मंदी टाळण्याचे अमेरिकेसमोर आव्हान

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार नव्या वर्षात सत्तेची सूत्रे हातात घेणार असून, ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ या पदासाठी ट्रम्प यांनी स्कॉट बेसेंट यांचे नाव सुचवले आहे. बेसेंट हे जॉर्ज सोरोसच्या निधी व्यवस्थापनाचे काम पाहत होते. तसेच अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने असून, तेथील मंदी हे त्यातील प्रमुख आव्हान आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासमोर अनेकविध आव्हानांचा डोंगर उभा असून, त्यांचे सरकार या आव्हानांचा सामना नेमके कसे करते, यावर अमेरिकेचे भवितव्य अवलंबून असेल.

अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ या पदासाठी स्कॉट बेसेंट यांना प्राधान्य दिले आहे. ‘हेज फंड’ व्यवस्थापक अशी ढोबळमानाने स्कॉट बेसेंट यांची ओळख. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी तसेच जागतिक बाजारपेठेतील त्यांच्या अनुभवासाठी ते ओळखले जातात. मोठ्या रकमेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याचे त्यांचे कसब अमेरिकेच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळ देईल का, हे लवकरच स्पष्ट होईल. बेसेंट यांना प्रशासकीय सेवेचा अनुभव नसला, तरी बँकिंग क्षेत्राचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे. आर्थिक बाजारपेठा आणि गुंतवणूक धोरणांची त्यांना असलेली सखोल माहिती अमेरिकेच्या हिताची आहे. अमेरिकेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांना योग्य ती दिशा देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक धोरण आखण्यासाठी बेसेंट यांचा अनुभव ट्रम्प प्रशासनाला निश्चितच उपयोगी ठरेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेली अस्थिरता, अमेरिकेतील चलनवाढ तसेच मंदीचे संकट यांसारखे अमेरिकेसमोर जे प्रश्न उभे आहेत, त्यांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी बेसेंट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

पण, बेसेंट यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव नाही, ही बाब त्यांच्यासमोरील काळजी वाढवणारी ठरणार आहे. आताच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन या जाता जाता काही अडचणी नवीन प्रशासनासमोर उभ्या करणार का, हाही प्रश्न आहेच. ज्याप्रमाणे मावळते राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी अमेरिकेसमोरील डोकेदुखी रशिया-युक्रेन युद्धात तेल ओतून वाढवली आहे, त्याप्रमाणे येलेन वागणार का, हा जगभरातील विश्लेषकांना पडलेला प्रश्न आहे.

स्कॉट बेसेंट हे आर्थिक जगतातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी जॉर्ज सोरोससोबत काम केले आहे, ही बाब भारतासाठी चिंतेची आहे, असे आज तरी म्हणावे लागेल. सोरोसच्या ‘फंड मॅनेजमेंट’चे काम त्यांनी केले असल्याने, अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये त्यांची भूमिका कळीची राहील. गुंतवणूक व्यवस्थापनात असलेला त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव, वित्तीय धोरणे तसेच आर्थिक वाढीसाठी उपयोगी ठरेल. सोरोससोबत काम केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची त्यांना चांगलीच माहिती आहे. जागतिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तसेच प्रभावी व्यापार धोरणे आखण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहील. अमेरिकेसमोर असलेल्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच येत्या काळासाठी नवीन धोरणे आखण्याची आता गरज आहे. स्कॉट बेसेंट हा योग्य पर्याय आहे की नाही, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. तथापि, गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि जागतिक अर्थशास्त्रातील त्यांचा अनुभव अमेरिकेसाठी मोलाचा ठरणार आहे. राजकीय आणि सार्वजनिक धोरणाचा कोणताही अनुभव नसताना, ते या पदाला योग्य न्याय देतील का, हा प्रश्न आहे.

आज अमेरिकी अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने आहेत. 2021-22 साली अमेरिकेत महागाईचा आगडोंब उसळला होता. आता ही महागाई कमी होत असली, तरी तेथील ग्राहकांची कमी झालेली क्रयशक्ती मंदीला आमंत्रण देणारी ठरली आहे. अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आक्रमक पद्धतीने व्याजदर वाढवण्याचे जे धोरण अवलंबले, त्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने आता दर कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत, ही एक समाधानाची बाब. तेथील अनेक उद्योगांना आजही कुशल कामगारांची कमतरता भासत आहे. भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्याचा फटका अमेरिकेतील देशांतर्गत उत्पादक आणि सेवा प्रदात्यांवर झाला आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे, ग्राहकांना चढ्या दराने कर्ज आणि क्रेडिट कार्डची देयके भरावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण वाढला आहे. क्रयशक्ती कमी होण्याचे हे आणखी एक कारण आहे. आर्थिक वाढ म्हणूनच मंदावत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये तेथे टाळेबंदी होणार होती. अमेरिकेची तिजोरी पूर्ण रिकामी झाली होती. अमेरिकेच्या डोक्यावर असलेले हे उच्चांकी कर्ज आर्थिक वाढ आणि स्थिरतेवर परिणाम करणारे ठरले आहे. नव्या ट्रेझरी सेक्रेटरीला या आव्हानांना समर्थपणे तोंड द्यायचे आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नशीबवान ठरले. ते आले तेव्हा महागाई कमी होती, बेरोजगारी कमी होत होती आणि विकास दर स्थिर होता. त्यामुळेच त्यांनी महागाईला चालना न देता, अर्थव्यवस्थेला गती दिली, असे तेथील विश्लेषकांचे म्हणणे. मात्र, आता परिस्थिती त्यांना अनुकूल नाही, असे म्हटले जाते. तसेच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर तेथे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी येईल, असा एक दावा तेथील बायडन समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देणे ट्रम्प यांच्यासाठी तुलनात्मकदृष्ट्या आव्हानात्मक असेच असेल, असाही मतप्रवाह आहे. अमेरिकेतील सर्वसामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात सातत्याने घसरण होताना दिसून येत असल्यामुळे असे मत व्यक्त होत असावे. ‘कोरोना’ महामारीनंतर राहणीमान एकूणच जागतिक महागले आहे. व्याजदरात वाढ झाल्याने कर्जाचे हप्ते महागले आहेत. परिणामी, एकूणच महागाई वाढली असल्यामुळे, मागणी मंदावली आहे. मागणी मंदावल्यामुळे बेरोजगारीचे संकट तीव्र झाले आहे. अशी एकूण तेथील परिस्थिती.

