भोंगळ माणसाचा कबुलीजबाब

तप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने नुकत्याच दिलेल्या एका अहवालात महाराष्ट्र राज्याचा जीडीपी तसेच, दरडोई उत्पन्न या दोन्हीमध्ये घट झाली असल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील अव्वल राज्य असल्याने, महाराष्ट्राच्या क्रमवारीत झालेली घसरण ही धक्कादायक असल्याचे मानले जाते. ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि विरोधी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी अर्थातच महायुती सरकारवर टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. मात्र, महाराष्ट्राचा घसरलेला हा टक्का 2011-2014 या कालावधीत राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची निराशाजनक कामगिरी तसेच, 2019 ते 2021 या दरम्यान सत्तेवर असलेल्या महाभकास आघाडीच्या नाकर्तेपणाच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मान्य केला आहे. 2014 साली पहिल्यांदाच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यापूर्वी राज्यात काँग्रेस आघाडीचीच सत्ता राहिली. शरद पवारांनी पुन्हा एकदा राज्यातील महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरलेल्या ‘लाडकी बहिण योजने’विरोधात टीका केला आहे. पंतप्रधानांसोबत काम करणार्‍यांनी तयार केलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे म्हणत पवारांनी हा अहवाल विश्वासार्ह असल्याचे मान्य केले आहे.

 

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जीडीपी कमी होता, तो महायुती सरकारच्या कार्यकाळात वाढला आहे, याकडे आशिष शेलार यांनी लक्ष्य वेधले आहे. महाविकास आघाडीच्या 2.5 वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्राचा जीडीपी 13 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला होता, तो आता 13.3 टक्के इतका झाला आहे, हे महत्त्वाचे. गुजरातमध्ये उद्योग पळवले जातात, अशी वारंवार टीका केली जाते. काँग्रेसीजनांना गुजरातचे अर्थातच वावडे आहे. देशातील प्रत्येक उद्योग गुजरातला पळविले जातात, असे धादांत खोटे आरोप काँग्रेस आजही करते. मात्र, त्याच गुजरातचा जीडीपी आठ टक्के इतकाच आहे. महाराष्ट्र आजही गुजरातपेक्षा पुढे आहे.

 

महाराष्ट्रातील जनतेने युती सरकारला दिलेल्या जनादेशाची अवहेलना करत, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःची मुख्यमंत्रीपदाची लालसा पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेससमोर लोटांगण घालत, राज्यावर उद्धव ठाकरे-शरद पवार आणि काँग्रेसचे सरकार लादले. स्थगिती सरकार म्हणूनच या महाभकास आघाडीची नोंद होईल. राज्यातले उद्योग ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अन्यत्र गेले. कोकणातील नाणारचा उद्योग हा त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी ठाकरेंनी नाणारबाबत ज्या कोलांटी उड्या मारल्या, त्या थक्क करणार्‍या होत्या. ‘मेट्रो’ प्रकल्पाला आडकाठी आणली गेली. उद्धव यांचे पुत्र एवढेच ज्या आदित्य यांचे कर्तृत्व त्यांच्या बेगडी पर्यावरणप्रेमापोटी आरे येथील मेट्रोच्या कारशेडला विरोध केला गेला. विविध समित्यांनी आरे येथेच कारशेड होणे हे कसे व्यवहार्य आहे, हे सांगितले असताना, न्यायालयाने त्याला मान्यता दिलेली असताना, उद्धव ठाकरे यांनी त्याला स्थगिती दिली, तसेच ही कारशेड अन्यत्र उभी करण्याचा खटाटोप केला. त्याची परिणिती म्हणून मेट्रोचा खर्च दहा हजार कोटींनी वाढला.

 

हे दहा हजार कोटी रुपये ना ठाकरे, ना पवार आपल्या खिशातून खर्च करणार होते. हा वाढलेला प्रकल्प खर्च सामान्यांच्या खिशातून वसूल होण्याची शक्यता जास्त. मात्र, ठाकरे आणि पवार कंपनीने सामान्यांचा विचार न करता, केवळ आणि केवळ स्वहिताची, स्वार्थाची कामे मार्गी लावली. ज्या शरद पवारांमुळे ही महाभकास आघाडी लादली गेली, त्या शरद पवार यांनीही आपल्या आत्मचरित्रात उद्धव यांच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले. मात्र, यातून शरद पवार यांनीच एका अननुभवी, अकार्यक्षम व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदावर कसे बसवले, हेच समोर येते. जाणता राजा असा ज्यांचा लौकिक, त्या पवारांनी केलेली ही चूक महाराष्ट्राला कित्येक दशके मागे लोटणारी ठरली.

ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात उद्योगधंदे आलेच नाहीत, जे आले ते अन्यत्र गेले. प्रकल्प अन्यत्र गेल्यामुळे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आणि आर्थिक तोटा वाढला. जेव्हा विकास प्रकल्पांना स्थगिती दिली जाते, तेव्हा ते केवळ बांधकाम आणि संबंधित रोजगार थांबवतात असे नाही, तर दीर्घकालीन आर्थिक वाढ आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवरही नकारात्मक परिणाम करतात. पायाभूत सुविधांमधील मर्यादित गुंतवणूक थेट उद्योग आणि व्यवसायांसाठी अपुर्‍या सुविधांमध्ये रूपांतरित होते, ज्यामुळे त्यांच्या वाढीच्या क्षमतेला बाधा येते. त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान हे मोठे असू शकते. त्यामुळे विविध क्षेत्रांवर आणि एकूणच राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो.

ठाकरे यांच्याच कार्यकाळात प्रतिष्ठित उद्योगपती अंबानी यांच्या निवासस्थानाखाली स्फोटके आढळल्याने, देशभरात एकच खळबळ उडाली. महाराष्ट्रात उद्योगधंदे करणे हे सुरक्षित नसल्याची भावना उद्योगवर्तुळात निर्माण झाली. म्हणूनच, त्या काळात उद्योगधंदे अन्य राज्यात स्थलांतरित झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्न कमी होण्यात झाला. त्याचवेळी राज्यात कोविड महामारी असल्याने, ही परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. दावोस येथे आदित्य उद्योगमंत्री नसतानाही, करार करण्यासाठी गेले होते. मात्र, महायुती सरकारने 2024 साली 3 लाख, 72 हजारांचे सामंजस्य करार केले. प्रत्येक करार करताना, संबंधित कंपनींचे संचालक तेथे उपस्थित होते. त्यांनी आणखी दीड लाख कोटींचे करार करण्याचे आश्वासन दिले, ही लक्षणीय बाब. आदित्य यांनी तेथे नेमके कोणते उद्योग केले, हे त्यांनी स्पष्ट केले तर राज्याच्या दृष्टीने बरे होईल.

महायुती सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ज्या ठोस योजना राबवल्या आहेत, त्याची गोमटी फळे आता दृष्य रुपात समोर येऊ लागली आहेत. महाभकास आघाडीच्या कालावधीत राज्यात कोणताही ठोस उद्योग झाला नाही. त्याची भरपाई महायुती सरकारला करावी लागत आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन 42 लाख, 67 हजार, 771 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. 2023-24 सालच्या सुधारित अंदाजापेक्षा तो 5.5 टक्के वाढीचा आहे. महाराष्ट्राच्या जीडीपी वाढीवर अनेक घटक प्रभाव टाकतात. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण आहे. यामध्ये उत्पादन, सेवा, कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञान यांसारख्या उद्योगांचा समावेश आहे. जे स्थिरता तर देतातच त्याशिवाय वाढही घडवून आणतात. पायाभूत सुविधांचा विकासही याला हातभार लावत आहे. वाढवण बंदर हे त्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ठरावे. या बंदराचा जगातील पहिल्या दहा बंदरांत पहिल्या दिवसापासून समावेश असेल. उद्योगाला अनुकूल धोरणे, व्यवसाय करण्यास आवश्यक ती सुलभता आणि सरकारी प्रोत्साहने, देशांतर्गत आणि विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित करणारी ठरतात. त्यामुळे आर्थिक वाढ होते.

महाभकास आघाडीच्या कार्यकाळात तसेच 2014 सालापर्यंत राज्यात असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या हितासाठी कोणताही ठोस निर्णय तत्कालीन नेत्यांनी घेतला नाही. म्हणूनच, राज्याची अधोगती सुरू झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्यात उद्योग येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पुन्हा एकदा महाराष्ट्र अव्वलस्थानाकडे झेप घेण्यासाठी सज्ज झालेला असताना, ठाकरे आणि पवार कंपनीने राज्याचा घात केला. नाकर्त्या काँग्रेसने त्याला हातभार लावत, स्वतःची सत्तेची हौस पूर्ण करून घेतली आणि आता हेच महाभकास आघाडीचे नेते, नाकाने कांदे सोलत, राज्याची जी घसरण झाली, त्याबद्दल टिकाटिप्पणी करत आहेत. महायुतीने सादर केलेले रिपोर्ट कार्ड हे झणझणीत अंजन आहे. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा विरोधकांचा जो अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू आहे, विशेषतः ‘लाडकी बहिण योजने’विरोधात जो अपप्रचार सुरू आहे, त्याला सणसणीत उत्तर या रिपोर्ट कार्डच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. महायुती सरकारला बदनाम करण्याचे हे षड्यंत्र कधीही यशस्वी होणार नाही, हा भाग निराळा. मात्र, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालाला मान्यता देणे म्हणजे, भोंगळ माणसाचा कबुलीजबाबच होय. तो पवारांनी दिला आहे.