कार’ विजेते मोहम्मद युनूस यांची अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली गेली. तेथील हिंदूंवर जे अत्याचार झाले, त्याकडे अमेरिकेने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले, हे विसरता न येणारे. बायडन यांच्याच परंपरा हॅरिस कायम ठेवतील. आताही बायडन प्रशासनाने जाता-जाता रशियाशी व्यापार करणार्‍या काही भारतीय कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे म्हणत स्वदेशीला चालना देणारा, तसेच भारताला नैसर्गिक मित्र मानणारा ट्रम्प यांच्यासारखा प्रखर राष्ट्रवादी राष्ट्राध्यक्ष हा भारतासाठी अत्यंत सोयीस्कर असाच. वरकरणी, हॅरिस या भारताच्या हिताचे निर्णय घेतील, असे दिसत असले, तरी चीनला चुचकारण्याचे डेमोक्रॅटचे धोरण भारताला हानिकारक असेच असेल. कोणत्याही गोष्टीचे बरेवाईट असे दोन्ही परिणाम असतात. ट्रम्प यांच्या निवडीने काही अंशी भारताचे नुकसान होईल, असे दिसत असले, तरी दूरगामी विचार करता, कट्टरतावादी ट्रम्प हाच भारताच्या हिताचा आहे, हे नक्की.