मुंबई : (Waqf Board) राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये निधी देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे वक्फ बोर्डाला जाहीर केलेला दहा कोटी रुपये निधी देण्याचा जीआर सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांद्वारे समोर आली आहे. मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.' अरोही भाजपने म्हटले आहे.
काय म्हणाल्या सुजाता सौनिक ?
“सध्या राज्यात पूर्णवेळ सरकार नसून एक काळजीवाहू सरकार असताना अश्या प्रकारचा निधी जारी करण्याचा अधिकार नाही”, असे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचेही सौनिक यांनी सांगितले.
“आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही रक्कम जारी करणं अपेक्षित होते. आणि आता जरी आचारसंहिता संपली असली, तरी राज्यात काळजीवाहू सरकार आहे. नियमांची माहिती नसल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना हे लक्षात आले नाही, ” असे सौनिक म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की पूर्णवेळ सरकार स्थापन झाले की, या पैशांबाबत योग्य तो निर्णय होईल.