‘मनसे’च्या अस्तित्वाचे औचित्य काय?

नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीने काही ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हीच खरी शिवसेना असून, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे, यावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले आहे. भारतीय जनता पक्ष हाच महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेचा प्रतिनिधी आहे, यावरही मतदारांनी आपला ठसा उमटविला. तसेच भाजपच्या नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास टाकला. आजवर इतके बहुमत ना भाजपला मिळाले होते, ना काँग्रेसला, ना कोणत्याही आघाड्यांना. सरकारसाठी बहुमत देताना राज्यातील मतदारांनी कोणताही पण-परंतु शिल्लक ठेवलेला नाही. भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकून महाराष्ट्रात कोणत्या पक्षाची आणि कोणत्या विचारसरणीची सत्ता हवी, ते निर्विवादपणे स्पष्ट केले आहे.

या निकालांद्वारे उद्धवसेना आणि दोन्ही काँग्रेस पक्षांना जनतेने साफ नाकारले असले, तरी या पक्षांमध्ये थोडीतरी धागधुगी शिल्लक ठेवली आहे. पण, राज्यातील मतदारांनी एका पक्षाला पूर्णपणे विजनवासात घालविले. हा पक्ष म्हणजे राज ठाकरे यांचा ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ हा पक्ष. 2019 मधील निवडणुकीत या पक्षाचा एकमेव आमदार निवडून आला होता आणि तोसुद्धा वैयक्तिक लोकप्रियतेच्या बळावर. यावेळी तितकीही कामगिरी या पक्षाला करून दाखविता आलेली नाही.

मनसे हा पक्ष राज्याच्या राजकारणात संदर्भहीन झाला आहे. याचे कारण या पक्षाची नेमकी विचारसरणी काय, याबाबतच मतदारांमध्ये संभ्रम आहे. सध्याचे देशातील आणि राज्यातील राजकारण पाहता, ‘हिंदुत्ववादी’ आणि ‘लांगूलचालनवादी सेक्युलर’ याच दोन प्रमुख विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये मतदारांचे विभाजन झाले आहे. जे मतदार हिंदुत्ववादी विचारांचे आहेत, त्यांच्यासाठी भाजप आणि शिवसेना हे मजबूत पर्याय उपलब्ध आहेत. जे मतदार सेक्युलर विचारसरणीचे असतील, त्यांच्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष आहेत. अगदीच जिल्हा स्तरावरील मतदारांसाठी जनसुराज्य शक्ती वगैरे स्थानिक पक्षही आहेत. या सर्वात मनसेचे स्थान कुठे आहे? मनसे हा दलित, आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी वगैरे कोणत्याही विशिष्ट समाजघटकांचेही प्रतिनिधित्व करीत नाही. मग मनसेचे नेमके स्थान तरी काय आहे? राज ठाकरे हे कधी नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्यावर टीका करतात, तर कधी त्यांची प्रशंसा करतात. त्यांची नक्की भूमिका कोणती? ते हिंदुत्ववादी असतील, तर भाजप-शिवसेनेपेक्षा त्यांचे हिंदुत्व काही वेगळे आहे का? मनसेला मत का द्यायचे, याचे पटेल असे उत्तर देता येत नाही.

याशिवाय, राज ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरून कधी आंदोलन करताना, कधी उपोषणाला बसताना जनतेने पाहिलेलेच नाही (केजरीवाल यांनी प्रारंभीच्या काळात तरी काही आंदोलने केली होती). त्यांच्या पक्षाने एखाद्या प्रश्नावर कधी मोर्चा काढल्याचे दिसून आलेले नाही. तसेच, हा निव्वळ शहरी पक्ष असल्याने त्याचे ‘अपील’ मर्यादित आहे. शेती आणि ग्रामीण भागातील समस्या या पक्षाच्या नेत्यांच्या आकलनापलीकडच्या आहेत. तसेच मराठा आरक्षणासारख्या मुद्द्यांवर या पक्षाची भूमिकाच कोणाला ठावूक नाही. केवळ ‘एकदा माझ्या हाती सत्ता द्या आणि मग बघा मी काय बदल घडवितो,’ यांसारख्या पोकळ घोषणा जगात कोणत्याच मतदारांना आकर्षित करीत नसतात. एकही उमेदवार, अगदी आपल्या स्वतःच्या मुलालाही, राज ठाकरे निवडून आणू शकत नाहीत, हेच या निवडणुकीने अधोरेखित केले.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर राज ठाकरे यांनी भाजप-सेना युतीचे उमेदवार पाडण्यासाठीच आपले उमेदवार उभे केले होते, असे दिसते. माहीम, जोगेश्वरी पूर्व, विक्रोळी, दिंडोशी, वर्सोवा, कालिना, वांद्रे पूर्व, वरळी या मतदारसंघात शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांच्या पराभवात मनसेच्या उमेदवारांचा मोठा वाटा आहे. या सर्व मतदारसंघांमधील भाजप-सेना आणि मनसे यांना पडलेल्या मतांची बेरीज विजयी उमेदवाराच्या मतांपेक्षा खूपच अधिक आहे. उद्धवसेनेच्या 20 विजयी उमेदवारांपैकी दहा उमेदवारांच्या विजयात मनसेचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील वणी, गुहागर वगैरे मतदारसंघांमध्येही हीच स्थिती आहे. वरळीत मनसेने उमेदवार उभा केला नसता, तर आदित्य ठाकरे पराभूत झाले असते, हे मतांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अमित ठाकरे निवडणूक लढवीत नसते, तर माहीममध्येही सदा सरवणकर विजयी झाले असते. आदित्य ठाकरे यांचा पराभव ही फार मोठी कामगिरी ठरली असती. तीच गोष्ट वरूण सरदेसाई यांच्याबाबतही घडविता आली असती.

लोकशाहीत कोणालाही निवडणूक लढविता येते आणि आपला पक्ष प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणूक लढविण्याचा प्रत्येक नेत्याला अधिकार आहे, हे खरे. पण, आपले नेमके लक्ष्य काय आहे, हे ठरविता आले नाही, तर अशा पक्षाची अवस्था मनसेसारखी होते. तामिळनाडूत जनतेत विलक्षण लोकप्रिय असलेल्या अभिनेत्यांना राजकारणात फारसे यश मिळू शकलेले नाही. त्याचे कारणही या नेत्यांनी स्थापन केलेल्या पक्षांच्या अस्तित्वाचे औचित्यच नसते. ‘मनसे’ला विधानसभेपेक्षा महापालिका निवडणुका अधिक महत्त्वाच्या वाटत असून, त्यासाठी आपल्याला मिळणार्‍या पाठिंब्याची चाचपणी करण्यासाठीच त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढविली आहे, असेही सांगितले जाते. ते जरी खरे मानले, तरी तेथेही या पक्षाला फार मोठे यश मिळण्याची शक्यता अल्पच आहे. या निवडणुकीनंतर काही छोट्या पक्षांना अन्य मोठ्या पक्षांमध्ये विलीन व्हावे लागेल, असे एका नेत्याने म्हटले होते. त्यांचा रोख मनसेकडे तर नव्हता ना? कारण, निवडणूक निकालांनी तरी या पक्षाला राज्यात भवितव्य उरलेले नाही, हेच दाखवून दिले आहे.