काँग्रेसच्या ‘खटाखट’ योजनेचा दिव्यांगांना त्रास

 

मुंबई : काँग्रेस पक्षाच्या ‘खटाखट’ योजनांचा ( Khatakhat Scheme ) पायलट प्रकल्प असलेल्या कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या निधीमध्ये ८० टक्क्यांची घट केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

कर्नाटकमधील दिव्यांगांच्या विविध योजनांसाठी गेल्यावर्षी सिद्धरामय्या सरकारने ५३ कोटींची तरतूद केली होती. ही तरतूद तुटपुंजी असल्याची ओरड दिव्यांगांसाठी कार्यरत अनेक संस्थांनी केली होती. मात्र, यावर्षी निधीमध्ये तब्बल ८० टक्क्यांची कपात करत, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात फक्त दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी कर्नाटक सरकारतर्फे देण्यात येणार्‍या १४ योजनांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना मूलभूत मदत देण्याचे विविध कार्यक्रम आहेत. यामध्ये श्रवणयंत्र आणि क्रॅचेस, ब्रेल किट, श्रवणक्षम व्यक्तींना शिलाई मशीन, इयत्ता दहावी आणि त्यापुढील वर्गात शिकणार्‍या दृष्टिदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना टॉकिंग लॅपटॉपचे वाटप, शारीरिक अपंग व्यक्तींसाठी दुचाकी आणि बॅटरीवर चालणार्‍या व्हीलचेअरचादेखील त्यात समावेश आहे.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिव्यांगांसाठीचे कार्य चालते. मात्र, या विभागाकडून दिव्यांगांसाठीच्या दुचाकी आणि बॅटरीवर चालणार्‍या व्हीलचेअरच्या वाटपाचा कार्यक्रमदेखील लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या या विभागाकडे सध्या निधीची वानवा आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील दिव्यांग जनतेला हलाखीच्या परिस्थितीशी झगडावे लागत आहे. सध्या श्रवणयंत्र, क्रॅच उपकरणांसाठी दिव्यांग विभागाला ५ हजार, १७३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अपुर्‍या वित्तपुरवठ्यामुळे काही दिव्यांगांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दिव्यांगजन हे समाजाचा एक भाग असून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने प्रयत्नपूर्वक लक्ष घातले पाहिजे. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या बाबतीत या विभागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड’ने या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवला आहे.

कर्नाटकमध्ये ‘बंगळुरू मेडिकल कॉलेज अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अंतर्गत सरकारी रुग्णालयाच्या शुल्कात १० ते १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये व्हिक्टोरिया, मिंटो, वाणी विलास यांसारखी सुप्रसिद्ध रुग्णालये आणि विविध सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांचा समावेश आहे. काँग्रेसप्रणित कर्नाटक सरकारने सुधारित शुल्काची रूपरेषा सांगणारी अधिसूचना प्रकाशित करून, लगेचच तिची अंमलबजवणीदेखील सुरू केली आहे. बाह्यरुग्ण विभागाचे नोंदणी शुल्कही १० रुपयांवरून २० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

रूग्णांच्या प्रवेशासाठीचे शुल्कही दुप्पट झाले असून, आता रुग्णांना रक्त तपासण्यासाठी १२० रुपये मोजावे लागणार आहेत. पूर्वी हे शुल्क ७० रुपये होते. सर्वात मोठी वाढ रुग्णालयातील कचरा व्यवस्थापन शुल्कात करण्यात आली आहे. त्यामुळे खटाखटा पैसे खिशात येणार, असे राहुल गांधी सांगत असले, तरीही जनतेच्या खिशातून खटाखट पैसे जात असल्याचे चित्र सध्या तरी कर्नाटक राज्यात आहे.