या वित्तीय संकटाला तोंड देण्यासाठी ट्रम्प नेमकी कोणती धोरणे आखतात, याकडे तेथील विश्लेषकांचे लक्ष लागलेले आहे. त्यातच जो बायडन हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये भर घालताना दिसतात. ट्रम्प यांनी सुचवलेली करकपात, नियंत्रणमुक्त धोरणे तसेच इमिग्रेशन धोरण कसे राबविले जाते, यावरच अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल प्रगतीकडे होते की, मंदीकडे, हे अवलंबून आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी सर्वसमावेशक असे धोरण आखणे गरजेचे आहे. मागच्या कार्यकाळात, रोजगारनिर्मिती आणि कामगारांना समर्थन देण्याचे त्यांचे धोरण त्यांनी आताही कायम राखायला हवे. मध्यवर्ती फेडरल बँकेने करदरात कपात करण्याबरोबरच मागणीला चालना मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवायल्या हव्यात. अमेरिकी नागरिकांच्या उत्पन्नात झालेली घट ही चिंतेची बाब असून, ते वाढवण्यासाठी ट्रम्प नेमके काय करतात, याची उत्सुकता सामान्यजनांना आहे.

जेनेट येलेन यांनी अमेरिरकेचे ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ म्हणून 2021 सालापासून जबाबदारी पार पाडली. या पदावर कार्यरत असलेल्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. ‘कोरोना’ साथरोगाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची जबाबदारी येलेन यांच्यावर होती. ती त्यांनी यथायोग्यपणे पार पाडली. रोजगार वाढ, स्थानिक सरकारांना मदत करणे, गरिबी कमी करणे यासाठी येलेन यांनी काम केले. महागाईचे मोठे संकट त्यांच्यासमोर होते. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात त्यांना यश आले. तथापि, चलनवाढ नियंत्रणात ठेवताना तेथे आर्थिक वाढ मंदावली. ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या व्याजदर वाढीचे त्यांनी समर्थनही केले होते. ‘जी-7’, ‘जी-20’ यांसारख्या समूहांबरोबर त्यांनी नेमकेपणाने काम केले. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक पुरवठा साखळी व्यवस्थापित करण्यावरही त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. निधीचे व्यवस्थापन त्यांना करता आले नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप राहिला. मात्र, वित्तीय संकट तीव्र झाले असताना, अखेरच्या क्षणापर्यंत त्यांनी प्रयत्न केले आणि अमेरिकेत टाळेबंदी होऊ दिले नाही, याचे कौतुक करावेच लागेल.

नव्या ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’कडून काही अपेक्षा अमेरिकी जनतेला आहेत. नवीन ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ आर्थिक स्थिरता वाढीला प्राधान्य देईल, तसेच तो विकासाला चालना देईल, अशी रास्त अपेक्षा आहे. ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबवण्याची गरज तीव्र झाली आहे. महागाई व्यवस्थापन हे प्रमुख आव्हान आहे. आर्थिक वाढीला कोणताही अडथळा न आणता, किमती स्थिर कशा ठेवता येतील, यावर नव्या प्रशासनाला काम करावे लागेल. राष्ट्रीय कर्ज व्यवस्थापित करणे तसेच अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचे कामही करावे लागणार आहे.

ट्रम्प यांनी निवड केलेले स्कॉट बेसेंट हे भारतासाठी नेमकी कोणती धोरणे आखतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल. ‘हेज फंड’ व्यवस्थापन आणि जागतिक गुंतवणुकीत त्यांनी केलेले काम भारतीय बाजारपेठेसाठी नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे ठरेल. भारतीय बाजारात विदेशी भांडवल आणण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहील. ज्या क्षेत्रांमध्ये वाढीच्या संधी आहेत, अशा क्षेत्रांमध्ये हा निधी भारतात येईल, असे म्हणता येईल. स्कॉट बेसेंट यांचे भारतीय कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार यांच्याशी असलेले संबंध भागीदारी सुलभ करणारे ठरू शकतात. जॉर्ज सोरोस याच्या कंपनीत त्यांनी काम केले असल्यामुळे भारतातील काही कंपन्या सावध भूमिका घेऊ शकतात. सोरोस याने भारताच्या विरोधात उघडपणे ‘टूल किट’ चालवले होते. त्याचा विचार भारतातील कंपन्यांना करावा लागेल. नवे प्रशासन जेव्हा अमेरिकेत कारभार हाती घेईल, तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाला असे प्रकार यापुढे घडणार नाहीत, याची हमी भारताला द्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध पाहता, स्कॉट बेसेंट भारतविरोधात जाणार नाहीत, असे म्हणता येईल. अमेरिकेत पुढील वर्षी मंदीची शक्यता वर्तवण्यात आली असली, तरी तेथे मंदी न येणे, हे जगाच्या हिताचे राहील. नव्या ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ला ही मंदी टाळण्यासाठीच काम करायचे आहे.

संजीव ओक