उद्योगपूरक प्रगतीशील संशोधन व तंत्रज्ञान

 

 

 

प्रत्येक देशाच्या उद्योग-विकासाच्या प्रगतीसह एकूणच अर्थकारणाला गती देण्यासाठी अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञानासह उद्योग प्रक्रियेला सातत्याने अधिकाधिक प्रगत व अद्ययावत करण्याची गरज असते. आपला देशही त्याला अपवाद नाही. विशेषत: सद्यस्थितीत जागतिक स्तरावर वेगाने आपल्या विकासाचा डंका वाजवणार्‍या भारताच्या आर्थिक-औद्योगिक संदर्भात तर ही बाब विशेष महत्त्वपूर्ण ठरते.

 

या महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्यानेच घोषित केलेल्या देशाच्या संशोधन क्षेत्रातील कामगिरी व योगदान विशेष गतिमान करण्यासाठी ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ या नव्या मोहिमेचा नव्या संदर्भासह आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. सकृतदर्शनी या नव्या संशोधनप्रधान मोहिमेसाठी आगामी पाच वर्षांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये उद्योग-व्यवसायाची नजीकच्या भविष्यासह आगामी काळातील गरजा लक्षात घेऊन व त्याचा अभ्यास करून भारताला संशोधन-समृद्ध करण्यावर भर दिला जाणार आहे, हे विशेष.

 

योजनेच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी मांडलेली भूमिका म्हणजे आपण संशोधन क्षेत्रात केवळ पाश्चात्यांसह परकीयांचे अनुकरण करणेच पुरेसे नसून देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशातील उद्योगांना आवश्यक अशा ज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गरजांची पूर्तता करण्याचे आव्हान यशस्वीपणे स्वीकारणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी आधुनिकता व कल्पकतेच्या आधारे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोडीलाच अनुसंधान म्हणजेच संशोधनाची कास धरण्यावर भर दिला आहे.

 

केंद्र सरकारचा संशोधनावर भर देणारा हा धोरणात्मक निर्णय अनेक कार्यांना महत्त्वाचा व दूरगामी स्वरूपात परिणामकारक ठरणारा आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आज आपली आर्थिक-औद्योगिक प्रगती व परिस्थिती ही उत्साहवर्धक असली, तरी त्याला अद्याप संशोधनाची पुरेशी साथ मिळालेली नाही. याचाच परिणाम म्हणून भारताला प्रामुख्याने अमेरिकेसारख्या देशावर तंत्रज्ञानापासून अंतराळ संशोधनासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयातील संशोधन व प्रगत ज्ञान मिळण्यासाठी अवलंबून राहावे लागते. ही बाब केवळ अडचणीची व परावलंबित्वाचीच नव्हे, तर जोखमीची सुद्धा ठरु शकते.

 

तसे पाहता, एरवी जागतिक पातळीवर सुद्धा चर्चेत असणारी ‘अमेरिकन संशोधन पद्धती’ ही मुख्यत: संशोधन व त्याचे प्रकाशन याच पद्धतीवर भर देते. परिणामी, तिकडे संशोधनाची भरमार असली, तरी केवळ त्याच्या प्रकाशनावरच भर देण्यात येत असल्याने व त्याकामी संशोधक-प्रकाशक मंडळींना भरपूर पैसा-मोबदला मिळत असल्याने या संशोधनाचा उपयोग प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान वा त्याच्याशी निगडित उद्योग प्रक्रिया अधिक सुधारित व प्रगत होण्यासाठी होतोच असे नाही. अधिकांश संशोधनाचे संशोधन पत्रिकेमध्ये प्रकाशन व त्यांचे संकलन इथवरच त्यांची मजल असते.

 

त्यामुळेच इतर प्रगत अथवा प्रगतीशील देशांच्या तुलनेत ‘संशोधन’ या विषयावर अमेरिका कित्येक पटींनी अधिक खर्च करीत असली, तरी तेथील संशोधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग अथवा उपयुक्तता मर्यादित स्वरूपातच राहते.

 

याउलट आपल्याकडील ‘दर्प’ म्हणजेच ‘ऊशषशपीश अर्वींरपलशव ठशीशरीलह झीेक्षशलीीं असशपलू’ सारखे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय म्हणून देता येईल. या संशोधन प्रयोगाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, या संशोधनाचा मूळ विषय व मुख्य तपशील संगणक पद्धतीच्या माध्यमातून सार्वजनिक स्वरुपात संबंधितांच्या संदर्भ व अभ्यासासाठी उपलब्ध आहेत. त्याचा फायदा अभ्यासक-संशोधक या उभयतांना होत असतो. संशोधनाचा गोषवारा संगणकीय पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्याचा हा पायंडा जागतिक संशोधनाच्या संदर्भात मान्यतप्राप्त ठरला आहे.

