उर्दू भवन प्रस्ताव कुठल्याही स्थितीत रद्द करा!

  

मुंबई : (Urdu Bhavan) मुंबई महापालिका क्षेत्रातील भायखळा मतदारसंघातील आग्रीपाडा विभागामध्ये उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्र (उर्दू भवन) उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. बेघरांसाठी राखीव असलेल्या या भूखंडावर आरक्षण बदलून उर्दू भवनाचे बांधकाम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याला तीव्र विरोध दर्शवत भाजपचे माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांनी महापालिकेला उर्दू भवनाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी गुरुवार, दि. २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिकेला पाठवले आहे.

 

भायखळा ‘ई’ विभागातील सी.एस. क्र. १९०८ हा भूखंड महापालिकेच्या ठराव क्र. ६३४, दि. २० सप्टेंबर २०११ द्वारे ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’ (आयटीआय), लोअर परेल, महाराष्ट्र शासन यांना ३० वर्षे मक्ता कराराने देण्यात आलेला होता. मात्र या भूखंडावर बेघरांसाठी निवारा (डहशश्रींशी षेी केाशश्रशीी) असे आरक्षण ‘मुंबई विकास नियंत्रण’ नियमावली १९९१ च्या आराखड्यात असल्यामुळे या ठिकाणी ‘आयटीआय’चे बांधकाम महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरु करण्यास परवानगी मिळू शकली नाही. दरम्यान, राज्य शासनाच्या सहाय्यक संचालक ‘कौशल्य विकास विभागा’मार्फत हे आरक्षण बदलण्यासाठी रीतसर प्रस्ताव नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावली आराखडा २०३४ मध्ये या भूखंडावरील आरक्षणात बदल करून ते (आरई) ३.१ इतर शैक्षणिक आरक्षण असे करण्यात आले. त्यानंतर प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लोअर परेल यांनी भूखंडावर ‘आयटीआय’ बांधण्यासाठी रीतसर प्रस्ताव तयार करून विविध शासकीय स्तरावरील मान्यता घेण्यास सुरुवात केली. मात्र कोविडमुळे सर्व प्रशासकीय कामे २०२० ते २०२२ पर्यंत ठप्प झालेली होती.

 

दरम्यान, “आयटीआय’ला दिलेला मक्ता परस्पर कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी न करता, नैसर्गिक न्यायाने नोटीस सुनावणी न देता, महापालिका आयुक्त व प्रशासनाचे म्हणणे लक्षात न घेता रद्द करण्यात आला. या भूखंडावर सहाय्यक आयुक्त ‘ई’ विभाग यांच्या मंजुरीने उर्दू भवन बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. या प्रस्तावाला महापालिकेची सभागृहाची कुठलीही मंजुरी नाही,” असे शिरसाट यांनी नमूद केले आहे.

 

दरम्यान, “उर्दू भवनाला स्थानिकांनी विरोध दर्शवत याप्रकरणी आग्रीपाडा ‘आयटीआय बचाव कृती समिती’ स्थापन केली. या समितीमार्फत उच्च न्यायालयात ‘आयटीआय’चा मक्ता करार बेकायदेशीरपणे रद्द करण्याच्या विरोधात याचिका क्र. पीआयएल क्र. ४०९०७/२०२२ दाखल करण्यात आली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व प्रलंबित असून या याचिकेच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत सहआयुक्त सुधार स्तरावर या प्रस्तावाला आणि बांधकामाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे,” असेही शिरसाट यांनी म्हटले आहे.

 

पुढे शिरसाट म्हणाले की, “भायखळा येथे महापालिकेच्या १२ उर्दू शाळा आहेत. इतरत्रही महापालिकेच्या विविध शाळांमध्ये उर्दू विभाग आहेत. तेथील घसरणारी उर्दू विद्यार्थी पटसंख्या लक्षात घेता शाळेतील रिकाम्या उपलब्ध वर्गखोल्या उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्रासाठी देणे महापालिकेला सहज शक्य आहे, असे गेले २२ वर्षे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून कार्यरत असल्यामुळे माझे स्पष्ट मत आहे.”