संभल मशिद प्रकरणी तूर्तास सुनावणी करू नका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील संभल येथील जामा मशिदीच्या ( Sambhal Masjid ) सर्वेक्षणासंदर्भात झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी सत्र न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात संभलप्रकरणी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. पी. व्ही. संदय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला परिसरात शांतता आणि सलोखा राखला जाईल याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयीन आयुक्तांचा सर्वेक्षण अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात ठेवा आणि तो उघडू नका, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संभलमध्ये शांतता आणि सलोखा राखला जाईल याची काळजी घेण्यास न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले आहे.

त्याचवेळी सत्र न्यायालयात शुक्रवारी सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला नाही. न्यायालयाचे आयुक्त रमेश सिंह राघव यांनी पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी मागितला आहे. ते म्हणाले की, १९ नोव्हेंबरला पहिल्या सर्वेक्षणात आणि 24 नोव्हेंबरला दुसऱ्या सर्वेक्षणात समाजकंटकांनी हस्तक्षेप केला, त्यामुळे हिंसाचार झाला आणि सर्वेक्षणाचा अहवाल पूर्ण होऊ शकला नाही, असे त्यांनी सांगितले.