मुंबई, दि.३० : विशेष प्रतिनिधी राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुती गठबंधनाच्या अभूतपूर्व विजयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आशा उंचावल्या आहेत. महायुतीला मिळालेल्या स्पष्ट जनादेशामुळे या प्रकल्पाला गृहनिर्माण, नगरविकास, पर्यावरण आणि महसूल यासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी विभागांकडून लागणाऱ्या प्रशासकीय मंजुऱ्यादेखील वेळेत मिळण्याची शक्यता आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला महाविकास आघाडीकडून, विशेषतः शिवसेना (UBT) गट आणि काँग्रेस कडून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला.
निवडणूक प्रचारादरम्यान या पक्षांनी सांगितले की, जर ते सत्तेत आले, तर ते हा प्रकल्प रद्द करतील. माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अदानी समूहाच्या बाजूने प्रकल्पाला अनुमती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध संभाव्य दंडात्मक कारवाईची घोषणा देखील केली होती. मात्र, “महाविकास आघाडीचा विरोधक-विकासात्मक अजेंडा नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्टपणे पराभूत झाला आहे. तर राज्यात विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी सरकार आली आहे, ज्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळेल,” असे विकासाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
पूर्वी, राज्य सरकारने निवडणुकांच्या ताणतणावपूर्ण स्थिती आणि राजकीय नेतृत्वाच्या अनिश्चिततेमुळे प्रकल्पाबद्दल सावध भूमिका घेतली होती. तर नेतेही "वेट अँड वॉच" भूमिकेतच होते. तथापि, महायुतीच्या निवडणुकीतील विजयाने या अस्पष्टतेला समाप्त केले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी स्थिर राजकीय नेतृत्व सुनिश्चित झाल्यामुळे आता प्रशासनालादेखील हा पुनर्विकास प्रकल्प जलद आणि ठामपणे पुढे नेण्यास मदत होईल. सध्या धारावीत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे, जे राज्य सरकारसाठी पात्रतेची आणि अपात्रतेची निश्चिती करण्यात महत्वाचे ठरणार आहे. यासोबतच मास्टर प्लॅनवरील प्रक्रिया देखील राज्य आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड, अदानी समूह आणि राज्य सरकार यांचे संयुक्त उपक्रम यांच्यात प्रगती करत आहे.