 

याचेच प्रमुख उदाहरण म्हणजे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास’द्वारा विशेष जागतिक पुढाकार स्वरुपात भारतीय उद्योग व शैक्षणिक संशोधन संस्थांच्या विशेष सहकार्यातून सुरु केलेल्या ‘हेल्थकेअर टेक्नोलॉजी इनोव्हेशन सेंटर’चे उदाहरण देण्यात येते. या नव्या प्रयोगात उद्योगांचा अनुभव, शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञान व संशोधकांचे संशोधन या तिन्ही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा एकत्रित व एकात्मिक स्वरुपात अभ्यास होत असल्याचे त्याचे दीर्घकालीन उपयोग व परिणाम आता जागतिक स्तरावर होताना दिसतात.

 

चेन्नई येथे ‘आयआयटी’मध्ये प्रस्थापित झालेल्या व जागतिक स्तरावरसुद्धा सक्षमपणे काम करणार्‍या ‘एचटीआयसी’ संशोधन केंद्राने अल्पावधीतच उल्लेखनीय काम केले असून, त्यामध्ये संशोधनावर आधारित असे विकसित तंत्रज्ञान अद्ययावत पद्धतीने सर्वदूर पोहोचविण्याचा विशेष समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा वैद्यकीय माहिती व त्याच्या उपचार पद्धतीसाठी करता येणारा प्रयोग आणि उपयोग आता ग्रामीण व दूरवरच्या वैद्यक-उपचार केंद्रांप्रमाणेच मोबाईल म्हणजेच चालत्या-फिरत्या वैद्यकीय केंद्रांना सुद्धा होऊ शकते. ‘मद्रास आयआयटी’चे हे संशोधन जागतिक स्तरावर अशाप्रकारे क्रांतिकारी ठरले आहे.

 

वैद्यकक्षेत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण असे दुसरे उदाहरण म्हणून ‘सुधा गोपाळकृष्णन ब्रेन सेंटर’च्या संशोधन कामगिरीचा उल्लेख केला जातो. या केंद्राने मेंदू विकार व त्यावरील विशेष उपचार या संदर्भात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधार घेण्याचे नवे व उल्लेखनीय असे काम केले आहे. ‘सुधा गोपालकृष्णन सेंटर’च्या या संशोधनपर उपक्रमाने पाश्चिमात्य देशातील या क्षेत्रातील संशोधनावर मात तर केलीच. त्याशिवाय मेंदूशी निगडित उपचार पद्धतीला पण, मोठी चालना दिली.

 

मूलभूत सुविधा व इमारत बांधकाम क्षेत्रातसुद्धा ‘आयआयटी मद्रास’ने जागतिक स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या नाविन्याला व संशोधनपर तंत्रज्ञानाला पाश्चात्य देशांनी आधीच दाद दिली आहे. मुख्य म्हणजे, हे संशोधन पाश्चात्य देशांमध्ये अशाप्रकारच्या संशोधनासाठी येणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी कमी आहे.

 

याचाच आर्थिक विरोधाभास की काय, पण आज ‘जागतिक बँक’, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ व पाश्चात्य देशातील आर्थिक गुंतवणूक संस्था भारत आणि भारत सरकारला तंत्रज्ञान-संशोधनावर अधिक खर्चाची गुंतवणूक करण्याचा अनाहूत व फुकाचा सल्ला देत आहेत. या पाश्चिमात्य संस्थांनुसार सद्यस्थितीत भारताची संशोधन क्षेत्रातील गुंतवणूक भारताच्या सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या 0.6 टक्के आहे, तर अमेरिकेची संशोधनावरील गुंतवणूक जीडीपीच्या दोन टक्के, तर चीनची तर तीन टक्के आहे, याचापण दाखला दिला जातो. अर्थात, याठिकाणी भारताचा संशोधनावरील खर्च व गुंतवणूक तुलनेने कमी खर्चासह व प्रत्यक्षात अधिक कार्यक्षम स्वरुपात असते. या ऐतिहासिक व व्यावहारिक वस्तुस्थितीला मात्र या पाश्चात्य संस्थांकडून सोईस्करपणे बगल दिली जाते.

 

प्रत्यक्षात आज भारतात सेमीकंडक्टरसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक तंत्रज्ञान, सेंसर्स, नॅनो-टेक्नोलॉजी या अधिकांश क्षेत्रात भारताने यापूर्वीच संशोधन केले आहे. याशिवाय अंतराळ तंत्रज्ञान यासारख्या प्रगत व खर्चिक क्षेत्रात भारताने केव्हाच यशस्वी आघाडी घेतली आहे. परिणामी, भारताच्या प्रचलित व प्रस्तावित संशोधन गरजा लक्षात घेता, मर्यादित खर्चासह संशोधन करणे भारताला सहज शक्य आहे. याशिवाय आपल्या संशोधन क्षेत्राला शैक्षणिक क्षेत्र व संस्थांचे मूलभूत पण महत्त्वाचे साहाय्य मिळत असल्याने, आपले संशोधन कमी खर्चात होऊ शकते. पंतप्रधानांच्या नव्यानेच केलेल्या ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’च्या संकल्पाने या विषयाला अधिक बळकटी लाभली आहे.

 

(लेखक एचआर आणि व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)