"... तर देशात स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल!"

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (AIMPLB letter to SC) संभळ हिंसाचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कनिष्ठ न्यायालयांना मशिदींशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी न घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. त्यासोबतच चेतावणीसुद्धा दिली की, 'संसदेने पारित केलेल्या प्लेसेस ऑफ वॉरशिप ऍक्ट १९९१ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात केंद्र अथवा राज्य सरकार अयशस्वी झाल्यास संपूर्ण देशात स्फोटक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार जबाबदार असेल.'

हे वाचलंत का? : चिन्मय कृष्ण दास यांच्या पाठीशी इस्कॉन खंबीर

ट्रायल कोर्टाच्या आदेशानुसार संभळमधील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान इस्लामिक जमावाकडून हिंसाचार घडवून आणला जात असताना हे पत्र लिहिले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या पत्रात प्लेसेस ऑफ वॉरशिप ऍक्ट १९९१ चा हवाला दिला आहे. यामध्ये वाराणसीची ज्ञानवापी मशीद, मथुराची शाही ईदगाह, धारची भोजशाला मशीद, लखनौची तीले वाली मशीद, संभळची शाही जामा मशीद आणि अजमेरची मोईनुद्दीन चिश्ती यांची दर्गा या याचिकांवर विचार न करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.