नवी दिल्ली : भारताच्या उद्योग विश्वात आणि राजकारणाच्या वादात चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे गौतम अदानी. अमेरीकेत त्यांच्या विरोधात केलेल्या आरोापमुळे एकाकी ही त्यांच्या नावाची चर्चा झाली आणि विरोधकांना सरकारवर आरोप करण्यासाठी नवीन विषय मिळाला. परंतु परराष्ट्र मंत्रालयाने या बाबत पुरेसे स्पष्टीकरण दिले असून, नको त्या चर्चांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवार ३० नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत दाखल झालेल्या अदानी प्रकरणाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकारांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, अदानी यांच्यावर आरोप लावण्याचा मुद्दा कायदेशीर बाब आहे. यामध्ये खाजगी कंपन्या, काही लोक आणि अमेरीकेचा न्याय विभाग यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने असेही स्पष्ट केले की भारत सरकारला या तपासाबाबत कोणतीही औपचारिक माहिती देण्यात आली नव्हती. प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी असेही सांगितले की, अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाला अद्याप अदानीच्या प्रकरणात अटक वॉरंट किंवा कायदेशीर कारवाईबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. भारत सरकार सध्या यात कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर हस्तक्षेप करू शकत नाही. रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अशा प्रकरणांचा तपास प्रतिपक्षाने दाखल केलेल्या विनंती पत्राच्या आधारावर केला जातो. या प्रकरणी अमेरिकेकडून आम्हाला कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही. खासगी संस्थांशी संबंधित हा कायदेशीर प्रश्न आहे. भारत सरकार सध्या कोणत्याही प्रकारे कायदेशीररित्या त्याचा भाग नाही.