नवी दिल्लीमधील आरोग्ययंत्रणेचा बोजवारा

नवी दिल्ली : रेवडीवाटपाची संस्कृती जोपासत ‘सामान्यांचा पक्ष’ म्हणवणार्‍या आम आदमी पक्षाच्या ( AAP ) अक्षम कारभाराच्या सुरम्य कथा दिवसेंदिवस उघड्या पडत असून, त्यामुळे जनतेबरोबर अशापद्धतीने आम आदमी पक्षाने रचलेला बनावदेखील उघडकीस येत आहे. शाळा, पाणी, दवाखाने, रस्ते आणि मद्यधोरण यामध्ये घोटाळे करून झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाचा महानगपालिकेच्या रुग्णालयातील बेजबाबदारपणा समोर आला आहे.

दिल्ली महानगरपालिकेवर सत्ता असलेल्या आम आदमी पक्षाने रुग्णालये आणि दवाखान्यातील रिक्त पदांची भरतीच केली नसल्याचे एका संस्थेच्या अहवालातून समोर आले आहे. दिल्लीच्या या रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये अपेक्षित कर्मचारी वर्गाच्या ३१ टक्के जागा रिक्त असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याचा विपरीत परिणाम दिल्लीकरांच्या आरोग्य सेवेवर होत असल्याचेदेखील यातून समोर आले आहे.

तसेच, आम आदमी पक्षाने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आरोग्य सेवेशी संबंधित निधीतील ३६ टक्केच निधीचा वापर केला असल्याचेदेखील अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे मागील अर्थसंकल्पातील ३६ टक्के निधीचाच वापर केल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आरोग्य सेवेशी संबधित निधी वितरणात १६ टक्क्यांची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली असल्याचे अहवालाने उजेडात आणले आहे, तर २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी ही वाढ १२ टक्क्यांनी झाली असल्याचेदेखील अहवालाने म्हटले आहे.

त्याचप्रमाणे २०१४ ते २०२३ या काळात दिल्लीमधील राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील रुग्णालयांकडून येणारा डेटादेखील आदर्श पद्धतीमध्ये नसल्याने त्याचा दुष्परिणाम आरोग्य सेवेतील सुसंगतीवर होत असून, प्रशासन आणि सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे दिल्लीतील रोग अथवा मृत्यू याबाबत योग्य डेटा सरकार दफ्तरी नसल्याचेदेखील या अहवालामध्ये म्हटले आहे. देशातील रोजगारावाढीबाबत आपचे खासदार संसदेत सातत्याने गोंधळ घालत असतात. तसेच, आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हेदेखील विविध सभांमधून केंद्र सरकारवर रोजगार निर्मितीवरून टीका करत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात दिल्ली राज्य सरकारची सत्ता असूनदेखील केजरीवाल यांच्या पक्षाला ना आरोग्य सेवा सुधारता आल्या ना आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या भरतीवरही काम करता आले. यामुळेच जनतेला उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्याची वचने देऊन सत्ता हस्तगत केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या आपमतलबीपणाचा बुरखा पुन्हा एकदा फाटला आहे.

देशात सर्वत्र सुरु असलेली ‘प्रधानमंत्री आरोग्य विमा योजना’ दिल्लीमध्ये लागू करण्यासाठी दिल्ली सरकारने मनाई केली होती. यावरून दिल्ली सरकारला धारेवर धरत, तुमच्या काळात दिल्लीतील आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. तुमच्या रुग्णालयात सोईसुविधा नाही, रुग्णालयातील यंत्रे काम करत नाहीत, आरोग्य व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी तुमच्याकडे निधीही नाही, अशा अवस्थेमध्ये तुम्ही केंद्र सरकारची मदत नाकारत आहात? हे धक्कादायक असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, “तुमची राजकीय मते वेगळी असू शकतात. पण, तुम्ही मदत कशी नाकारु शकता,” असा रोख सवालदेखील आम आदमी पक्षाला केला आहे.